उत्तर:

परिचय: 

भारत की जी-20  की अध्यक्षता ने सतत विकास की दिशा में वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण बदलाव को लाने का प्रयास किया है। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर गहन ध्यान देने के साथ, भारत ने आर्थिक विकास से संसाधनों के उचित उपयोग की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके।

मुख्य विषयवस्तु:

भारत की जी-20 की अध्यक्षता: एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर कदम:

• नीति प्रतिमान पर जोर:
  • पारंपरिक ‘टेक-मेक-डिस्पोज़‘ मॉडल(‘take-make-dispose’ model) से हटकर टिकाऊ ‘रिड्यूस-रीयूज़-रीसायकल‘ (‘reduce-reuse-recycle’)दृष्टिकोण की ओर रुख किया गया, जो एक लचीले भविष्य के निर्माण की गंभीरता को अंतर्निहित करता है।
• इस्पात क्षेत्र में परिपत्रता:
  • इस्पात उद्योग, जो बुनियादी ढांचे के विकास की आधारशिला है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था वालले मॉडल में परिवर्तित हो रहा है।
  • इस्पात उद्योग के पारंपरिक रूप से उच्च कार्बन फुटप्रिंट (कार्बन उत्सर्जन) के बावजूद, भारत नवाचारों का नेतृत्व कर रहा है।
  • उदाहरण के लिए, आधुनिक इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस-आधारित इस्पात उत्पादन(arc furnace-based steel production )  2015 के 25% से 2025 तक , 30% हो गया है।
• विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर):
  • सतत विकास की दिशा में बढ़ते हुए  भारत में ईपीआर ढांचे अपशिष्ट रीसाइक्लिंग और प्रबंधन पर जोर देते हैं।
  • भारत ने अपने उत्पादों से अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए 20,000 से अधिक पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) को सफलतापूर्वक शामिल किया है। 
  • उदाहरण के लिए  ई-कचरे और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रीसाइक्लिंग ढांचा का निर्माण महत्वपूर्ण है, जो इसे दुनिया में अलग स्थान प्रदान करता है।
• सर्कुलर बायोइकोनॉमी:
  • जैविक संसाधनों की खपत में वृद्धि को देखते हुए, भारत एक चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को रेखांकित करता है, जो अपशिष्ट-से-संपदा(waste-to-wealth ) नवाचारों पर प्रकाश डालता है।
  • गोबर धन योजना का लक्ष्य मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे को खाद के साथ बायोगैस और जैव ईंधन में परिवर्तित करना है, इसके अतिरिक्त टिकाऊ कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत के समर्पण के प्रतीक के रूप में कार्य करती है।
• जैव ईंधन अपनाना:
  • पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने ऊर्जा स्पेक्ट्रम में जैव ईंधन को शामिल किया है।
  • प्रधानमंत्री जी-वन योजना (JI-VAN Yojana) दूसरी पीढ़ी (2जी) इथेनॉल परियोजनाओं की शुरुआत को बढ़ावा देती है।
  • ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास छर्रों का मिश्रण कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए भारत के समर्पण को और मजबूत करता है।
• सर्कुलर इकोनॉमी के लिए उद्योग-आधारित गठबंधन:
  • सर्कुलर इकोनॉमी के लिए उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, एक परिकल्पित गठबंधन का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग और क्षमता में वृद्धि करना है।
  • उदाहरण के लिए, जोखिम रहित वित्त का जुटाना हरित परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है, जिससे टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।

निम्नलिखित क्षेत्रों में किए जा रहे पहल के उदाहरण नीचे सूचीबद्ध हैं:

 इस्पात क्षेत्र की परिपत्रता:

• इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) को बढ़ावा देना:
  • भारत सरकार इस्पात उत्पादन के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) को अपनाने पर जोर दे रही है, जो पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस मार्ग की तुलना में अधिक ऊर्जा-कुशल और टिकाऊ हैं।
  • ईएएफ में परिवर्तन से स्क्रैप धातु के बढ़ते उपयोग में भी मदद मिलती है, वर्जिन लौह अयस्क की मांग और संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों में कमी आती है।
• राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017:
  • यह नीति प्रति व्यक्ति इस्पात खपत बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने पर जोर देती है कि उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बने।
  • इसका एक उद्देश्य अधिक कुशल और हरित इस्पात उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है।

विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर):

• ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016:
  • नियम उत्पादकों को पर्यावरण-अनुकूल ई-कचरा प्रबंधन प्रणाली को वित्तपोषित करने और व्यवस्थित करने का आदेश देते हैं।
  • उन्हें अपने ई-कचरा प्रबंधन प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से एक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) प्राधिकरण प्राप्त करना आवश्यक है।
• प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:
  • इन नियमों के लिए निर्माताओं और ब्रांड मालिकों को प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।
  • उन्हें अपने उत्पादों के कारण उत्पन्न प्लास्टिक कचरे को वापस इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

 सर्कुलर बायोइकोनॉमी:

• गोबर-धन योजना:
  • स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू की गई, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBAR-DHAN) योजना का उद्देश्य खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे का प्रबंधन और उन्हें खाद, बायोगैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित करना, किसानों की मदद करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है।
• नेशनल बंबू मिशन:
  • 2018 में इसे नया रूप दिया गया, यह मिशन क्षेत्र-आधारित रणनीतियों को अपनाकर बांस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें बांस समूहों की स्थापना और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री तक बेहतर पहुंच शामिल है।

जैव ईंधन को अपनाना:

• जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018:
  • यह नीति बायोडीजल, बायोएथेनॉल आदि जैसे जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
  • यह भोजन बनाम ईंधन संघर्ष से बचने के लिए गैर-खाद्य फसलों से उन्नत जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देता है।
• प्रधानमंत्री जी-वन योजना:
  • यह पहल कृषि अवशेषों से बायोएथेनॉल का उत्पादन करने के लिए दूसरी पीढ़ी (2जी) इथेनॉल जैव-रिफाइनरियों की स्थापना का समर्थन करती है, जिससे न केवल किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है बल्कि इन अवशेषों को जलाने से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय मुद्दों का भी समाधान होता है।
• सतत (किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प) पहल:
  • सतत पहल को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य पूरे भारत में कई संपीड़ित बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य के साथ एक वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष: 

जी-20 की अध्यक्षता में भारत की अग्रणी भूमिका ने निस्संदेह संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। क्षेत्र-विशिष्ट पहलों और उद्योगों के आपसी सहयोग के साथ, भारत न केवल अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मिसाल भी कायम करता है। भारत द्वारा प्रोत्साहित किए गए सहयोगात्मक प्रयास, साझा ज्ञान और तकनीकी नवाचार, निस्संदेह दुनिया को टिकाऊ और समग्र विकास के करीब ले जाएंगे।