उत्तर:

भूमिका:

5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना, जम्मू और कश्मीर (J&K) के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को भारत के साथ और अधिक निकटता से एकीकृत करना था। तब से, J&K ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए, केंद्र शासित प्रदेश को निरस्तीकरण के बाद दो वर्षों के भीतर ₹ 81,122 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए , जो स्वतंत्रता के बाद से निजी निवेश में ₹ 14,000 करोड़ से कहीं अधिक है । यह बदलाव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को रेखांकित करता है।

मुख्य भाग:

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन:

• आर्थिक निवेश और विकास:
  • निवेश में वृद्धि: निरस्तीकरण के बाद, जम्मू-कश्मीर ने ₹ 81,122 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया , जिसमें लगभग ₹ 25,000 करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन हैं। इस निवेश का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देना है ।
  • बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: राजमार्ग , बिजली संयंत्र और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाई गई है।
    उदाहरण के लिए: ज़ोजिला सुरंग के निर्माण से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क बढ़ेगा ।
• पर्यटन वृद्धि:
  • पर्यटकों की आमद: 2023 में , जम्मू-कश्मीर ने 2.11 करोड़ से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया , जो 77 वर्षों में सबसे अधिक आमद थी । इस उछाल ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार को काफी बढ़ावा दिया है ।
  • नये आकर्षण: श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन जैसे नये पर्यटन स्थलों के विकास से पर्यटक आकर्षणों में विविधता आई है, जिससे वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
• रोजगार और शिक्षा:
  • रोजगार सृजन कार्यक्रम: रोजगार मेला पहल से लगभग 98,676 नौकरियां सृजित हुईं, जबकि पिछले पांच वर्षों में सीएपीएफ में 2.43 लाख से अधिक नए कार्मिकों की भर्ती हुई , जिससे रोजगार के अवसर बढ़े।
  • शैक्षिक पहल: शिक्षा के अधिकार और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से साक्षरता दर और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है , जिससे स्थानीय युवाओं को लाभ हुआ है।
• जमीनी स्तर पर लोकतंत्र:
  • पंचायती राज संस्थाएँ: पंचों , सरपंचों और जिला विकास परिषदों सहित पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना ने शासन को विकेन्द्रीकृत किया है तथा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया है।
  • स्थानीय चुनाव: स्थानीय चुनाव कराने से राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है , जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं मजबूत हुई हैं।
• सामजिक एकता:
  • कानूनी सुधार: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जैसे केंद्रीय कानूनों के अनुप्रयोग ने कानूनी समानता सुनिश्चित की है, जिससे अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और महिलाओं सहित हाशिए पर पड़े समूहों को लाभ हुआ है।
  • आरक्षण नीतियाँ: नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 % आरक्षण ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया है ।

क्षेत्रीय स्थिरता और एकीकरण पर प्रभाव:

• सुरक्षा स्थिति:
  • उग्रवाद में कमी: बेहतर खुफिया जानकारी , मजबूत उग्रवाद-रोधी अभियान और बढ़ते सार्वजनिक सहयोग ने इस कमी में योगदान दिया है।
  • शांतिपूर्ण वातावरण: सार्वजनिक जीवन काफी हद तक सामान्य हो गया है, हाल के वर्षों में विरोध प्रदर्शनों या हिंसा से कोई बड़ी बाधा नहीं आई है।
• राजनीतिक गतिशीलता:
  • उन्नत स्थानीय शासन: पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज से अधिक स्थिर और उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ है , जिससे स्थानीय प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ा है।
  • मुख्यधारा का राजनीतिक एकीकरण: पारंपरिक राजनीतिक आख्यान विकसित हुए हैं, जो क्षेत्रीय स्वायत्तता के बजाय विकास और शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं , जिससे अधिक एकीकृत राजनीतिक वातावरण को बढ़ावा मिलता है ।
• मानवाधिकार चिंताएँ:
  • हाशिए पर होने के मुद्दे: प्रगति के बावजूद, कमजोर वर्गों के कथित राजनीतिक और आर्थिक हाशिए पर होने से संबंधित शिकायतें जारी हैं ।
  • नागरिक स्वतंत्रता: नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की रिपोर्ट, इंटरनेट शटडाउन और कर्फ्यू जैसी नीतियों ने मानवाधिकारों और दीर्घकालिक शांति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने जम्मू -कश्मीर में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को गति दी है, जिससे आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विकास और बेहतर शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। इन परिवर्तनों ने क्षेत्रीय स्थिरता और शेष भारत के साथ बेहतर एकीकरण में योगदान दिया है। हालाँकि, मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को संबोधित करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निरंतर शांति और विकास के लिए आवश्यक है।