उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत में खेलों का प्रशासन एक महत्वपूर्ण पहलू है जो देश में एथलीटों के भविष्य और समग्र खेल संस्कृति को आकार देता है। उल्लेखनीय पहलों और निवेशों के बावजूद, शासन ढांचे को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो खेलों के विकास और निष्पक्ष प्रबंधन में बाधा बनती हैं।

मुख्य विषयवस्तु:

खेल प्रशासन में चुनौतियाँ:

• मानकीकरण और कानूनी ढांचे का अभाव: ठोस खेल कानूनों के अभाव के कारण नियामक संस्थाएं अपारदर्शी और गैरजिम्मेदार हो जाती हैं। विभिन्न स्तरों पर शासन संरचनाओं में स्पष्टता की कमी भ्रम और अक्षमता पैदा करती है।
• नीति का दोहराव: कोचिंग और खेल आयोजनों जैसे सरकारी और निजी क्षेत्र के विभिन्न स्तरों द्वारा ओवरलैपिंग सेवाओं के परिणामस्वरूप जवाबदेही के मुद्दे प्रकाश में आते हैं और खेल विकास प्रणाली में अंतराल रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, समग्र शिक्षा अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट दोनों ही सरकारी स्कूलों को खेल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे फंडिंग और रिपोर्टिंग को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
• खेल बजट: अन्य अग्रणी खेल देशों की तुलना में, भारत का प्रति व्यक्ति खेल व्यय न्यूनतम है, जो विभिन्न खेलों के विकास और प्रचार को प्रभावित करता है।
• यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार: महिला एथलीटों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाएं और भारतीय ओलंपिक संघ जैसे खेल संगठनों में भ्रष्टाचार के घोटाले खेल प्रशासन में नैतिक उल्लंघनों की गंभीरता को उजागर करते हैं।
• नशीली दवाओं का उपयोग: भारत में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की उच्च दर खेल संस्कृति में एक गंभीर मुद्दे की ओर इशारा करती है।

सरकारी पहल:

• सरकार ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो युवा प्रतिभाओं के पोषण, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने और बेहतर खेल बुनियादी ढांचे प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

सुझाए गए सुधार:

• खेल प्रशासन के लिए विधायी समर्थन: खेल प्रशासन के लिए विशिष्ट कानूनों को लागू करने से जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ सकती है।
• संरचनात्मक परिवर्तन: निर्णय लेने में एथलीटों को शामिल करना, खेल संगठनों में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और निगरानी के लिए स्वायत्त निकाय बनाने से शासन में सुधार हो सकता है।
• जमीनी स्तर पर सुधार: जिला और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण पर जोर देना और एथलीट आयोग की स्थापना से प्रतिभा विकास में मदद मिल सकती है।
• लैंगिक समानता: खेल संगठनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और लिंग-तटस्थ खेल वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है।
• खेल में जागरूकता और बुनियादी ढांचे का विकास: खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और स्कूल पाठ्यक्रम में खेल शिक्षा को शामिल करना कम उम्र से ही खेल संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष:

खेलों में प्रभावी प्रशासन जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के खेल प्रशासन में वर्तमान में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें तत्काल और व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। रणनीतिक विधायी परिवर्तनों को लागू करके, शासन ढांचे के पुनर्गठन और जमीनी स्तर की पहल को बढ़ावा देकर, भारत एक मजबूत और न्यायसंगत खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है। इससे न केवल देश की खेल उपलब्धियों में वृद्धि होगी बल्कि सभी एथलीटों के लिए एक निष्पक्ष और पोषणपूर्ण वातावरण भी सुनिश्चित होगा।