उत्तर:

परिचय: 

बांध, पानी के महत्वपूर्ण भंडार होने के नाते, कृषि, बिजली उत्पादन और क्षेत्रीय विकास में अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, जब उनकी सुरक्षा से समझौता किया जाता है तो वे संभावित खतरे को भी जन्म देते हैं। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के साथ, बांध प्रणालियों के दुर्बलता पर लोगों, संपत्ति और पर्यावरण पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों को देखते हुए, बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता सर्वोपरि है। 

मुख्य विषयवस्तु:

 बांध सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियाँ:

• बांध सुरक्षा के लिए पूर्वापेक्षाएँ: उच्च सुरक्षा मानकों में पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन के साथ बांधों का डिजाइन और निर्माण, उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करना और आपात स्थिति के लिए आकस्मिक योजनाएँ शामिल हैं। हालाँकि, कई बाँधों में इन सुरक्षा मानकों का अभाव है।
• वर्गीकरण और बांधों की खतरनाक क्षमता: केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने बांधों की खतरनाक क्षमता को वर्गीकृत करने के लिए दिशानिर्देश शुरू किए हैं। फिर भी, इन वर्गीकरणों की जमीनी स्तर पर प्रभावशीलता और निगरानी वांछित नहीं है।

• पारदर्शिता और सूचना प्रबंधन: एक ठोस बांध सुरक्षा बुनियादी ढांचा न केवल भौतिक संरचना पर बल्कि पारदर्शी सूचना प्रबंधन पर भी निर्भर करता है। बांध टूटने के विश्लेषण और बाढ़ मानचित्रों सहित बांध से संबंधित डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता की कमी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।
• बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 (डीएसए): यह अधिनियम कुछ चुनौतियों का समाधान करता है, लेकिन इसमें खामियां भी हैं। यह बांध सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में तुरंत उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं करता है। संरचनात्मक सुरक्षा पर ध्यान परिचालन सुरक्षा पर भारी पड़ता है।
•  बांध सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन न करना: हिमाचल प्रदेश का मामला, जहां अधिकांश बांधों ने सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया, राज्य स्तर पर चुनौतियों को उजागर करता है।
• बांध की विफलताएं और उसके परिणाम: मलाणा(हिमाचल प्रदेश) में विफलता जैसी घटनाएं गंभीर परिणामों का उदाहरण देती हैं जब बांध ठीक से संचालित नहीं होते हैं, जिससे अनियंत्रित जल प्रवाह और बहाव में बाढ़ आती है।

बांध सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के निहितार्थ:

• ख़तरा कम होना: अनुप्रवाह विकास व जलवायु परिवर्तन से से बांध को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए मजबूत बाढ़ क्षेत्र विनियमों की आवश्यकता है।
• बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग और इसका महत्व: प्रभावी बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में अनुमेय विकास को निर्देशित करके बाढ़ के परिणामों को कम कर सकता है। हालाँकि, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रवर्तन और नीतिगत सामंजस्य की कमी ने इस रणनीति को अप्रभावी बना दिया है।
• वर्षा के पैटर्न में बदलाव: मौसमी चरम घटनाओं के साथ-साथ वर्षा की अप्रत्याशितता, बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग नीतियों में संशोधन को अनिवार्य बनाती है।
• बांध मालिकों की जिम्मेदारियां: बांध मालिकों का दायित्व है कि वे बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करें, लेकिन निचले इलाकों में अनियमित विकास के संबंध में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्टता का अभाव है। बदलती जलवायु, अपने अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न के साथ, अधिकारियों के लिए कार्रवाई करना और भी अनिवार्य बना देती है।

निष्कर्ष:

बांध सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जटिल चुनौतियां तत्काल, ठोस और निरंतर कार्रवाई की मांग करती हैं। हिमाचल प्रदेश के मलाणा से सबक मिलता है कि एक सतर्क व सक्रिय उपायों, बेहतर दिशानिर्देशों और प्रभावी प्रवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। पारदर्शी डेटा, बेहतर बुनियादी ढाँचा और सभी स्तरों पर हितधारकों को शामिल करने वाला एक समावेशी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास और सुरक्षा के दोहरे लक्ष्य सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रह सकें।