उत्तर:

भूमिका

“पितृसत्तात्मक व्यवस्था” उन सामाजिक प्रणालियों को संदर्भित करती है जहां पुरुषों के पास प्राथमिक शक्ति होती है और वो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों पर अधिकार रखते हैं। उदाहरण- सरपंच पति व्यवस्था।

“हाइपरमैस्कुलिनिटी” की अवधारणा आक्रामकता और यौन प्रभुत्व जैसे रूढ़िवादी मर्दाना गुणों पर अत्यधिक जोर देने का वर्णन करता है। उदाहरण- घरेलू हिंसा।

“विषाक्त पुरुषत्व” (Toxic Masculanity), पुरुषों के हानिकारक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो अक्सर प्रभुत्व, महिलाओं के अवमूल्यन और भावनाओं के दमन से जुड़ा होता है। उदाहरण- महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा।

मुख्य भाग

पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ख़त्म करने से निम्नलिखित तरीकों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा

• शिक्षा समानता: हमें ध्यान देना चाहिए कि STEM स्नातकों में से केवल 14% महिलाएं हैं। पितृसत्तात्मक मानदंडों को तोड़कर, एक तरह से सभी लिंगों के लिए समान शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। उदाहरण के लिए, लगभग समान पुरुष-महिला साक्षरता दर वाले राज्य केरल ने सफलतापूर्वक महिलाओं को सशक्त बनाया है।
• आर्थिक स्वतंत्रता: पितृसत्तात्मक संरचनाओं को खत्म करने से महिला आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सकता है। मैकिन्जी के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत अपने कार्यबल में महिलाओं की समानता को आगे बढ़ाकर 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन डॉलर जोड़ सकता है।
• कानूनी सशक्तिकरण: कई कानून असमान विरासत कानूनों जैसे पितृसत्तात्मक मानदंडों का प्रचार करते हैं। इन्हें ख़त्म करने से महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने वाले कानूनी बदलाव हो सकते हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, जो बेटियों को पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है।
• रूढ़िवादिता को तोड़ना: इन्हें महिलाओं को कुछ भूमिकाओं तक सीमित रखने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इसे ख़त्म करने से ये रूढ़ियाँ टूट जाएंगी, महिलाओं को गैर-पारंपरिक भूमिकाओं में प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसे मैरी कॉम पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान खेल में एक सफल महिला मुक्केबाज बनीं ।
• निर्णय लेने की भूमिका में बढ़ोत्तरी: भारतीय महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक निर्णयों में सीमित अधिकार प्राप्त हैं। पितृसत्ता को ख़त्म करने से निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा मिलेगा, जिसका उदाहरण दिल्ली की ‘महिला पंचायतें’ हैं, जहाँ महिलाएँ स्थानीय विवादों में मध्यस्थता करती हैं।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ख़त्म करने से भारत में अतिपुरुषत्व और विषाक्त पुरुषत्व, निम्नलिखित तरीके से कम हो जाएगा

• भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार: पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने से भावनात्मक दमन को कम करने में मदद मिलेगी, जो अतिपुरुषत्व की एक पहचान है। “मर्दों वाली बात” जैसे अभियान इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय पुरुष बिना शर्मिंदगी महसूस किए अपनी भावनाओं को स्वीकार कर सकें।
• करियर की स्वतंत्रता: पितृसत्तात्मक समाज में, पुरुषों को ‘मर्दाना’ भूमिकाओं के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे अतिपुरुषत्व को बल मिलता है। इन मानदंडों को तोड़ने से पुरुषों को कलंक के डर के बिना नर्स, घरेलू काम आदि जैसे क्षेत्रों में भूमिकाएं तलाशने की अनुमति मिलती है।
• सहमति को बढ़ावा देना: पितृसत्ता अक्सर सहमति की अवधारणा की उपेक्षा करती है, जिससे विषाक्त मर्दाना अधिकार को बढ़ावा मिलता है। इसे ख़त्म करके हम लड़कों को सहमति के महत्व के बारे में बेहतर ढंग से शिक्षित कर सकते हैं। भारत में ‘टीच बॉयज कंसेंट’ पहल इसी लक्ष्य की दिशा में काम करती है।
• पालन-पोषण और देखभाल: पितृसत्तात्मक मानदंडों को ख़त्म करने से पुरुषों को बच्चों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे पारंपरिक रूप से स्त्री कार्य के रूप में देखा जाता है। ‘दंगल’ और ‘तारे ज़मीन पर’ में एक दयालु पिता के रूप में आमिर खान का चित्रण इसे दर्शाता है, जिससे कहानी पितृत्व के इर्द-गिर्द घूमती है।
• शारीरिक सकारात्मकता को बढ़ावा देना: पितृसत्ता अक्सर पुरुषों पर ‘मर्दाना’ काया बनाए रखने के लिए दबाव डालती है, जो अतिपुरुषत्व का एक रूप है। ‘शुभ मंगल सावधान’ में अभिनेता आयुष्मान खुराना स्तंभन दोष से पीड़ित एक किरदार निभा रहे हैं, जो यौन शक्ति के अतिपुरुषवादी आदर्श को चुनौती देता है।

इस सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए नवीन दृष्टिकोण

• लिंग-तटस्थ शिक्षा: स्वीडन के स्कूलों में अपनाए गए इस दृष्टिकोण को भारत में दोहराया जा सकता है, जैसा कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा प्रदर्शित किया गया है । यह संस्था अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।
• कार्यस्थल नीतियां: लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली मजबूत नीतियों को लागू करके कंपनियां महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। टाटा स्टील और गोदरेज ने लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने के उद्देश्य से लागू की गई नीतियों के साथ इसका उदाहरण दिया है जिसे अन्य क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है।
• नेतृत्व में महिलाएँ: सभी क्षेत्रों में महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करना,युवा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में कार्य करता है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसी नेता इस दृष्टिकोण का उदाहरण हैं ।
• समानता के लिए प्रौद्योगिकी: प्रौद्योगिकी महिलाओं को सशक्त बना सकती है, उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और समर्थन प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान कर सकती है। ‘सेफ सिटी’, एक भारतीय मंच, इस दृष्टिकोण का उदाहरण है, जो महिलाओं को यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के अनुभव साझा करने में सक्षम बनाता है।
• धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं को शामिल करना: यह पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने में सहायता कर सकता है। हरियाणा में ‘ सेल्फी विद डॉटर’ अभियान, जहां धार्मिक नेता लड़कियों के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं, एक ऐसी रणनीति है जिसे बदलाव लाने के लिए दोहराया जा सकता है।

निष्कर्ष

आगे बढ़ते हुए, सामाजिक इच्छा और सरकारी समर्थन के साथ इन नवीन दृष्टिकोणों का सफल कार्यान्वयन भारत में पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और हानिकारक मर्दाना मानदंडों को कम करने की दिशा में एक रोडमैप प्रदान कर सकता है।