उत्तर:

भूमिका:

दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत रोजगार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार , दिसंबर 2022 तक भारत की बेरोजगारी दर 7.9% थी । बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद, गुणवत्तापूर्ण नौकरियों का सृजन गति नहीं पकड़ पाया है, जिससे व्यापक बेरोजगारी और अल्परोजगार की स्थिति पैदा हो रही है। संरचनात्मक, आर्थिक, शैक्षिक और जनसांख्यिकीय कारकों के कारण यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

मुख्य भाग:

भारत में रोजगार सृजन की चुनौतियों के पीछे कारण:

• संरचनात्मक मुद्दे:
  • बेरोज़गार वृद्धि: जीडीपी में मज़बूत वृद्धि के बावजूद, बेरोज़गार वृद्धि की घटना के कारण रोज़गार दर में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। यह मुख्य रूप से स्वचालन और श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित है, जिसने कई क्षेत्रों में मानव श्रम की आवश्यकता को कम कर दिया है।
    उदाहरण के लिए : भारत की रोज़गार लोच 0.18 से 0.20 (आरबीआई) के आसपास है ।
  • अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें नौकरी की सुरक्षा और लाभ का अभाव है। लगभग 80% भारतीय श्रमिक अनौपचारिक रोजगार में लगे हुए हैं, जो आर्थिक अस्थिरता और खराब कामकाजी परिस्थितियों में योगदान देता है।
• आर्थिक कारक:
  • विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों में कमी: विनिर्माण क्षेत्र ने पर्याप्त नौकरियां पैदा करने के लिए संघर्ष किया है।
    उदाहरण के लिए: “मेक इन इंडिया” जैसी पहलों के बावजूद, श्रम-प्रधान उद्योगों में कम निवेश के कारण, इस क्षेत्र में केवल 30 मिलियन लोग ही कार्यरत हैं , जो 2017 में 50 मिलियन से कम है ।
  • कृषि पर निर्भरता: लगभग 40% कार्यबल अभी भी कृषि में लगा हुआ है, जो कम उत्पादकता और प्रच्छन्न बेरोजगारी वाला क्षेत्र है। कृषि पर यह निर्भरता अधिक उत्पादक क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना को सीमित करती है।
• शैक्षिक एवं कौशल अंतराल:
  • शिक्षा और उद्योग की ज़रूरतों के बीच बेमेल: भारतीय शिक्षा प्रणाली अक्सर छात्रों को उन कौशलों को सिखाने में विफल रहती है जिनकी नौकरी के बाज़ार में मांग है। इस कौशल अंतर के परिणामस्वरूप स्नातकों का एक बड़ा हिस्सा कम रोजगार या बेरोज़गार हो जाता है ।
    उदाहरण के लिए: इंडिया स्किल्स रिपोर्ट (ISR) ने बताया कि भारत में केवल 9% स्नातक ही रोज़गार के योग्य हैं।
  • अल्प-रोजगार: उपयुक्त रोजगार अवसरों की कमी के कारण कई स्नातकों को अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरियां लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है , जिसके परिणामस्वरूप व्यापक अल्प-रोजगार और नौकरी से असंतोष पैदा होता है।
• जनसांख्यिकीय दबाव:
  • बढ़ता कार्यबल: हर साल, लगभग 12 मिलियन लोग कार्यबल में प्रवेश करते हैं। हालाँकि, अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है कि इन नए प्रवेशकों को समाहित कर सके, जिसके कारण बेरोज़गारी और अल्परोज़गार में वृद्धि हुई है।
  • लैंगिक असमानताएँ: श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है, जो अर्थव्यवस्था की समग्र रोजगार क्षमता को बाधित करती है।

रोजगार सृजन में सुधार के उपाय:

• विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना:
  • श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहित करना: कपड़ा और चमड़ा जैसे उद्योगों को सब्सिडी और कर छूट प्रदान करना महत्वपूर्ण है, जो बड़ी संख्या में रोजगार पैदा कर सकते हैं। इससे विनिर्माण क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है।
  • एमएसएमई को बढ़ावा देना: ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक आसान पहुंच के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए समर्थन को मजबूत करने से रोजगार सृजन में काफी वृद्धि हो सकती है।
• शैक्षिक सुधार:
  • शिक्षा को उद्योग की ज़रूरतों के साथ जोड़ना: कौशल-आधारित प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम को अपडेट करना ज़रूरी है जो बाज़ार की माँगों के साथ संरेखित हो। इससे कौशल अंतर को पाटा जा सकता है और स्नातकों को अधिक रोज़गार योग्य बनाया जा सकता है।
  • सार्वजनिक शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत बनाना: कार्यबल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में निवेश करना दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
• औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना:
  • औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करना: ऐसी नीतियों को लागू करना जो अनौपचारिक व्यवसायों के लिए औपचारिक क्षेत्र में संक्रमण को आसान बनाती हैं , सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे लाभ प्रदान कर सकती हैं , नौकरी की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार कर सकती हैं।
  • विनियामक सुधार: श्रम कानूनों को सरल बनाने से कंपनियों के लिए औपचारिक क्षेत्र में कर्मचारियों को नियुक्त करना और उन्हें बनाये रखना आसान हो जाएगा, जिससे औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।
• समांवेशी विकास
  • महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि: महिलाओं के लिए सहायक नीतियां बनाना, जैसे मातृत्व लाभ और सुरक्षित कार्यस्थल, कार्यबल में उच्च भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे समग्र रोजगार में वृद्धि हो सकती है।
  • ग्रामीण रोजगार पर ध्यान: कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन जैसे मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करा सकता है, शहरों की ओर पलायन को कम कर सकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में संतुलन स्थापित कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की रोजगार सृजन चुनौतियां बहुआयामी हैं, जिनमें संरचनात्मक, आर्थिक, शैक्षिक और जनसांख्यिकीय कारक शामिल हैं। इनसे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जिसमें श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना, शिक्षा को बाजार की जरूरतों के साथ जोड़ना , औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना शामिल है। इन उपायों को लागू करके, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का बेहतर उपयोग कर सकता है और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकता है।