उत्तर:

भूमिका:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में हवाई अड्डों का विकास कई चुनौतियों के बावजूद एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया रही है। प्रारंभ में, यह मॉडल दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों में लागू किया गया था, और तब से इसका विस्तार अन्य स्थानों पर भी किया गया है।

मुख्य भाग:

प्रमुख विकास:

• आर्थिक विनियमन और भूमि मुद्रीकरण :पीपीपी मॉडल में सुधार का एक मुख्य क्षेत्र आर्थिक विनियमन है। दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों के लिए प्रारंभिक रियायतें देने के दौरान एक सुदृढ़ आर्थिक नियामक ढांचे की अनुपस्थिति के कारण हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) द्वारा एकल, हाइब्रिड या दोहरी टिल प्रणाली के आवेदन पर बहस छिड़ गई। स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप हवाईअड्डा शुल्क और परियोजना लागत के प्रबंधन से संबंधित मुद्दे सामने आए हैं।
• बढ़ा हुआ शुल्क: पीपीपी मॉडल के कारण हवाई अड्डों पर शुल्क बढ़ गया है, जो एयरलाइंस के लिए विवादास्पद रहा है। कुछ मामलों में, कर और शुल्क औसत सकल किराये का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं, जो यात्रियों के लिए हवाई यात्रा की सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं।
• एयरलाइंस की वित्तीय व्यवहार्यता :भारतीय एयरलाइनों के वित्तीय संघर्ष ने वैमानिकी शुल्कों के विलंबित भुगतान के कारण हवाई अड्डे के नकदी प्रवाह को प्रभावित किया है। किंगफिशर जैसी एयरलाइनों की विफलता ने हवाईअड्डों के लिए भी जोखिम पैदा कर दिया, विशेषकर उन हवाई अड्डों पर जहां एयरलाइन की बाजार हिस्सेदारी महत्वपूर्ण थी।
• द्विपक्षीय नीति और दीर्घकालिक रणनीति: भारत की द्विपक्षीय नीति की उतार-चढ़ाव भरी प्रकृति, उदारीकरण और प्रतिबंधित पहुंच के बीच बदलाव ने हवाई अड्डों के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को विकसित करना मुश्किल बना दिया है। यह असंगति यातायात प्रवाह और बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए योजना बनाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है।
• ग्रीनफ़ील्ड परियोजनाओं के साथ चुनौतियाँ: नए हवाई अड्डों या ग्रीनफ़ील्ड परियोजनाओं के विकास में भूमि अधिग्रहण ,बजट के अधिशेषण और अपर्याप्त सतह कनेक्टिविटी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ विशेष रूप से नवी मुंबई हवाई अड्डे के विलंबित निर्माण में स्पष्ट हुई हैं।
• क्षेत्रीय हवाई अड्डे का विकास: हालाँकि सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित किया है, लेकिन इनमें से कई परियोजनाएँ आर्थिक रूप से समर्थनीय नहीं रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रबंधित परिचालन हवाई अड्डों का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही लाभदायक है, जो अधिक टिकाऊ मॉडल की आवश्यकता को उजागर करता है।
• गैर-मेट्रो हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित: गैर-मेट्रो हवाई अड्डों को अधिक लाभकारी बनाने के लिए वाणिज्यिक अवसरों और शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हालाँकि, इनमें से कुछ हवाई अड्डों के पास सीमित भूमि है, जिससे उनकी विकास क्षमता प्रभावित हो रही है।
• कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) मॉडल: भारत में पहले पीपीपी हवाई अड्डे के रूप में सीआईएएल, देश में अन्य हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसने गैर-वैमानिकी राजस्व विकसित करने और पूंजीगत व्यय को नियंत्रित करने पर सफलतापूर्वक ध्यान केंद्रित किया है।

निष्कर्ष:

पीपीपी मॉडल ने भारत के हवाई अड्डे बुनियादी सुधार और विस्तार में काफी सुधार लाया है, लेकिन इसमें कई चुनौतियाँ भी हैं जिनका सामना करना आवश्यक है। इनमें नियामक ढांचे, आर्थिक व्यवहार्यता, दीर्घकालिक विकास के लिए रणनीतिक योजना और मेट्रो और गैर-मेट्रो दोनों हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। भारत में विमानन क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और दक्षता के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।