उत्तर:

भारत और नेपाल के बीच एक अनूठा रिश्ता है , जिसकी विशेषता गहरी सांस्कृतिक , ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध हैं। भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है , जिसमें व्यापार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। हाल के वर्षों में, भारत और नेपाल ने ऊर्जा सहयोग और डिजिटल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय है।

द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव:

• सहयोग में वृद्धि : ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है, जो आपसी विश्वास और सहयोग में वृद्धि को दर्शाता है।
  उदाहरण के लिए: हाल ही में, भारत ने नेपाल को अगले 3 महीनों के लिए बिजली (554 मेगावाट) निर्यात करने हेतु एक समझौते को नवीनीकृत किया, ऐसे समय में जब नेपाल बिजली संकट का सामना कर रहा है।
• रणनीतिक साझेदारियां : संयुक्त परियोजनाएं जैसे सीमा पार बिजली व्यापार और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास ने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया है।
  उदाहरण के लिए : 2022 में बिजली क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जलविद्युत के उत्पादन , पारेषण और सीमा पार व्यापार में द्विपक्षीय सहयोग शामिल है ।
• राजनयिक जुड़ाव : इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं और संवादों ने राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाया है।
  उदाहरण के लिए : नेपाल के प्रधानमंत्री की 2023 की यात्रा के दौरान , भारत और नेपाल के बीच एक दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करना है ।
• पारस्परिक लाभ : दोनों देशों को साझा संसाधनों और विशेषज्ञता से लाभ मिलता है, जिससे आपसी सम्मान और सहयोग
  की भावना बढ़ती है । उदाहरण के लिए : फरवरी 2024 में , भारतीय संचार मंत्रालय ने नेपाली नागरिकों को भारत की यात्रा के दौरान मोबाइल सिम कार्ड प्राप्त करने की अनुमति दी , जिससे नेपाली यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ी और भारत के पर्यटन को बढ़ावा मिला।
• संघर्ष समाधान : ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी में
  संयुक्त पहल ने द्विपक्षीय विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से संबोधित करने और हल करने के लिए मंच प्रदान किया है। उदाहरण के लिए: अरुण III और अपर करनाली जैसी संयुक्त पहल , जहाँ दोनों देश एक साथ काम करते हैं, ने द्विपक्षीय विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से संबोधित करने और हल करने के लिए मंच प्रदान किया है।

आर्थिक विकास पर प्रभाव:

1. ऊर्जा सुरक्षा : जलविद्युत परियोजनाओं और बिजली व्यापार सहित ऊर्जा सहयोग में वृद्धि ने दोनों देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, जिससे सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है ।
   उदाहरण के लिए: अरुण III जलविद्युत परियोजना , जिससे 900 मेगावाट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है , भारत और नेपाल दोनों की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी।
2. बुनियादी ढांचे का विकास : ऊर्जा बुनियादी ढांचे, जैसे बिजली संयंत्रों और ट्रांसमिशन लाइनों में निवेश ने आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है ।
3. डिजिटल अर्थव्यवस्था : बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को सुगम बनाया है, जिससे बाज़ारों, सेवाओं और सूचनाओं तक बेहतर पहुँच संभव हुई है।
   उदाहरण के लिए: भारतीय नागरिक अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) ऐप के ज़रिए मोबाइल फ़ंड ट्रांसफ़र और क्यूआर कोड स्कैन का उपयोग करके नेपाल में भुगतान कर सकते हैं।
4. व्यापार और निवेश : बेहतर कनेक्टिविटी ने व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।
   उदाहरण के लिए: नेपाल ने 2022 में बिजली निर्यात से 10 अरब रुपये से अधिक की कमाई की , जिससे भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिली है ।
5. ग्रामीण विकास : ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच से सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के जीवन की गुणवत्ता और आजीविका के अवसरों में सुधार हुआ है।

क्षेत्रीय गत्यात्मकता पर प्रभाव:

1. क्षेत्रीय स्थिरता : मजबूत होते भारत-नेपाल संबंध क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देते हैं, जो अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं।
2. आर्थिक एकीकरण : ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्रों में सहयोगी परियोजनाएं क्षेत्र में अधिक
   आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए: सार्क ग्रिड का विकास , जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के पावर ग्रिड को जोड़ना, सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना है।
3. भू-राजनीतिक प्रभाव : इन क्षेत्रों में भारत का समर्थन बाहरी प्रभावों को संतुलित करने में मदद करता है और एक प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है ।
   उदाहरण के लिए: भारत ने अरुण III परियोजना को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की । नेपाल में जलविद्युत परियोजना , दक्षिण एशिया में अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को मजबूत कर रही है।
4. सीमा पार सहयोग : सफल द्विपक्षीय परियोजनाएं ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी में व्यापक क्षेत्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं , जिससे पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र को लाभ होगा।
   उदाहरण के लिए : मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन और प्रस्तावित रक्सौल-काठमांडू रेल लिंक जैसी सफल द्विपक्षीय परियोजनाएं व्यापक क्षेत्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं, जिससे पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र को लाभ होगा।
5. पर्यावरणीय स्थिरता : जलविद्युत जैसी
   नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में संयुक्त प्रयास पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय जलवायु लक्ष्यों में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए: नेपाल विद्युत प्राधिकरण और भारत के राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPC) ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाकर द्विपक्षीय संबंधों को नवीनीकृत करने के हालिया प्रयास 2015 के राजनीतिक संकट के बाद खराब हुए संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेपाल में राजनीतिक विश्वास को फिर से बनाने और भारत की सार्वजनिक धारणा को बेहतर बनाने के लिए भारत को विवादास्पद मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने और नेपाल के हितों को समायोजित करने में लचीलापन दिखाने की आवश्यकता है । ये पहल एक मजबूत, अधिक सहयोगी साझेदारी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है जो दोनों देशों को लाभान्वित करती है और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देती है ।