उत्तर:

भूमिका

हितों का टकराव उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां सार्वजनिक अधिकारियों को प्रतिस्पर्धी व्यक्तिगत या आर्थिक हितों का सामना करना पड़ता है जो जनता के सर्वोत्तम हित में निष्पक्ष और नैतिक रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता से समझौता कर सकते हैं।

मुख्य भाग

हितों के वास्तविक और संभावित टकराव के बीच अंतर

लोक प्रशासन में ऐसे संघर्षों की पहचान करने, रोकने और प्रबंधन करने के प्रभावी उपाय शामिल हैं

• सख्त प्रकटीकरण नीतियों को लागू करें: सार्वजनिक अधिकारियों को अपने वित्तीय हितों, संपत्तियों और संबंधों का खुलासा करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकारी कर्मचारियों द्वारा वार्षिक वित्तीय प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाता है ।
• आचार संहिता: नैतिक आचरण की निगरानी करने, संभावित संघर्षों की जांच करने और सार्वजनिक अधिकारियों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार एक विशेष निकाय के साथ सार्वजनिक अधिकारियों के लिए आचार संहिता निर्धारित करें, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारी नैतिकता कार्यालय।
• नियमित नैतिकता प्रशिक्षण प्रदान करें: सार्वजनिक अधिकारियों को हितों के टकराव के मुद्दों, नैतिक निर्णय लेने और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें ।
• पारदर्शिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करें: ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दें जहाँ पारदर्शिता को महत्व दिया जाए और सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए। आरटीआई अधिनियम के तहत स्वत: संज्ञान खुलासे को प्रोत्साहित करने से नागरिकों को हितों के ऐसे टकरावों को संबोधित करने वाली सरकारी जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सकता है।
• कूलिंग-ऑफ अवधि लागू करें: यह सार्वजनिक अधिकारियों को तुरंत उन भूमिकाओं में स्थानांतरित होने से रोक सकता है जहां हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है। यूरोपीय संघ की रिवॉल्विंग डोर नीति पूर्व यूरोपीय संघ आयुक्तों के लिए कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य करती है ।
• नियमित ऑडिट और मूल्यांकन करें: ये प्रथाएं कमजोरियों की पहचान कर सकती हैं, मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकती हैं और सुधार की सिफारिश कर सकती हैं। यूपीएससी नैतिकता दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करने के लिए ऑडिट आयोजित कर सकता है।

निष्कर्ष

इन उपायों को लागू करके , सार्वजनिक प्रशासन हितों के टकराव को प्रभावी ढंग से पहचानने, रोकने और प्रबंधित करने की दिशा में काम कर सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, नैतिक मानक कायम रहेंगे और निर्णय लेने में जनता का भरोसा कायम रहेगा ।