उत्तर:

भूमिका:

भारत, राज्यों के संघ के रूप में, एक ऐसे संविधान द्वारा शासित होता है जो केंद्रीकृत निर्णय लेने और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन को दर्शाता है। संघ और राज्यों को सौंपे गए कार्य और जिम्मेदारियाँ एक नाजुक संतुलन स्थापित करती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए एकता को बढ़ावा देती है।

यहां कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो केंद्रीकृत निर्णय लेने के चरित्र को उजागर करते हैं:

• भारतीय संविधान का केंद्रीकृत चरित्र: संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार के पक्ष में झुकी हुई है, जो उसके अधिकार क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान आरक्षित करती है।
  • उदाहरण के लिए, रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा केंद्र सरकार के विशेष नियंत्रण में हैं।
• राज्य अविनाशी नहीं हैं: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत, केंद्र सरकार के पास राजनीतिक सीमाओं को फिर से निर्धारित करने और राज्यों को पुनर्गठित करने का अधिकार है।
• एकल नागरिकता का प्रावधान: अनुच्छेद 5-11 भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसमें व्यक्तिगत राज्य पहचान की अपेक्षा देश की एकता पर जोर दिया गया है।
• राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की कोई समानता नहीं: संसद का ऊपरी सदन, राज्यसभा, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता है।
• आपातकालीन प्रावधान: आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार अनुच्छेद 352, 356 और 365 के तहत प्रावधानों के माध्यम से राज्यों पर व्यापक नियंत्रण हासिल करती है।
• अखिल भारतीय सेवाएँ: अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और पद स्थापन केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।
• एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र: अनुच्छेद 148 के तहत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है।
• दूसरी ओर, संविधान क्षेत्रीय स्वायत्तता और शक्ति के विकेंद्रीकरण का भी प्रावधान करता है:
• राज्य सूची: राज्यों के पास राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून और व्यवस्था और पुलिस पर विशेष विधायी अधिकार हैं, जिससे उन्हें इन क्षेत्रों पर शासन करने में पर्याप्त स्वायत्तता मिलती है।
• वित्त आयोग: अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है।
• कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान: नागालैंड और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान हैं। ये प्रावधान उन्हें विशिष्ट सुरक्षा उपाय और स्वायत्तता प्रदान करते हैं।
• राज्यपाल की नियुक्ति: अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति का उद्देश्य राज्यों के हितों की रक्षा करना और क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना है।
• अंतर-राज्य परिषद: अनुच्छेद 263 के तहत, यह केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है, संवाद और आम सहमति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है।
• पंचायती राज प्रणाली: 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की, जो गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित करती है।

भारतीय संविधान केंद्रीकृत निर्णय लेने और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। हालांकि केंद्र सरकार के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्वायत्तता की रक्षा करने और प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण के लिए प्रावधान मौजूद हैं। इस संतुलन का लक्ष्य देश के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता और आकांक्षाओं को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है।