उत्तर

द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) दो देशों के बीच संधियाँ हैं, जो टैरिफ और आयात कोटा जैसी बाधाओं को कम करके व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाती हैं। वित्त वर्ष 24 में, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 118.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। हाल की चर्चाएँ महत्त्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बाजार पहुँच पर केंद्रित हैं , जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं।

भारत और अमेरिका बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर वार्ता कर रहे हैं

• BTA का उद्देश्य: समझौते का उद्देश्य टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करके कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना  और  भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत-अमेरिका संयुक्त नेताओं के वक्तव्य (2025) में पारस्परिक रूप से लाभकारी BTA बनाने पर जोर दिया गया।
• विश्व व्यापार संगठन के कानूनों का अनुपालन: BTA को विश्व व्यापार संगठन के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए या एक अंतरिम समझौते के रूप में योग्य होना चाहिए, जिससे मुक्त व्यापार समझौता (FTA) बन सके।
• बाजार पहुँच  पर ध्यान केंद्रित करना: BTA अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ दरों को कम करना चाहता है, जिससे भारतीय बाजार में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों जैसे प्रमुख अमेरिकी उद्योगों को संभावित रूप से लाभ होगा। 
  • उदाहरण के लिए: भारत, अमेरिकी सेब आयात पर टैरिफ कम करने पर विचार कर रहा है  जिससे अमेरिकी सेब निर्यातकों को भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने में मदद मिलेगी।
• सामरिक महत्त्व: BTA एक विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है और वैश्विक व्यापार परिवर्तनों और चीन के आर्थिक प्रभुत्व के बीच भू-राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देता है।
• संभावित आर्थिक बदलाव: BTA से क्षेत्रीय समायोजन हो सकता है  और कुछ भारतीय उद्योगों को अमेरिकी निवेश से लाभ होगा, जबकि अन्य को अमेरिकी फर्मों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।
  • उदाहरण के लिए: भारत के AI क्षेत्र में निवेश करने वाली अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ नवाचार को गति दे सकती हैं, लेकिन स्थानीय स्टार्टअप के लिए चुनौती बन सकती हैं।

भारत की व्यापार नीति, आर्थिक विकास और सामरिक संबंधों पर प्रभाव

आगे की राह 

• विश्व व्यापार संगठन का अनुपालन सुनिश्चित करना: भारत को BTA को एक ‘अंतरिम समझौते’ के रूप में तैयार करना चाहिए, जिससे FTA की ओर अग्रसर हुआ जा सके तथा विश्व व्यापार संगठन की सुसंगतता बनी रहे।
  • उदाहरण के लिए: भारत-UAE CEPA समझौते (2022) में WTO के दिशानिर्देशों का पालन किया गया, जिससे सुचारू व्यापार सुविधा सुनिश्चित हुई।
• बाजार पहुँच  और घरेलू संरक्षण में संतुलन: भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा उपायों पर वार्ता करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
  • उदाहरण के लिए: भारत डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चरणबद्ध टैरिफ कटौती की माँग कर सकता है।
• अमेरिका से परे व्यापार का विस्तार: भारत को अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए व्यापार साझेदारी में विविधता लानी चाहिए तथा यूरोपीय संघ, ASEAN और अफ्रीका के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: भारत की यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का उद्देश्य अधिक संतुलित व्यापार पोर्टफोलियो बनाना है।
• घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना: भारत को PLI योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बीटीए के तहत निर्यात प्रतिस्पर्धी बन सके
  •  उदाहरण के लिए: इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य चीनी आयात पर निर्भरता कम करना है।
• रणनीतिक गठबंधनों का लाभ उठाना: भारत को व्यापक भू-राजनीतिक लाभ के लिए BTA को QUAD और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) जैसी पहलों के साथ जोड़ना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: महत्त्वपूर्ण खनिजों और रक्षा उत्पादन में अमेरिका के साथ भारत का सहयोग आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों से मेल खाता है।

संतुलित और न्यायसंगत BTA भारत के व्यापार विविधीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश प्रवाह के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम हो सकता है। लाभ को अधिकतम करने के लिए, भारत को WTO-अनुपालन सुरक्षा उपाय, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और विनियामक संरेखण सुनिश्चित करना चाहिए। मेक इन इंडिया, PLI योजनाओं और डिजिटल व्यापार ढाँचों को एकीकृत करने वाली एक दूरदर्शी रणनीति, अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करते हुए वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करेगी।