उत्तर:

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साकार करने का भारत का मार्ग इसके जनसांख्यिकीय रुझानों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है । देश की विशाल और विविध आबादी इन वैश्विक उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और अद्वितीय अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। इन जनसांख्यिकीय गतिशीलता का प्रबंधन और लाभ उठाना भारत की सतत विकास की दिशा में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरणीय स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा ।

चुनौतियाँ:

• जनसंख्या वृद्धि: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास की बढ़ती मांग के कारण संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव , जिससे पर्यावरण का क्षरण और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है।
  उदाहरण के लिए: उच्च जनसंख्या घनत्व और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता का संकट पिछले कुछ वर्षों में बदतर हो गया है ।
• युवा वृद्धि: उच्च बेरोजगारी दर , सामाजिक अशांति और आर्थिक अस्थिरता से बचने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है ।
• वृद्ध होती जनसंख्या: बढ़ती स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा लागत के कारण बुजुर्गों की देखभाल के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है, जिससे वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है ।
  उदाहरण के लिए: बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) उम्रदराज आबादी की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करता है।
• शहरीकरण: तेजी से शहरी विकास के कारण झुग्गी-झोपड़ियाँ बढ़ती हैं , शहरी बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त होता है और आवश्यक शहरी सेवाओं पर दबाव बढ़ता है ।
  उदाहरण के लिए: मुंबई की धारावी जैसी मलिन बस्तियाँ तीव्र शहरीकरण के कारण स्वच्छता और आवास संबंधित चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: विभिन्न क्षेत्रों में असमान जनसंख्या वृद्धि और विकास संसाधनों, सेवाओं और अवसरों तक पहुँच में असमानताएँ पैदा करते हैं ।
  उदाहरण के लिए: बिहार और केरल के विकास सूचकांकों में भारी अंतर है , जो क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करता है।
• स्वास्थ्य चुनौतियाँ: अत्यधिक बोझ वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और अधिक व्यय के कारण बड़ी, विविध आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य परिणाम प्रभावित होते हैं । उदाहरण के लिए: कोविड -19 महामारी ने भारत के स्वास्थ्य सेवा ढांचे पर दबाव को उजागर किया ।
• शिक्षा असमानता: शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता में असमानताएँ युवाओं की क्षमता में बाधा डालती हैं, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास प्रभावित होता है ।
  उदाहरण के लिए: शहरी स्कूलों की तुलना में ग्रामीण स्कूलों में अक्सर बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होता है।
• रोज़गार सृजन: बढ़ते कार्यबल के अनुरूप पर्याप्त रोज़गार के अवसर पैदा करना चुनौतीपूर्ण है, जिससे अल्परोज़गार और अनौपचारिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है।
  उदाहरण के लिए: भारत की अर्थव्यवस्था की हालिया वृद्धि को अक्सर ” बेरोज़गारी रहित वृद्धि ” कहा जाता है।
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त सामाजिक अवसंरचना जीवन स्तर में सुधार और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में बाधा डालती है ।
• उदाहरण के लिए: स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, विशेषकर गर्मियों में, कई ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

अवसर:

• जनसांख्यिकीय लाभांश: एक बड़ी कामकाजी आयु वाली आबादी उचित शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ
  आर्थिक विकास , उत्पादकता और नवाचार को बढ़ा सकती है । उदाहरण के लिए: भारत का आईटी क्षेत्र युवा, कुशल कार्यबल से लाभान्वित है, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
• लैंगिक समानता: महिलाओं को सशक्त बनाने से अधिक समावेशी और समान विकास होता है , जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार होता है।
  उदाहरण के लिए: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देती है।
• तकनीकी उन्नति: डिजिटल पहल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को बढ़ाती है , जबकि ई-गवर्नेंस सेवा वितरण और पारदर्शिता में सुधार करती है ।
  उदाहरण के लिए: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है ।
• सतत शहरी विकास: स्मार्ट सिटी पहल शहरीकरण चुनौतियों का समाधान करती है, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए हरित बुनियादी ढांचे और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए: स्मार्ट सिटी मिशन सतत और समावेशी शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ।
• नवीकरणीय ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को विकसित करने और लागू करने के लिए युवा, नवोन्मेषी कार्यबल का लाभ उठाने से सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा को
  बढ़ावा मिल सकता है । उदाहरण के लिए: भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता में योगदान मिला है।
• कृषि नवाचार: प्रौद्योगिकी और सतत प्रथाओं के माध्यम से कृषि का आधुनिकीकरण उत्पादकता को बढ़ा सकता है , खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और ग्रामीण आजीविका में सुधार कर सकता है ।
  उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है ।
• स्वास्थ्य सेवा में सुधार: स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में निवेश से जनसंख्या की स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है, जिससे समग्र कल्याण और उत्पादकता में सुधार हो सकता है ।
  उदाहरण के लिए: आयुष्मान भारत योजना लाखों निम्न आय वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।
• शैक्षिक सुधार: शैक्षिक पहुँच और गुणवत्ता को बढ़ाने से युवाओं की क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे ज्ञानवान और कुशल कार्यबल को बढ़ावा मिल सकता है ।
  उदाहरण के लिए: नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है।
• कौशल विकास: केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम कार्यबल को प्रासंगिक कौशल से लैस कर सकते हैं, जिससे रोजगार क्षमता और आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है ।
  उदाहरण के लिए : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है ।
• समावेशी नीतियाँ: सामाजिक समावेशन और समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि सभी जनसांख्यिकीय समूह विकास पहलों से लाभान्वित हों।
  उदाहरण के लिए: जन धन योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है ।

भारत की जनसंख्याकीय गत्यात्मकता,एसडीजी कार्यान्वयन के संदर्भ में कई चुनौतियों के साथ कई अवसर भी प्रस्तुत करती है ।रणनीतिक योजना , मानव पूंजी में निवेश और सतत नीतियों के माध्यम से जनसंख्या संबंधी मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का दोहन करके और समावेशी विकास सुनिश्चित करके, भारत एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है, जिससे अपने नागरिकों के लिए एक समृद्ध और सतत भविष्य सुनिश्चित हो सके।