उत्तर:

भूमिका

भारत में बुजुर्गों की आबादी 1950 में जनसंख्या के 5% से बढ़कर 2016 तक आबादी का लगभग 10% हो गई है, और 2050 तक इसके बढ़कर 19% होने का अनुमान है। क्योंकि वे 21वीं सदी में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक नई बुजुर्ग नीति की मांग बढ़ रही है कि बुजुर्ग लंबे समय तक, स्वस्थ और पूर्ण जीवन जी सकें।

मुख्य भाग

21वीं सदी में भारत में बुजुर्गों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है

• स्वास्थ्य देखभाल पहुंच: एक चिंताजनक चुनौती दूरस्थ स्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता है। बुजुर्ग लोगों को अस्पताल पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ सकती है , जो उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए बेहद मुश्किल है।
• स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत: चिकित्सा मुद्रास्फीति और स्वास्थ्य देखभाल के निजीकरण के साथ, पुरानी बीमारियों का इलाज कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर हो गया है। उदाहरण के लिए, हृदय रोग से पीड़ित एक बुजुर्ग व्यक्ति को नियमित जांच और दवाओं का खर्च उठाने में कठिनाई हो सकती है।
• वित्तीय असुरक्षा: कई बुजुर्ग व्यक्तियों को मुद्रास्फीति और सीमित आय स्रोतों के कारण वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपर्याप्त पेंशन निधि के कारण अपनी दैनिक जरूरतों और खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकता है।
• तकनीकी विभाजन: प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति ने कई बुजुर्गों को पीछे छोड़ दिया है। उन्हें स्मार्टफ़ोन या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसी नई तकनीकों को अपनाने में कठिनाई हो सकती है , जिससे उनमे अलगाव की भावना उत्पन्न हो सकती है।
• अपर्याप्त सार्वजनिक अवसंरचना: सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर बुजुर्गों के अनुकूल अवसंरचना की कमी होती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति उचित बैठने या बोर्डिंग सुविधाओं की कमी के कारण सार्वजनिक परिवहन से बच सकता है , जिससे उनकी गतिशीलता और स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
• कुपोषण: भारत की आर्थिक प्रगति के बावजूद, कुपोषण अभी भी बुजुर्गों, विशेषकर गरीबी में रहने वाले लोगों में प्रचलित है। अपर्याप्त पोषण उनकी प्रतिरक्षा को कमजोर कर देता है, जिससे वे स्वास्थ्य जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

नई बुजुर्ग नीति की आवश्यकता को निम्नलिखित तरीकों से देखा जा सकता है

• समग्र स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण: बुजुर्गों में मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के बढ़ने के कारण एक नई नीति की आवश्यकता है। बुजुर्गों के लिए बनाई गई स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस की ‘वरिष्ठ मेडिक्लेम’, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित कर सकती हैं।
• मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना: मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समर्पित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करने के लिए एक नीति की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, वांड्रेवाला फाउंडेशन की मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन जैसे परामर्श केंद्र स्थापित करने से अकेलेपन और अवसाद को दूर करने में मदद मिल सकती है।
• सामाजिक सुरक्षा संवर्द्धन: बुजुर्गों के लिए विश्वसनीय आय सुनिश्चित करने के लिए पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए नीति की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में , ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना’ को विस्तारित करने से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में मदद मिल सकती है।
• दुर्व्यवहार संरक्षण: वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ सख्त कानून और दंड की पेशकश करने वाली नीति की आवश्यकता है। नाइटिंगेल्स मेडिकल ट्रस्ट की ‘एल्डर हेल्पलाइन’ के समान एक हेल्पलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए एक मंच प्रदान कर सकती है।

मुख्य घटक जिन्हें इस संशोधित नीति में एकीकृत किया जाना चाहिए

• सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना: एक नीति जो सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करती है, जो बुजुर्गों को एक एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकती है। ‘एजवेल फाउंडेशन’ के समान मनोरंजक केंद्र स्थापित करने से वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न गतिविधियों और आजीवन सीखने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।
• अनुसंधान और डेटा संग्रह: वृद्धावस्था पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, जैसे ‘लॉन्जीट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया’ उपयुक्त हस्तक्षेप, प्रभाव को मापने और नीति प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
• तकनीकी समावेशन: यह नीति बुजुर्गों के सामने आने वाले तकनीकी विभाजन को कम कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने वाले ‘टेक सेवी सीनियर्स’ जैसे कार्यक्रम , वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनाने में मदद कर सकते हैं।
• आधारभूत संरचना का विकास: सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुलभ बनाने के लिए यह नीति सार्वजनिक भवनों में रैंप जोड़ने या सार्वजनिक परिवहन में बैठने की प्राथमिकता जैसे बुजुर्गों के अनुकूल आधारभूत संरचना के मानकों को अनिवार्य कर सकती है।
• कानूनी सशक्तिकरण: कानूनी अधिकारों को मजबूत करके और सस्ती कानूनी सेवाएं प्रदान करके, वरिष्ठ नागरिकों को शोषण से बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ‘हेल्पएज इंडिया’ जैसे संगठन बुजुर्गों को कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं, संपत्ति और आवास विवादों में सहायता प्रदान करते हैं।
• पोषण कार्यक्रम: कुपोषण से निपटने के लिए, नीतियां सब्सिडी वाले पोषण कार्यक्रमों का प्रस्ताव कर सकती हैं। तमिलनाडु में ‘अम्मा कैंटीन’ के समान सरकार द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई, यह सुनिश्चित कर सकती है कि वरिष्ठ नागरिकों को संतुलित भोजन मिले, जिससे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिले।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत की बुजुर्ग आबादी की विविध और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई बुजुर्ग नीति आवश्यक है। दूरदर्शी दृष्टिकोण और सहायक एवं समावेशी दृष्टिकोण के साथ ऐसा वातावरण जो उनकी गरिमा और समग्र कल्याण को बरकरार रखता है, हम भारत की तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए एक सम्मानजनक, पूर्ण और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।