उत्तर:

भूमिका:

भारत में कुपोषण एक बहुत बड़ा ‌विरोधाभास  है चूंकि  जहां एक ओर देश की जीडीपी विकास दर की प्रभावशाली हुई है वहीं दूसरी ओर इसकी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से बच्चे, कुपोषण से पीड़ित हैं। यह समस्या न केवल जनसंख्या के स्वास्थ्य और अस्तित्व को प्रभावित करती है बल्कि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है।

मुख्य भाग:

भारत में कुपोषण के अंतर्निहित कारण

• गरीबी और आर्थिक असमानता: गरीबी कुपोषण का मूल कारण है, जो पौष्टिक भोजन तक पहुंच को सीमित करती है जिसके परिणामस्वरूप गरीब लोग ऐसा आहार ग्रहण करने लगते हैं जिसमें गुणवत्ता और मात्रा दोनों का अभाव होता है। आर्थिक असमानता इस समस्या को और बढ़ा देती है, जिससे कुपोषण विभिन्न सामाजिक स्तरों पर एक समस्या बन जाती है।
• शिक्षा का अभाव: शिक्षा, विशेष रूप से महिलाओं के बीच, पोषण संबंधी ज्ञान और प्रथाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा की कमी के परिणामस्वरूप संतुलित आहार के महत्व को समझने में अंतर होता है, जो लोगों की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है।
• खराब स्वच्छता स्तर: अपर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाएं,लोगों के बीच विभिन्न रोगों के संक्रमण का कारण बनती हैं, जो शरीर की पोषण संबंधी मांगों को बढ़ाकर और लोगों की भूख कम करके पोषण संबंधी कमियों को बढ़ा सकती हैं।
• खाद्य असुरक्षा: पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन न उपलब्ध होने से भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है।
• सांस्कृतिक प्रथाएँ और आहार संबंधी आदतें: सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित आहार संबंधी आदतें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, कई भारतीय समुदायों में प्रचलित शाकाहारवाद यदि सुनियोजित ढंग से प्रबंधित न किया जाए तो प्रोटीन की कमी हो सकती है।
• पर्यावरणीय कारक: विभिन्न अध्ययनों में वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारकों को कुपोषण से संबंधित माना गया है। उदाहरण के लिए, उच्च पीएम 2.5 स्तर बच्चों और महिलाओं में एनीमिया के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है।

कुपोषण से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियाँ

• शिक्षा तक पहुंच में सुधार: पोषण संबंधी जागरूकता और स्वस्थ भोजन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिक्षा अभियान व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को अपने और अपने परिवार के लिए स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने के ज्ञान के साथ सशक्त बना सकते हैं।
• खाद्य सुरक्षा और पोषण गुणवत्ता में वृद्धि: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसी सरकारी पहलों का विस्तार और उनमें विविधता लाने की आवश्यकता है ताकि पौष्टिक खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जा सके, जिससे न केवल कैलोरी की मात्रा बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को भी दूर किया जा सके।
• स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करना: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए पूरक और सुदृढ़ीकरण पहल सहित व्यापक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) और राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) जैसे कार्यक्रमों को और सशक्त किया जाना चाहिए।
• स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल में निवेश: स्वच्छता सुविधाओं में सुधार और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से संक्रामक रोगों की घटनाओं में काफी कमी आ सकती है, जिससे पोषण संबंधी स्थिति में सुधार होगा।
• सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना: सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित और उनका समर्थन करने से विविध और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अधिक उपलब्ध और किफायती बनाकर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है।
• लैंगिक असमानता को संबोधित करना और महिलाओं को सशक्त बनाना: महिलाएं अपने परिवारों की पोषण संबंधी स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा, आर्थिक अवसरों और स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं तक उपलब्धता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर, कुपोषण को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में कुपोषण एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, शैक्षिक अंतराल और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की कमियों को संबोधित करे। इन अंतर्निहित कारणों को लक्षित करने वाली व्यापक रणनीतियों को लागू करके, भारत अपने सभी नागरिकों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करते हुए, कुपोषण उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। ऐसे प्रयासों से न केवल लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि देश के समग्र विकास और समृद्धि में भी योगदान मिलेगा।