उत्तर

हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद अनिवार्य सेवा शुल्क वापस न करने के लिए दिल्ली के पांच रेस्तराओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। यह कार्रवाई अनिवार्य सेवा शुल्क के लिए रेस्तराँ संघों के दबाव और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के बीच तनाव को रेखांकित करती है जहाँ उपभोक्ता की पसंद सर्वोपरि होती है।

मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के तरीके

• गुणवत्ता और नवाचार के माध्यम से उत्पाद विभेदीकरण: मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में, व्यवसाय ऐसे अनूठे उत्पाद या सेवाएँ प्रदान करके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करते हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: पर्यटन मंत्रालय का ‘अतुल्य भारत’ अभियान रेस्तरां को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नवाचार करने तथा उच्च मानक बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
• प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ: रणनीतिक मूल्य निर्धारण के माध्यम से वैल्यू फॉर मनी प्रदान करना मूल्य-संवेदनशील उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है। छिपे हुए शुल्क के बिना पारदर्शी मूल्य निर्धारण, विश्वास और वफादारी का निर्माण करता है। 
  • उदाहरण के लिए: उपभोक्ता मामले का विभाग अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए स्पष्ट मूल्य निर्धारण पर बल देता है तथा व्यवसायों को पारदर्शी मूल्य निर्धारण रणनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• असाधारण ग्राहक सेवा: उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने से ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है और दोबारा व्यापार करने को बढ़ावा मिलता है। कर्मचारियों को उत्तरदायी और विनम्र बनने के लिए प्रशिक्षित करना एक महत्त्वपूर्ण अंतर उत्पन्न कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की कौशल भारत पहल, रेस्तरां उद्योग में सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आतिथ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है।
• दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: डिजिटल ऑर्डरिंग और भुगतान प्रणालियों जैसे संचालन में प्रौद्योगिकी को अपनाने से दक्षता और ग्राहक अनुभव में सुधार होता है। 
  • उदाहरण के लिए: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए आतिथ्य सहित सभी क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देता है।
• मजबूत ब्रांड पहचान बनाना:  संदेशों और मूल्यों के माध्यम से एक मजबूत ब्रांड स्थापित करना, उपभोक्ताओं का विश्वास अर्जित करने में सहायता करता है। एक अच्छा ब्रांड ग्राहक की वफ़ादारी हासिल कर सकता है और प्रीमियम मूल्य निर्धारण को उचित ठहरा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: स्टार्टअप इंडिया पहल नए व्यवसायों के ब्रांडिंग प्रयासों का समर्थन करती है, जिससे उन्हें बाजार में उपस्थिति और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त स्थापित करने में मदद मिलती है।

अनिवार्य सेवा शुल्क मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का खंडन करता है

• उपभोक्ता की पसंद पर प्रतिबंध: अनिवार्य सेवा शुल्क उपभोक्ता की सेवा की गुणवत्ता को पुरस्कृत करने की क्षमता को खत्म कर देता है, जो उपभोक्ता संप्रभुता को प्राथमिकता देने वाले मुक्त बाजार सिद्धांतों का खंडन करता है। 
  • उदाहरण के लिए: CCPA के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता के चयन के अधिकार को बल मिलेगा।
• कृत्रिम मूल्य मुद्रास्फीति: सेवा शुल्क लागू करने से मूल्य विकृति हो सकती है, जहाँ अंतिम बिल विज्ञापित कीमतों से अधिक हो सकता है जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बाधित हो सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मूल्य पारदर्शिता पर चिंता जताते हुए निर्देश दिया कि सेवा शुल्क अनिवार्य रूप से नहीं लगाया जाना चाहिए।
• स्वैच्छिक विनिमय को कमजोर करना: मुक्त बाजार स्वैच्छिक विनिमय पर निर्भर करते हैं; स्पष्ट सहमति के बिना लगाए गए अनिवार्य शुल्क इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ऐसी प्रथाओं को अनुचित व्यापार प्रथा मानता है तथा स्वैच्छिक लेनदेन की आवश्यकता पर बल देता है।
• मिलीभगत की संभावना: उद्योग-व्यापी स्तर पर सेवा शुल्क लागू करने से मिलीभगत का संकेत मिल सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है और उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुँच सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बाजार में प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार को रोकने के लिए ऐसी प्रथाओं की निगरानी करता है।
• विश्वास का क्षरण: अनिवार्य शुल्क उपभोक्ता विश्वास को नष्ट कर सकते हैं, जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है और संरक्षण में कमी आ सकती है, जो प्रतिस्पर्धी बाजार में नुकसानदेह है। 
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर उपभोक्ताओं की शिकायतें, अपारदर्शी बिलिंग प्रथाओं के प्रति बढ़ते असंतोष को दर्शाती हैं।

आगे की राह

• सेवा शुल्क की स्वैच्छिक प्रकृति को सुदृढ़ करना: रेस्तरां को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि सेवा शुल्क वैकल्पिक हैं, ताकि उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता के आधार पर निर्णय ले सकें।
• बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाना: बिल में सभी शुल्कों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को पता रहे कि वे किस चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं। 
  • उदाहरण के लिए: उपभोक्ता मामले का विभाग भ्रामक प्रथाओं को रोकने के लिए पारदर्शी बिलिंग का समर्थन करता है।
• फीडबैक तंत्र को प्रोत्साहित करना: ग्राहक फीडबैक के लिए सिस्टम लागू करने से रेस्तरां को सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और स्वैच्छिक टिप को उचित ठहराने में मदद मिल सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: स्वच्छ भारत मिशन में सार्वजनिक सेवाओं के लिए फीडबैक तंत्र शामिल है, जिसे निजी संस्थाओं द्वारा सेवा सुधार के लिए अपनाया जा सकता है।
• स्टाफ प्रोत्साहन कार्यक्रम: प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों के लिए आंतरिक प्रोत्साहन कार्यक्रम विकसित करने से प्रेरणा के लिए सेवा शुल्क पर निर्भरता कम हो सकती है।
• उपभोक्ता जागरूकता अभियान: सेवा शुल्क के संबंध में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने से उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। 
  • उदाहरण के लिए: उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान सेवा शुल्क से संबंधित मुद्दों सहित उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं को मूल्य प्रदान करके अर्जित किया जाना चाहिए, न कि सामूहिक दबाव के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। अनिवार्य सेवा शुल्क के लिए रेस्तरां संघों का दबाव उपभोक्ता विकल्प को प्रभाव कर सकता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को विकृत करता है, जो वास्तव में प्रतिस्पर्धी बाजार के सिद्धांतों के विपरीत है।