उत्तर:

परिचय:

भारत की शिक्षा प्रणाली, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है, इस समय एक चौक पर है। हालांकि इसने शिक्षा तक पहुंच और नामांकन के विषय में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, फिर भी यह अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा, बड़े पैमाने पर रटने-सीखने पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली और छात्रों के लिए असमान अवसरों के मुद्दों से जूझ रहा है।

मुख्य विषयवस्तु:

इन चुनौतियों का समाधान करने और इसे एक विविध और तेजी से विकासशील राष्ट्र की जरूरतों के साथ संरेखित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करना महत्वपूर्ण है।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कम करना:

• परीक्षा-केंद्रित शिक्षा से समग्र व कौशल-आधारित शिक्षण दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे अधिक प्रोजेक्ट-आधारित और अनुभवात्मक सीखने के अवसरों को एकीकृत करके प्राप्त किया जा सकता है जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं।
• उदाहरण के लिए, भारत में हालिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 रटने के बजाय अवधारणाओं की व्यापक समझ की ओर बदलाव पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य शिक्षा को समग्र रूप से छात्र-केंद्रित और लचीला बनाना है।

आकलन को अधिक सार्थक बनाना:

• रचनात्मक मूल्यांकन को शामिल करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली को नया रूप देने की आवश्यकता है, जो केवल शैक्षणिक प्रदर्शन से परे कौशल और दक्षताओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर छात्रों का मूल्यांकन करता है।
• उदाहरण के लिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्रणाली, हालांकि यह अब बंद कर दी गई है, इस दिशा में एक सकारात्मक कदम था। ऐसे में छात्रों की समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग का बेहतर मूल्यांकन करने हेतु इसे पुनः शामिल और परिष्कृत किया जा सकता है।

न्यायसंगत अवसर प्रदान करना:

• डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करके और सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करके शैक्षिक पहुंच में शहरी-ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक विभाजन को पाटना जरूरी है।
• उदाहरण के लिए, ‘ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड‘ और पीएम eVIDYA कार्यक्रम जैसी पहल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।

शिक्षक प्रशिक्षण और विकास:

• शिक्षकों को पारंपरिक रटंत शिक्षा से परे नवीन शिक्षण पद्धतियों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाएं।
• उदाहरण के लिए, एनईपी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन जैसी पहल के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है।

समावेशी शिक्षा:

• समावेशी शिक्षा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो विकलांग और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के छात्रों सहित सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
• उदाहरण के लिए, ‘समग्र शिक्षा‘ योजना का लक्ष्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है।

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी:

• पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करना चाहिए साथ ही छात्रों को शैक्षणिक दबावों से निपटने में मदद करने के लिए स्कूलों में सहायता प्रणाली स्थापित करना चाहिए।
• उदाहरण के लिए, शिक्षा मंत्रालय के तहत ‘मनोदर्पण‘ पहल छात्रों, शिक्षकों एवं परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना एक बहुआयामी चुनौती है जिसके लिए सरकार, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों सहित विभिन्न हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। रटने और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर जोर कम करके, मूल्यांकन को अधिक समग्र बनाकर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करके, भारत अधिक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शैक्षिक वातावरण तैयार कर सकता है। यह दृष्टिकोण एनईपी 2020 के दृष्टिकोण और वर्तमान पहलों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। एनईपी 2020 का लक्ष्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को ऐसी प्रणाली में बदलना है जो नवाचार, रचनात्मकता और समावेशिता को बढ़ावा दे, साथ ही यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक छात्र को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले।