उत्तर

भारत एक पसंदीदा शिक्षा गंतव्य के रूप में उभरा है जहाँ वर्ष 2022-23 में 48,000 से अधिक विदेशी छात्र नामांकित हैं। वर्ष 2018 में शुरू की गई ‘स्टडी इन इंडिया’ (SII) पहल का उद्देश्य छात्रवृत्ति और सरलीकृत प्रवेश प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करके भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की बढ़ती वैश्विक माँग के साथ, SII एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत की वैश्विक शिक्षा केंद्र बनने की आकांक्षा पर ‘स्टडी इन इंडिया’ (SII) पहल का प्रभाव

• विदेशी नामांकन में वृद्धि: SII की पहल से विदेशी छात्रों के नामांकन में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, जिससे उभरते वैश्विक शिक्षा गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। 
  • उदाहरण के लिए: AISHE 2021-22 के अनुसार, विदेशी छात्रों की संख्या 34,774 (2012-13) से बढ़कर 46,878 (2021-22) हो गई  जो स्थिर प्रगति को दर्शाता है।
• सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ावा: विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाती है , जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों के बीच कूटनीतिक सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत, SAARC और अफ्रीकी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हैं और भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक उपस्थिति बढ़ती है।
• उच्च शिक्षा के बुनियादी ढाँचे का विस्तार: यह पहल निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को वैश्विक छात्रों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढाँचे, संकाय और पाठ्यक्रम को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 
  • उदाहरण के लिए: अशोका विश्वविद्यालय और JJU जैसे संस्थानों ने वैश्विक शिक्षा मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उदार कला मॉडल को अपनाया है।
• संस्थानों के लिए राजस्व सृजन: विदेशी छात्रों के बढ़ते प्रवेश से विश्वविद्यालयों को वित्तीय स्थिरता मिलती है, जिससे सरकारी फंडिंग पर निर्भरता कम होती है। 
  • उदाहरण के लिए: प्रीमियम भारतीय संस्थान विदेशी छात्रों से उच्च शिक्षण शुल्क लेते हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
• भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक मान्यता: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन और सहयोग के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में सुधार हुआ है  जिससे अधिक विदेशी छात्र आकर्षित हुए हैं। 
  • उदाहरण के लिए: IIT और IIM ने शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ गठजोड़ स्थापित किया है, जिससे वैश्विक दृश्यता और प्रतिष्ठा में सुधार हुआ है।

विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में भारत के सामने चुनौतियाँ

• विश्वविद्यालयों की निम्न वैश्विक रैंकिंग: भारतीय संस्थान वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 में जगह बनाने के लिए संघर्ष करते हैं  जिससे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए उनका आकर्षण कम हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में केवल IIT बॉम्बे ही शीर्ष 150 में स्थान पर है, जो पश्चिमी समकक्षों से पीछे है।
• कैंपस में विविधता और समावेशन को लेकर चिंताएँ: भेदभाव, सांस्कृतिक संवेदनशीलता की कमी और अपर्याप्त छात्र सहायता सेवाओं की रिपोर्ट विदेशी छात्रों को हतोत्साहित करती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: हाल ही में एक नेपाली छात्र की आत्महत्या ने मजबूत विविधता और सहायता तंत्र की आवश्यकता को उजागर किया है।
• वीजा और विनियामक बाधाएँ: जटिल वीजा नीतियाँ और प्रशासनिक लालफीताशाही अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में अध्ययन करना मुश्किल बनाती है। 
  • उदाहरण के लिए: लंबी वीजा स्वीकृति प्रक्रियाएँ और अध्ययन के बाद कार्य के विकल्पों की कमी दीर्घकालिक शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं को हतोत्साहित करती हैं।
• डिग्रियों की सीमित वैश्विक मान्यता: पश्चिमी देशों में रोजगार या आगे की शिक्षा के लिए भारतीय डिग्रियों को व्यापक रूप से मान्यता नहीं दी जाती है  जिससे विदेशी छात्रों के लिए उनका महत्त्व कम हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: कई भारतीय मेडिकल और इंजीनियरिंग डिग्रियों को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में मान्यता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा एवं गुणवत्ता नियंत्रण: कई संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के छात्रावास, शोध सुविधाएँ और संकाय प्रशिक्षण की कमी है जिससे छात्रों का अनुभव प्रभावित होता है। 
  • उदाहरण के लिए: IIT और IIM के बाहर अधिकांश विश्वविद्यालयों में विश्व स्तरीय अनुसंधान बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे अकादमिक आकर्षण सीमित हो जाता है।

इन चुनौतियों से निपटने के तरीके

• सुधारों के माध्यम से वैश्विक रैंकिंग में सुधार: अनुसंधान आउटपुट, संकाय प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने से भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार होगा। 
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य अनुसंधान और विकास व्यय को बढ़ाना और वैश्विक संकाय को आमंत्रित करना है।
• विविधता और सहायता प्रणालियों को मजबूत करना: समर्पित छात्र मामलों के कार्यालय, सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण और भेदभाव विरोधी कानून स्थापित करने से समावेशिता में सुधार होगा। 
  • उदाहरण के लिए: विश्वविद्यालयों में एक अनिवार्य अंतरराष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ, शिकायतों का समाधान कर सकता है और परामर्श प्रदान कर सकता है।
• वीजा और प्रवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाना: वीजा आवेदनों और प्रवेशों के लिए ऑनलाइन सिंगल-विंडो सिस्टम शुरू करने से ज्यादा छात्र आकर्षित होंगे। 
  • उदाहरण के लिए: कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश छात्र वीजा के लिए सरल मार्ग प्रदान करते हैं  जिससे वे आकर्षक गंतव्य बन जाते हैं।
• अंतरराष्ट्रीय मान्यता और दोहरी डिग्री: भारतीय डिग्री को वैश्विक मान्यता मानकों के साथ एकीकृत करना और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त डिग्री कार्यक्रम शुरू करना विश्वसनीयता बढ़ाएगा। 
  • उदाहरण के लिए: अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ IIT मद्रास दोहरी डिग्री कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को बढ़ाता है।
• बुनियादी ढाँचे और अनुसंधान सुविधाओं का उन्नयन: विश्व स्तरीय छात्रावासों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग सहयोग का विस्तार सीखने के अनुभव को बढ़ाएगा। 
  • उदाहरण के लिए: IISc बैंगलोर और IIT दिल्ली जैसे संस्थानों ने अनुसंधान केंद्रों को उन्नत किया है, जिससे वैश्विक छात्र और संकाय आकर्षित हुए हैं।

वैश्विक शिक्षा केंद्र में बदलने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, बुनियादी ढाँचे को उन्नत करना, डिग्री की वैश्विक मान्यता सुनिश्चित करना और एक विविध शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। NEP 2020 सुधारों को एकीकृत करके, डिजिटल लर्निंग का लाभ उठाकर और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत अपनी शिक्षा कूटनीति को फिर से परिभाषित कर सकता है। एक अच्छी तरह से क्रियान्वित भारत में अध्ययन पहल देश को वैश्विक दक्षिण की ज्ञान राजधानी में बदल सकती है।