उत्तर

पारस्परिक समझौतों के बिना लगाए गए एकपक्षीय टैरिफ उपाय, वैश्विक व्यापार प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे जवाबी कार्रवाई और आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव होता है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाए गए अमेरिकी ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ बढ़ते संरक्षणवाद को दर्शाते हैं ।

एकपक्षीय टैरिफ उपायों के वैश्विक आर्थिक निहितार्थ

• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा: एकपक्षीय टैरिफ, कंपनियों को उत्पादन स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे लागत बढ़ती है और स्थापित आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं, जिससे दुनिया भर में निर्माता और उपभोक्ता प्रभावित होते हैं।
  • उदाहरण के लिए:अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध के कारण Apple को अपना उत्पादन चीन से हटाकर वियतनाम और भारत में शुरू करना पड़ा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आया।
• जवाबी टैरिफ को बढ़ावा: प्रभावित राष्ट्र जवाबी टैरिफ लगाते हैं, जिससे व्यापार संघर्ष बढ़ता है, बाजार तक पहुँच कम होती है, और वैश्विक स्तर पर व्यवसायों की लागत बढ़ती है।
  • उदाहरण के लिए: यूरोपीय संघ के स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिकी टैरिफ के बाद, यूरोपीय संघ ने अमेरिकी व्हिस्की, मोटरसाइकिल और जींस पर टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की, जिससे अमेरिकी निर्यात प्रभावित हुआ।
• वैश्विक आर्थिक विकास धीमा: उच्च टैरिफ से व्यापार की मात्रा कम हो जाती है, व्यावसायिक निवेश कम हो जाता है, तथा मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व भर में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी हो जाती है।
  • उदाहरण के लिए: IMF ने अनुमान लगाया कि अमेरिका-चीन टैरिफ ने वर्ष 2020 में वैश्विक GDP को 0.8% कम कर दिया, जिससे आर्थिक सुधार बाधित हुआ।
• व्यापार साझेदारी में बदलाव: टैरिफ से प्रभावित देश वैकल्पिक बाजार तलाशते हैं, वैश्विक व्यापार नेटवर्क को पुनः संरेखित करते हैं और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण की पेशकश करने वाले देशों को लाभान्वित करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के बाद, वियतनाम, भारत और मैक्सिको को विनिर्माण कार्यों को स्थानांतरित करने वाली कंपनियों से लाभ हुआ।
• बहुपक्षीय व्यापार ढांचे को कमजोर करना: बार-बार एकपक्षीय टैरिफ लगाने से विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत कमजोर होते हैं, वैश्विक व्यापार समझौतों में विश्वास कम होता है और संरक्षणवाद को बढ़ावा मिलता है।
  • उदाहरण के लिए: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP ) से अमेरिका के हटने से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामूहिक व्यापार रणनीतियाँ कमजोर हो गईं।

भारत इससे जुड़े जोखिमों को कैसे कम कर सकता है

• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना: बुनियादी ढाँचे, लॉजिस्टिक्स और व्यापार को आसान बनाने से अस्थिर वैश्विक व्यापार नीतियों पर निर्भरता कम हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना ने एप्पल, सैमसंग और फॉक्सकॉन से निवेश आकर्षित किया  जिससे आयात पर निर्भरता कम हो गई।
• निर्यात बाजारों में विविधता लाना: ASEAN, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार का विस्तार करने से अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से टैरिफ का जोखिम कम हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए: व्यापार तनाव के कारण पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के बाधित होने के बाद इंडोनेशिया और ब्राजील को भारत का गेहूं और चीनी निर्यात बढ़ गया।
• द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को मजबूत करना: अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित देशों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यापार समझौतों (Preferential Trade Agreements) पर वार्ता करके स्थिर बाजार पहुँच  सुनिश्चित की जा सकती है।
  • उदाहरण के लिए: भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) ने भारतीय वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स पर शुल्क कम कर दिया, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिला।
• मूल्य-संवर्धित निर्यात को बढ़ावा देना: कच्चे माल के निर्यात से तैयार माल और उच्च तकनीक वाले उत्पादों की ओर स्थानांतरण से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है और टैरिफ-संवेदनशील वस्तुओं पर निर्भरता कम होती है।
  • उदाहरण के लिए: COVID के बाद भारत की फार्मास्यूटिकल निर्यात वृद्धि, कच्ची थोक दवाओं के बजाय मूल्यवर्धित फॉर्मूलेशन द्वारा प्रेरित थी।
• स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास: स्थानीय घटक विनिर्माण को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम करने से टैरिफ वॉर के कारण आपूर्ति में होने वाली बाधाओं का मुकाबला करने में मदद मिलती है।
  • उदाहरण के लिए: आत्मनिर्भर भारत पहल ने भारतीय ऑटो निर्माताओं को स्थानीय बैटरी और सेमीकंडक्टर आपूर्तिकर्ताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो गई।

भारत उभरते अवसरों का रणनीतिक लाभ कैसे उठा सकता है

• विचलित निवेश को आकर्षित करना: चीन और टैरिफ प्रभावित क्षेत्रों से स्थानांतरित होने वाली कंपनियों को भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बाद Apple के अनुबंध निर्माताओं (फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन) ने भारत में विस्तार किया, जिससे स्मार्टफोन निर्यात को बढ़ावा मिला।
• विनिर्माण के विकल्प के रूप में स्थिति बनाना: भारत स्वयं को लागत प्रभावी, कुशल श्रम केंद्र के रूप में बढ़ावा दे सकता है, तथा वैश्विक कंपनियों द्वारा अपनाई गई China+1 रणनीति से लाभ उठा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: चीन द्वारा टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी कंपनियों द्वारा परिधान और फुटवियर उत्पादन को स्थानांतरित करने से वियतनाम और भारत को  लाभ हुआ।
• मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को बढ़ावा देना: टैरिफ प्रभावित देशों के साथ क्षेत्रीय व्यापार साझेदारी को मजबूत करने से भारत के निर्यात क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलती है। 
  • उदाहरण के लिए: INDIA-UAE CEPA समझौते के कारण मध्य पूर्व देशों में भारतीय आभूषण और वस्त्र निर्यात में 35% की वृद्धि हुई।
• हाई–टेक क्षेत्रों का विकास: सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और AI-संचालित उद्योगों में निवेश से भारत की वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
  • उदाहरण के लिए: भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य चिप निर्माण इकाइयों का विकास करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।
• व्यापार सुविधा नीतियों को मजबूत करना: प्रशासनिक बाधाओं, सीमा शुल्क में देरी और रसद लागत को कम करने से भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
  • उदाहरण के लिए: सीमा शुल्क निकासी के लिए फेसलेस ई-मूल्यांकन के कार्यान्वयन से निर्यात शिपमेंट की प्रसंस्करण अवधि में कमी आई।

एक संतुलित व्यापार रणनीति, भारत के लिए एकपक्षीय टैरिफ उपायों के कारण होने वाले व्यवधानों से निपटने की कुंजी है। निर्यात विविधीकरण को मजबूत करना और PLI योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना, जोखिमों को कम कर सकता है। जैसा कि कीन्स ने सटीक रूप से उल्लेख किया है, “कठिनाई नए विचारों को विकसित करने में नहीं है, बल्कि पुराने विचारों से बचने में है।” भारत को एक प्रत्यास्थ ग्लोबल ट्रेड प्लेयर के रूप में उभरने के लिए आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन को सक्रिय रूप से अपनाना चाहिए और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।