उत्तर:

भूमिका:

आईएमईसी, ऐतिहासिक व्यापार मार्गों की एक समकालीन पुनरावृत्ति है, जो अवसंरचना के माध्यम से प्राचीन संबंधो को पुनर्जीवित करता है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल और ग्रीस के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें रेलमार्ग, जहाज से रेल नेटवर्क, सड़क परिवहन मार्ग, एक बिजली केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल शामिल है।

मुख्य भाग:

सामरिक महत्व

• भू-राजनीतिक संतुलन: IMEC चीन के BRI के खिलाफ एक भू-राजनीतिक जवाब है, जो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करते हुए एक सहयोगी विकल्प प्रदान करता है। भारत, अमेरिका, मध्य पूर्वी देशों और यूरोपीय देशों के बीच यह साझेदारी वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का काम करती है।
• आर्थिक एकीकरण और विकास: एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा देकर, आईएमईसी का लक्ष्य आर्थिक विकास और एकीकरण को प्रोत्साहित करना है। इस एकीकरण से संभवतः व्यापार प्रवाह बढ़ेगा, नौकरियाँ पैदा होंगी और संभावित रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे सतत विकास में योगदान मिलेगा।
• व्यापार मार्गों में विविधता लाना: आईएमईसी स्वेज नहर जैसे पारंपरिक समुद्री मार्गों का विकल्प भी प्रदान करता है, जिससे संभावित रूप से माल ढुलाई और वितरण समय में कमी आती है। यह विविधीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है जहां सप्लाई चेन रेजिलियेंस ,एक सामरिक अनिवार्यता बन गया है।

संभावित चुनौतियाँ

• चीन के बीआरआई के साथ प्रतिस्पर्धा: एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन, संभवतः व्यापार और निवेश को अपने कॉरिडोर की ओर मोड़ने का प्रयास करेगा, जो संभावित रूप से आईएमईसी की प्रभावशीलता को कम करेगा। यूरोप के साथ भारत के व्यापार (लगभग 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में चीन और यूरोप के बीच व्यापार मात्रा (2022 में 850 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) ,इस चुनौती के पैमाने को उजागर करती है।
• क्षेत्रीय अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: यह कॉरिडोर राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और सुरक्षा खतरों से भरे क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत-पाकिस्तान विवाद, सऊदी-ईरानी प्रतिद्वंद्विता और सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित समूहों से इज़राइल को खतरे जैसे मुद्दे, इसके विकास और संचालन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं।
• विविध राजनीतिक प्रणालियाँ और मूल्य: आईएमईसी में भाग लेने वाले देशों में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएँ और शासन मॉडल हैं। इन देशों की अलग-अलग प्राथमिकताओं और ऐतिहासिक संघर्षों को देखते हुए, उनके बीच आम सहमति और प्रभावी समन्वय हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी।
• आर्थिक और बुनियादी ढाँचा चुनौतियाँ: IMEC को विकसित करने की लागत और तार्किक जटिलताएँ महत्वपूर्ण हैं। अवसंरचनात्मक तैयारी का आकलन करना, विशेष रूप से मध्य पूर्व में रेलवे नेटवर्क, और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए आर्थिक लाभ को अधिकतम करने वाले व्यवहार्य मार्गों का निर्धारण करना, वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर एक साहसिक पहल है जो वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी गतिशीलता में सामरिक बदलाव का प्रतीक है। हालाँकि यह भू-राजनीतिक संतुलन, आर्थिक एकीकरण और व्यापार मार्गों के विविधीकरण के मामले में  लाभ प्रदान करता है, लेकिन यह  चुनौतियों से रहित नहीं है। इनमें चीन की बीआरआई के साथ प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय अस्थिरता, विविध राजनीतिक प्रणालियाँ और महत्वपूर्ण आर्थिक एवं बुनियादी ढाँचागत माँगें शामिल हैं। आईएमईसी की सफलता,  देशों के बीच प्रभावी सहयोग, सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने और जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को सुलझाने  पर निर्भर करती है। यदि इन चुनौतियों को पार कर लिया जाये, तो IMEC में वैश्विक व्यापार और कूटनीति में एक नए युग की आधारशिला बनने की क्षमता है।