उत्तर:

भूमिका:

आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की एक डिजिटल पहल, सरकारी लाभों और सब्सिडी के वितरण में आधार संख्या को एक केंद्रीय घटक के रूप में एकीकृत करती है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संकल्पित एपीबीएस, वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम  है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन ने समाज में हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समूहों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

मुख्य भाग:

संकल्पना और कार्यान्वयन चुनौतियाँ:

• एपीबीएस को सीधे आधार संख्या से जोड़कर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस प्रणाली का लक्ष्य एकाधिक खाता विवरणों की आवश्यकता को कम करना, स्थानांतरण को अधिक सरल और सुरक्षित बनाना है।
• हालाँकि, सिस्टम के तेजी से लागू होने, विशेष रूप से जन धन योजना के दौरान बेतरतीब खाता खोलने और आधार सीडिंग के कारण, प्रति व्यक्ति कई खातों और अपर्याप्त सहमति प्रक्रियाओं के साथ भ्रम पैदा हुआ।

हाशिये पर पड़े समूहों पर प्रभाव:

• ईकेवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) की आवश्यकता ने चुनौतियां पेश कीं, खासकर गरीबों और बुजुर्गों के लिए जो इन प्रक्रियाओं से अपरिचित थे या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ कठिनाइयों का सामना करते थे, जिससे खाते ब्लॉक हुये और लाभ में बाधाएं आईं।
• नवीनतम मैप किए गए खाते में एपीबीएस के स्वचालित हस्तांतरण के कारण डायवर्ट किए गए भुगतानों ने कई लोगों को प्रभावित किया, विशेष रूप से झारखंड जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां मनरेगा मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा असंबंधित खातों में पुनर्निर्देशित किया गया, जिससे वित्तीय संकट पैदा हुआ।

बहिष्करण और मानवाधिकार के मुद्दे:

• बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर जोर देने के कारण उन व्यक्तियों को पहचानने में विफलता हुई, जिनका बायोमेट्रिक डेटा समय के साथ बदल गया, जैसे कि मैनुअल मजदूर और बुजुर्ग, इस प्रकार उन्हें लाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया।
• हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अक्सर आवश्यक जानकारी और सहायता तक पहुंच की कमी के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे सिस्टम का लाभ उठाने की उनकी क्षमता में और बाधा आती है।

जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव:

• एपीबीएस की जटिल और अपारदर्शी प्रकृति ने डायवर्ट या अस्वीकृत भुगतान के मुद्दों को संबोधित करने में कठिनाइयां पैदा कीं, ऐसी समस्याओं का सामना करने वाले लाभार्थियों के लिए बहुत कम सहारा था।
• व्यक्तिगत डेटा के केंद्रीकरण और दुरुपयोग की संभावना के कारण गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएँ पैदा हुईं।

निष्कर्ष:

जबकि आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली को लाभों के वितरण को सुव्यवस्थित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेश किया गया था, इसके कार्यान्वयन में गंभीर कमियां सामने आई हैं जो हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। बेतरतीब अकाउंट सीडिंग, ईकेवाईसी अनुपालन और डायवर्टेड भुगतान की चुनौतियाँ अधिक समावेशी और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए न केवल तकनीकी सुधार की आवश्यकता है बल्कि प्रभावित आबादी की विविध आवश्यकताओं और सीमाओं की व्यापक समझ भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एपीबीएस जैसी पहल न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ हों बल्कि उन लोगों की वास्तविकताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और उत्तरदायी भी हों जिन्हें इनका लाभ मिलना है।