उत्तर:

भूमिका:

पश्चिम और चीन-रूस गठबंधन के बीच बढ़ते संघर्ष ने भारतीय कूटनीति के लिए एक जटिल परिदृश्य प्रस्तुत किया है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे भारत को इन प्रतिद्वंद्विता के बीच अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उल्लेखनीय रूप से, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान से परहेज किया, जो उसके सूक्ष्म रुख को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

चुनौतियां

• भू-राजनीतिक संतुलन:
  • सामरिक स्वायत्तता: भारत को अमेरिका और चीन-रूस गुट के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने की आवश्यकता है।
    उदाहरण के लिए: यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के मतदान से भारत का दूर रहना, इस संवेदनशील संतुलन को उजागर करता है।
• सुरक्षा खतरे:
  • सीमा विवाद: चीन-रूस के बीच बढ़ते सहयोग ने भारत-चीन सीमा पर चीन के आक्रामक रुख को बढ़ावा दिया है।
    उदाहरण के लिए: 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और उसके बाद के तनाव सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।
• आर्थिक निर्भरता:
  • ऊर्जा आयात: रूसी ऊर्जा पर निर्भरता भारत को रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
    उदाहरण के लिए: 2023 में रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात में 28% की वृद्धि हुई, जिससे आर्थिक जोखिम बढ़ गया।
• राजनयिक अलगाव:
  • पश्चिमी धारणा: पश्चिमी देश भारत की गुटनिरपेक्षता को लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने में अनिच्छा के रूप में देख सकते हैं, जिससे उसकी कूटनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
    उदाहरण के लिए: यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख के बारे में अमेरिका और यूरोपीय संघ की संशयात्मकता ।
• क्षेत्रीय स्थिरता:
  • पड़ोसी गतिशीलता: रूस द्वारा समर्थित दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव भारत की क्षेत्रीय कूटनीति को जटिल बनाता है।
    उदाहरण के लिए: नेपाल और श्रीलंका में चीन का बढ़ता निवेश भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां पेश करता है।

अवसर

• सामरिक कूटनीति:
  • मध्यस्थता की भूमिका: भारत वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थता करने के लिए अपने तटस्थ रुख का लाभ उठा सकता है, जिससे उसका कूटनीतिक प्रभाव बढ़ेगा।
    उदाहरण के लिए: जी-20 में भारत का संतुलित दृष्टिकोण, शांति और स्थिरता की वकालत करना।
• आर्थिक विविधीकरण:
  • व्यापार साझेदारी: किसी एक ब्लॉक पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए व्यापार संबंधों में विविधता लाना।
    उदाहरण के लिए: आर्थिक हितों को संतुलित करने के लिए आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना ।
• वैश्विक नेतृत्व:
  • बहुपक्षीय प्रभाव: जी-20 और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत का नेतृत्व भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत कर सकता है।
    उदाहरण के लिए: अफ्रीकी संघ को शामिल करने के लिए जी-20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करना, जो इसकी कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है।
• क्षेत्रीय एकता:
  • दक्षिण एशियाई स्थिरता: सहयोग और स्थिरता बढ़ाने के लिए बिम्सटेक जैसी क्षेत्रीय पहलों को बढ़ावा देना।
    उदाहरण के लिए: आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की सहायता करने में भारत की सक्रिय भूमिका , क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करना।
• प्रौद्योगिकी प्रगति:
  • नवाचार कूटनीति: रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए तकनीकी विकास का लाभ उठाना।
    उदाहरण के लिए: स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था पहलों पर अमेरिका के साथ सहयोग।

आगे का रास्ता

• गठबंधनों को मजबूत करना: चीन-रूस गुट को संतुलित करने के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और हिंद-प्रशांत देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना ।
• कूटनीतिक पहल: शांति रक्षक के रूप में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए वैश्विक संघर्षों में वार्ता और मध्यस्थता को बढ़ावा देना ।
• आर्थिक रणनीतियाँ: भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए ऊर्जा आयात और व्यापार संबंधों में विविधता लाना।
• क्षेत्रीय सहयोग: दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय पहलों का नेतृत्व करना ।

निष्कर्ष:

पश्चिम-चीन-रूस संघर्ष के बीच भारत का कूटनीतिक परिदृश्य चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन अवसरों से भी भरा हुआ है। सक्रिय कूटनीति के साथ रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करके, भारत इन जटिलताओं को प्रभावी ढंग से सुलझा सकता है। मध्यस्थता , आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय नेतृत्व पर जोर देने से यह सुनिश्चित होगा कि भारत न केवल तात्कालिक चुनौतियों का समाधान करे, बल्कि विकसित हो रही वैश्विक व्यवस्था में खुद को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में भी स्थापित करे।