उत्तर:

भूमिका

सरकारी कार्य संस्कृति सार्वजनिक प्रशासन में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित सामूहिक मूल्यों, दृष्टिकोण और व्यवहार को संदर्भित करती है । इसमें सार्वजनिक सेवा और सुशासन की खोज में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और नैतिक मानकों के पालन के सिद्धांत शामिल हैं।

मुख्य भाग

वे तरीके जिनसे सरकारी कार्य संस्कृति, भ्रष्टाचार की चुनौतियों में योगदान देने वाले कारक के रूप में  कार्य करती है :

• कम वेतन और अपर्याप्त प्रोत्साहन: सरकारी अधिकारियों के लिए अपर्याप्त पारिश्रमिक, भ्रष्टाचार के लिए प्रजनन स्थल बन सकता है। यदि किसी कर अधिकारी को कम वेतन मिलता है, तो कर चोरी को नज़रअंदाज़ करने के लिए उनके द्वारा रिश्वत स्वीकार करने की अधिक संभावना हो सकती है।
• नैतिक नेतृत्व का अभाव: जब नेता नैतिक मानकों का पालन नहीं करते हैं, तो यह गलत संदेश देता है। यदि कोई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता है, तो यह दूसरों के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित करता है।
• अपर्याप्त जवाबदेही तंत्र: सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के कमजोर तंत्र भ्रष्टाचार में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेने के लिए दंडित नहीं किया जाता है, तो यह एक नकारात्मक मिसाल कायम करता है। उदाहरण- 1990 के बाद से सीवीसी ने 100 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी। केवल एक को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है।
• नौकरशाही लालफीताशाही: जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएँ और अत्यधिक कागजी कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारियों को सिस्टम का शोषण करने का अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस भोजनालय खोलने की मंजूरी देने से पहले 45 दस्तावेज मांगती है, जबकि बंदूक खरीदने के लिए केवल 19 दस्तावेज मांगे जाते हैं।
• पारदर्शिता की कमी: सरकार में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। उदाहरण के लिए, स्पष्ट दिशानिर्देशों के बिना सरकारी अधिकारियों को दी गई विवेकाधीन शक्तियां रिश्वतखोरी जैसी भ्रष्ट प्रथाओं को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण- डीएम के पास वार्षिक बजट को मंजूरी देने की शक्ति है, आमतौर पर एक औसत जिले के लिए 400 करोड़ रु.।
• पात्रता की संस्कृति: यह सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा दे सकती है। जब व्यक्ति अपनी स्थिति को सार्वजनिक हित की सेवा के बजाय व्यक्तिगत लाभ कमाने के साधन के रूप में देखते हैं , तो यह व्यवस्था के नैतिक ताने-बाने को कमजोर करता है। उदाहरण- दिल्ली के आईएएस दंपत्ति जो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए स्टेडियम को बंद करवाते थे।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकारी कार्य संस्कृति में सुधार के संभावित समाधान:

• वेतन और लाभ में सुधार: भ्रष्टाचार में शामिल होने के प्रलोभन को कम करना महत्वपूर्ण है। सरकारों को नियमित रूप से जीवनयापन की लागत के अनुरूप वेतन की समीक्षा और समायोजन करना चाहिए और योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करना चाहिए।
• वित्तीय अखंडता को बढ़ावा देना: वित्तीय लेनदेन का डिजिटलीकरण और प्रभावी ऑडिटिंग सिस्टम ,भ्रष्टाचार का पता लगाने और उसे रोकने में मदद कर सकते हैं। वित्तीय लेनदेन को स्वचालित करने के लिए तमिलनाडु की “ट्रेजरी कम्प्यूटरीकरण परियोजना” इसका एक उदाहरण है।
• नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना: राजनीतिक नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाहों को उदाहरण बनकर नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ।दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जो उच्च पदस्थ अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पर ध्यान केंद्रित करती है, को दोहराया जा सकता है।
• नागरिक समाज संगठनों को शामिल करना: सरकारी कामकाज की निगरानी करना, भ्रष्टाचार विरोधी पहल को बढ़ावा देने वाली पारदर्शिता की वकालत करना। बिहार सरकार ने एक समर्पित भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की ।
• सार्वजनिक खरीद प्रणालियों को मजबूत करना: उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र की “ई-टेंडरिंग” प्रणाली जिसने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई, यह एक अच्छा उदाहरण है।
• ई-गवर्नेंस पहल को लागू करना: मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करना। आंध्र प्रदेश की “ई-सेवा” पहल ने विभिन्न सरकारी लेनदेन के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करके भ्रष्टाचार को कम किया, इसका उदाहरण है।

निष्कर्ष

सरकारी कार्य संस्कृति में सुधार के उपरोक्त उपायों के साथ-साथ, भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने और सरकारी संस्थानों के भीतर अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, जन जागरूकता अभियान और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है।