उत्तर:

भूमिका:

2024 के भारतीय आम चुनावों में , निर्वाचित सदस्यों में से केवल 13.6% महिलाएँ हैं, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निरंतर लैंगिक असमानता को दर्शाता है। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक के अधिनियमित होने के बावजूद, जो विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है, वास्तविक भागीदारी अपेक्षा से काफी कम है।

मुख्य भाग:

महिला अभ्यर्थियों के कम प्रतिशत में योगदान देने वाले कारक:

• पितृसत्तात्मक मानसिकता: समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए मानदंड और रूढ़िवादिता ,महिलाओं को कम सक्षम नेतृत्वकर्ता मानती हैं, जिससे महिलाएं राजनीति में भाग लेने से हतोत्साहित होती हैं।
  उदाहरण के लिए: 2023 के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 55% भारतीय पुरुषों का मानना है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनीतिक नेता बनते हैं।
• टिकट आवंटन में पार्टी पक्षपात: राजनीतिक दल अक्सर पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें अधिक व्यवहार्य मानते हैं, जिससे उम्मीदवारी में महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर पैदा होता है।
  उदाहरण के लिए: 2024 के चुनावों में, भाजपा और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों ने क्रमशः केवल 91% और 12.42% महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा।
• वित्तीय बाधाएँ: महिलाओं के पास अक्सर सफल चुनाव अभियान चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी होती है, जो कि पूंजी-गहन होते हैं।
  उदाहरण के लिए: अध्ययनों से पता चलता है कि महिला उम्मीदवारों को अधिक वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम महिलाओं को वित्तीय सहायता के बड़े नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त होती है।
• हिंसा और धमकी: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की हिंसा और उत्पीड़न का खतरा कई महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकता है।
  उदाहरण के लिए: भारत में महिला राजनेताओं को सोशल मीडिया पर काफी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, 2022 एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला राजनेताओं को हर 30 सेकंड में अपमानजनक ट्वीट मिलते हैं।
• महिला रोल मॉडल की कमी: रोल मॉडल और मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में सफल महिला राजनेताओं की अनुपस्थिति, युवा महिलाओं को राजनीतिक करियर की आकांक्षा रखने से हतोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए: जबकि इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल जैसे नेताओं ने रोल मॉडल के रूप में काम किया है, वे आदर्श के बजाय अपवाद हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में , निर्वाचित सदस्यों में से केवल 13.6% महिलाएँ हैं, 543 सीटों में से 74 महिला सांसद हैं , जो 2019 में 14.4% से कमी को दर्शाता है।
• कम आत्म-प्रभावकारिता: कई महिलाओं में समाज में व्याप्त मान्यताओं और आत्म-संदेह के कारण राजनीतिक क्षेत्र में सफल होने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास की कमी होती है। उदाहरण के लिए: सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में खुद को राजनीतिक पद संभालने में सक्षम मानने की संभावना 40% कम है।

लैंगिक समानता में सुधार लाने में राजनीतिक दलों की भूमिका:

• अनिवार्य कोटा: लिंग कोटा लागू करने से महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम प्रतिशत सुनिश्चित हो सकता है, जिससे प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है।
  उदाहरण के लिए: महिला आरक्षण विधेयक , जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है, अगर पारित हो जाता है तो महिला प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
• आर्थिक सहायता: राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को उनके सामने आने वाली आर्थिक बाधाओं को कम करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।
  उदाहरण के लिए: आम आदमी पार्टी (आप) ने स्थानीय चुनावों में महिला उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके एक मिसाल कायम की है, जिससे अधिक महिलाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिला है।
• मेंटरशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम: मेंटरशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके महिलाओं को राजनीतिक करियर के लिए तैयार किया जा सकता है, जिससे उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त हो सके।
  उदाहरण के लिए: भाजपा का महिला मोर्चा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है ताकि उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ाया जा सके और उन्हें राजनीतिक भूमिकाओं के लिए तैयार किया जा सके।
• नेतृत्व के अवसर: पार्टी के भीतर नेतृत्व के पदों पर महिलाओं को बढ़ावा देने से रोल मॉडल मिल सकते हैं और महत्वाकांक्षी महिला राजनेताओं के लिए एक सहायक वातावरण तैयार हो सकता है।
  उदाहरण के लिए: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जैसी पार्टियों ने ममता बनर्जी जैसी महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व की भूमिकाओं में पदोन्नत किया है, जो लैंगिक समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• सकारात्मक मीडिया कवरेज को बढ़ावा देना: राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं कि महिला उम्मीदवारों को निष्पक्ष और सकारात्मक मीडिया कवरेज मिले, जिसमें उनकी उपलब्धियों और क्षमताओं को उजागर किया जाए। उदाहरण के लिए: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने अपनी महिला राजनेताओं के योगदान को प्रदर्शित करने और उनकी सफलताओं को उजागर करने के लिए मीडिया अभियान शुरू किए हैं ताकि राजनीतिक भूमिकाओं में अधिक महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित किया जा सके।
• नेटवर्किंग कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाना: ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना जहाँ महिलाएँ स्थापित राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं के साथ नेटवर्क बना सकें, अमूल्य सहायता और संपर्क प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए: कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से महिला सदस्यों के लिए नेटवर्किंग कार्यक्रम शुरू किए हैं , जिससे मार्गदर्शन और सहयोग के लिए एक मंच तैयार हुआ है ।

निष्कर्ष:

राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों और समाज में प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक हैं। इन उपायों से न केवल चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि इससे अधिक समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक व्यवस्था में भी योगदान मिलेगा। इन रणनीतियों के कार्यान्वयन से भारत में अधिक संतुलित और न्यायसंगत राजनीतिक परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।