उत्तर:

भूमिका      

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम, 1996 भारत के आदिवासी इलाकों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों से प्रेरित होकर , अधिनियम पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों तक संविधान के भाग IX का विस्तार करता है ।

मुख्य भाग

वे तरीके जिनसे पेसा अधिनियम, 1996 भारत में जनजातीय क्षेत्रों में शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित करता है

• ग्राम सभा सशक्तिकरण: PESA ने ग्राम सभाओं को प्राथमिक निर्णय लेने वाली इकाइयों के रूप में विशिष्ट रूप से स्थान दिया है। उदाहरण के लिए: झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में , ग्राम सभाओं ने लघु वन उपज जैसे सामुदायिक संसाधनों से संबंधित मामलों पर सक्रिय रूप से निर्णय लिया है ।
• संसाधनों का प्रबंधन: पेसा के तहत, महाराष्ट्र में आदिवासी समुदायों ने संसाधन प्रबंधन के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए , अपने सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के अपने अधिकारों का दावा किया है।
• संस्थानों पर नियंत्रण: ओडिशा में, PESA का उपयोग करके आदिवासी समुदायों ने स्थानीय स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है , जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये संस्थान समुदाय की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं।
• सांस्कृतिक स्वायत्तता: राजस्थान जैसे राज्यों में आदिवासी त्योहार और प्रथाओं को राज्य की मान्यता  प्राप्त है । पेसा जनजातीय विरासत के संरक्षण पर जोर देते हुए ऐसी पहचानों में सहायता करता है।
• शराब का विनियमन: पेसा के प्रावधानों को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है, जहां आदिवासी समुदायों ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के साथ सांस्कृतिक प्रथाओं को संतुलित करते हुए पारंपरिक शराब की बिक्री को नियंत्रित किया है।
• परामर्श अधिदेश: हिमाचल प्रदेश में , पेसा की भावना को कायम रखते हुए, विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को स्थानीय ग्राम सभाओं के साथ परामर्श किए जाने तक सफलतापूर्वक रोक दिया गया था।
• विस्थापन से सुरक्षा: ओडिशा के नियमगिरि पहाड़ियों में डोंगरिया कोंध जनजाति ने खनन गतिविधियों को रोकने के लिए वन अधिकार अधिनियम के साथ-साथ PESA के प्रावधानों का उपयोग किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनकी पैतृक भूमि को अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं छीना गया।
• छठी अनुसूची के साथ संरेखण: जबकि छठी अनुसूची मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व पर लागू होती है, PESA का इसके साथ संरेखण समान स्वशासन मॉडल सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए: उत्तर-पूर्व में स्वायत्त परिषदें PESA क्षेत्रों में सशक्त ग्राम सभाओं के समान हैं ।

इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करने में जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियाँ

• कार्यान्वयन में देरी: PESA के दूरदर्शी रुख के बावजूद, इसका वास्तविक कार्यान्वयन भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में, अधिनियम लागू होने के बावजूद, कई आदिवासी अधिकार, विशेष रूप से लघु वन उपज से संबंधित, नौकरशाही लालफीताशाही का सामना करते हैं।
• आर्थिक दबाव: ओडिशा में नियमगिरि पहाड़ियों में खनन उद्योग के हितों और डोंगरिया कोंध जनजाति के अधिकारों के बीच लंबे समय तक संघर्ष देखा गया । अंततः जनजाति की जीत के बावजूद, संघर्ष PESA के प्रावधानों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव का उदाहरण है।
• बाहरी प्रभाव: त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में, गैर-आदिवासी व्यवसायों और बसने वालों ने अक्सर ऐसी प्रथाओं और वस्तुओं को पेश किया है जो कभी-कभी पारंपरिक जनजातीय तरीकों से टकराती हैं , जिससे पेसा की भावना कमजोर हो जाती है।
• अन्य कानूनों के साथ टकराव: असम में , PESA कानून अक्सर वन अधिकार अधिनियम के साथ टकराव करता है, विशेष रूप से सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के संबंध में, जिससे जनजातीय अ
• धिकारों में अस्पष्टता और टकराव पैदा होता है।
• पारंपरिक तंत्र का क्षरण: औपचारिक संरचनाओं की शुरूआत, जैसा कि आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखा गया है, ने कभी-कभी पारंपरिक जनजातीय परिषदों को दरकिनार कर दिया है , जिससे शासन संरचनाएं कमजोर हो गई हैं।
• अपर्याप्त संसाधन वाली संस्थाएं: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों, जैसे किन्नौर, में जनजातीय पंचायतों में सामुदायिक विकास के लिए PESA के प्रावधानों का इष्टतम लाभ उठाने के लिए अक्सर अपेक्षित संसाधनों या प्रशिक्षण का अभाव होता है।

इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें

• मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रम: स्थानीय नेताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल व्यवस्थित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे न केवल पेसा के प्रावधानों से बल्कि इसकी अंतर्निहित भावना से भी वाकिफ हैं। उदाहरण के लिए: ‘PESA लीडरशिप अकादमी’ बनाने से नियमित पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ और फ़ील्ड प्रशिक्षण की पेशकश की जा सकती है।
• कानूनों को सुव्यवस्थित करें: आदिवासी नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समर्पित विधायी समीक्षा समिति की स्थापना करें। यह निकाय एक सामंजस्यपूर्ण कानूनी परिदृश्य बनाने के लिए राज्य कानूनों को PESA के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर काम कर सकता है।
• ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना: एक ‘ग्राम सभा विकास योजना’ को बढ़ावा देना, जो बुनियादी ढांचे में वृद्धि, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और संसाधन आवंटन पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये स्थानीय निकाय प्रभावी ढंग से शासन कर सकते हैं।
• आवधिक समीक्षाएँ: अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मापदंडों पर क्षेत्रों की रेटिंग करते हुए ‘PESA प्रदर्शन सूचकांक’ का परिचय दें । यह सूचकांक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर कर सकता है और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को इंगित कर सकता है।
• विवाद समाधान को मजबूत करें: अधिनियम से संबंधित विवादों को प्राथमिकता देते हुए आदिवासी क्षेत्रों में ‘पेसा अदालतें’ या विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करें । औपचारिक कानून और जनजातीय रीति-रिवाजों के मिश्रण से ये अदालतें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि न्याय त्वरित और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दोनों हो।
• एंगेज सिविल सोसाइटी: एक ‘पीईएसए साझेदारी कार्यक्रम’ लॉन्च करना जहां गैर सरकारी संगठन, अनुसंधान संस्थान और नागरिक समाज समूह अनुसंधान से लेकर जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन तक पीईएसए की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से परियोजनाओं पर सहयोग करते हैं।
• डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म: एक समर्पित ‘PESA पोर्टल’ विकसित करना जो अधिनियम से संबंधित सभी सूचनाओं, संसाधनों, सर्वोत्तम प्रथाओं और शिकायतों के लिए वन-स्टॉप स्रोत के रूप में कार्य करता है। व्यापक पहुंच सुनिश्चित करते हुए इसे एक मोबाइल ऐप द्वारा पूरक किया जा सकता है।
• कानूनी क्लीनिक: जनजातीय क्षेत्रों में कानूनी क्लिनिक स्थापित करने के लिए लॉ स्कूलों के साथ सहयोग करना । विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के तहत कानून के छात्रों द्वारा संचालित ये क्लीनिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, जागरूकता बढ़ा सकते हैं और पेसा से संबंधित मामलों पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं।
• सांस्कृतिक संवेदीकरण: जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले प्रशासकों और अधिकारियों के लिए एक अनिवार्य ‘जनजातीय संस्कृति विसर्जन कार्यक्रम’ शुरू करना। समुदायों के साथ समय बिताकर, उनके रीति-रिवाजों, लोककथाओं और जीवनशैली को समझकर, अधिकारी अधिक सहानुभूति के साथ अपनी भूमिकाएँ निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

हालाँकि पेसा अधिनियम, 1996 ने आदिवासी क्षेत्रों में समावेशी शासन का मार्ग प्रशस्त किया है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का एहसास होना अभी बाकी है। इन नवीन सुझावों को पेसा की कार्यान्वयन रणनीति के ताने-बाने में पिरोकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि यह अधिनियम न केवल आदिवासी सशक्तिकरण का प्रतीक बना रहे, बल्कि स्वदेशी अधिकारों की सुरक्षा में एक वैश्विक उदाहरण भी बने।