भूमिका:

भारत में एक साथ चुनाव कराने पर बहस, जिसे अक्सर “एक राष्ट्र, एक चुनाव” कहा जाता है, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन से फिर से शुरू हो गई है। इस पैनल को लोकसभा (राष्ट्रीय संसद) और राज्य विधान सभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता और निहितार्थ की जांच करने का काम सौंपा गया था। इस अवधारणा का उद्देश्य 1967 तक भारत में ऐतिहासिक मिसालों के साथ चुनावों की आवृत्ति और उनसे जुड़ी लागतों को कम करना है, जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से समकालिकता बाधित हो गई थी।

भूमिका:

एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लाभ

• व्यय में कमी: एक साथ चुनाव आयोजित कराने के पक्ष में प्राथमिक तर्कों में से एक है -अलग-अलग चुनाव कराने की लागत में संभावित कमी । एक साथ चुनाव कराने से सुरक्षा बलों की तैनाती, चुनाव मशीनरी और साजो-सामान की व्यवस्था पर बचत हो सकती है।
• शासन दक्षता: बार-बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लंबे समय तक लागू रहती है, जिससे सरकारी मशीनरी के सामान्य कामकाज में बाधा आ सकती है। एक साथ चुनाव आयोजित कराने से इस मुद्दे को कम कर सकते हैं, जिससे सरकार को लगातार चुनाव मोड में रहने के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा।
• मतदाता मतदान में वृद्धि: विधि आयोग का मानना है कि एक साथ चुनावों का आयोजन ,संभावित रूप से मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ा सकता है क्योंकि यदि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो मतदाता अधिक सक्रिय होंगे।
• विकास पर प्रशासनिक फोकस: अधिकारियों द्वारा चुनाव कर्तव्यों का पालन न करने से, विकासात्मक गतिविधियों और नीति कार्यान्वयन पर बेहतर ध्यान केंद्रित होगा।

एक साथ चुनाव आयोजित कराने  के लाभ

• संघवाद के लिए खतरा: आलोचकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव आयोजित कराने से संघवाद के सिद्धांत  कमजोर हो सकते हैं, जो भारत के संवैधानिक ढांचे का एक मूलभूत तत्व है।
• तार्किक चुनौतियाँ: राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को एक साथ आयोजित करने से महत्वपूर्ण तार्किक बाधाएँ उत्पन्न हो सकती है, जिसमें भारत के विशाल और विविध भौगोलिक विस्तार में संसाधनों और जनशक्ति को जुटाना भी शामिल है।
• क्षेत्रीय पार्टियों पर प्रभाव: ऐसी चिंता है कि एक साथ चुनाव आयोजित कराने से क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान और राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ हो सकता है, जिससे राजनीतिक परिदृश्य संभावित रूप से केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों के पक्ष में झुक सकता है।
• व्यावहारिक कठिनाइयाँ: एक साथ चुनावों के आयोजन कराने में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ शामिल हैं जैसे अविश्वास प्रस्ताव के कारण विधानसभाओं या लोकसभा के विघटन जैसी स्थितियों से निपटना जो समकालिक चुनाव चक्र को बाधित कर सकता है।

एक साथ चुनाव आयोजित कराने पर कोविन्द पैनल की खोज, चुनाव सुधारों पर भारत के चल रहे विमर्श में एक महत्वपूर्ण क्षण  है। राजनीतिक दलों के साथ जुड़ने, संवैधानिक संशोधनों की जांच करने और संभावित चुनौतियों का समाधान करने के लिए समिति का जनादेश इस प्रस्ताव के दायरे में शासन, लोकतंत्र और प्रशासनिक दक्षता की जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है।

निष्कर्ष:

जैसा कि भारत इस महत्वपूर्ण बदलाव पर विचार कर रहा है, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और शासन के लिए व्यापक निहितार्थों पर विचार करते हुए, लाभ और हानि पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। विधि आयोग और नीति आयोग सहित विभिन्न समितियों और थिंक टैंकों द्वारा की गई चर्चाएं और विश्लेषण, इसमें मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं जो लोकतांत्रिक शासन और संघवाद के सिद्धांतों के साथ दक्षता को संतुलित करता है।