उत्तर

कट्टरवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह चरम विचारधाराओं को अपना लेते हैं, जिसकी परिणति अक्सर हिंसक कार्रवाइयों में होती है। इसलिए, विशेषकर हाशिये पर मौजूद समुदायों के भीतर कट्टरपंथ को रोकना, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। रोकथाम पर केंद्रित आतंकवाद विरोधी नीति कट्टरपंथ के मूल कारणों को संबोधित करती है, जिससे जोखिम वाली आबादी की संवेदनशीलता कम हो जाती है।

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रोकथाम-केंद्रित नीतियों के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भेद्यता को कम करना

• सामाजिक एकता को बढ़ावा देना: समावेशी समुदायों को प्रोत्साहित करने से हाशिए पर रहने वाले समूहों को मूल्यवान महसूस करने में मदद मिलती है, अलगाव कम होता है जो कट्टरपंथ को जन्म दे सकता है।
  • उदाहरण के लिए: एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल राज्यों में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देती है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है।
• शैक्षिक अवसरों को बढ़ाना: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच कट्टरपंथी आख्यानों के खिलाफ आलोचनात्मक सोच, तर्कसंगतता एवं लचीलेपन को बढ़ावा देती है।
  • उदाहरण के लिए: सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, साक्षरता तथा जागरूकता को बढ़ावा देता है।
• सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना: गरीबी एवं बेरोजगारी को कम करने वाली नीतियों को लागू करने से चरमपंथी विचारधाराओं की अपील कम हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) ग्रामीण परिवारों को कम-से-कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है, जिससे आर्थिक स्थिरता बढ़ती है तथा गरीबी कम होती है।
• मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना: मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच कट्टरपंथ में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों को संबोधित कर सकती है।
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (वर्ष 1982) संकटग्रस्त व्यक्तियों को चरमपंथी प्रभावों को कम करने के लिए परामर्श एवं सहायता प्रदान करता है।
• राजनीतिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना: हाशिये पर पड़े समुदायों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल करना उन्हें सशक्त बनाता है एवं मताधिकार से वंचित होने की भावनाओं को कम करता है।
  • उदाहरण के लिए: स्थानीय शासन निकायों में आरक्षण नीतियाँ वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं, जिससे उन्हें निर्णय लेने में मदद मिलती है।
• डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रमों को लागू करना: संरचित हस्तक्षेप चरमपंथी विचारधाराओं के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास कर सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने परामर्श एवं कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम शुरू किए हैं।
• कानूनी ढाँचे को मजबूत करना: हाशिए पर रहने वाले समूहों को भेदभाव से बचाने वाले कानूनों को लागू करने से कट्टरपंथ की ओर ले जाने वाली शिकायतों को रोका जा सकता है।
• • उदाहरण के लिए: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 कमजोर समुदायों को सामाजिक अन्याय से बचाता है।

रोकथाम-केंद्रित नीतियों में समुदाय-आधारित हस्तक्षेप की भूमिका

• कानून प्रवर्तन के साथ विश्वास का निर्माण: सामुदायिक पुलिसिंग निवासियों एवं अधिकारियों के बीच सहयोग की अनुमति देती है, जिससे सुरक्षा तथा विश्वास बढ़ता है।
  • उदाहरण के लिए: केरल में सामुदायिक पुलिसिंग परियोजना में स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा पहल, संबंधों में सुधार एवं सतर्कता में शामिल किया गया है।
• सांस्कृतिक एवं धार्मिक जुड़ाव: चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला करने वाली शांति की अपीलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ सहयोग करना।
  • उदाहरण के लिए: अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सांप्रदायिक सद्भाव एवं समझ को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरधार्मिक संवाद आयोजित करता है।
• युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम: युवाओं को शामिल करने के लिए मंच प्रदान करना उन्हें कट्टरपंथी प्रभावों से दूर करता है।
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme- NSS) छात्रों को सामुदायिक सेवा में शामिल करती है, जिससे उनमें जिम्मेदारी एवं अपनेपन की भावना विकसित होती है।
• मीडिया साक्षरता अभियान: चरमपंथी प्रचार की पहचान करने एवं उसका विरोध करने के बारे में समुदायों को शिक्षित करने से कट्टरपंथ की संवेदनशीलता कम हो जाती है।
• आर्थिक विकास पहल: स्थानीय व्यवसायों एवं रोजगार के अवसरों का समर्थन करने से उन आर्थिक कमजोरियों को कम किया जाता है जिनका चरमपंथी लाभ उठाते हैं।
• सामुदायिक परामर्श सेवाएँ: समुदायों के भीतर मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना उन व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान करता है जो कट्टरपंथ को जन्म दे सकती हैं।
  • उदाहरण के लिए: पंजाब में ‘मान मेला’ पहल दर्शाती है कि कैसे मनोवैज्ञानिक सहायता की पेशकश से व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान किया जा सकता है एवं कट्टरपंथ को रोका जा सकता है। 
• शैक्षिक कार्यशालाएँ एवं सेमिनार: कट्टरपंथ के खतरों पर सत्र आयोजित करने से जागरूकता बढ़ती है एवं आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। 
  • उदाहरण के लिए: प्रोजेक्ट T.A.L.K. कश्मीर में कट्टरपंथ के बारे में जागरूकता बढ़ाता है एवं कार्यशालाओं तथा स्थानीय नेताओं के साथ खुले संवाद के माध्यम से युवाओं में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है।

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कट्टरपंथ को संबोधित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से निपटना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना एवं सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। समुदाय-आधारित हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे विश्वास उत्पन्न करते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं तथा चरमपंथी विचारधाराओं के खिलाफ लचीलेपन को मजबूत करते हैं। स्थानीय नेताओं को शामिल करके एवं युवाओं को सशक्त बनाकर, ये पहल कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए स्थानीय समाधान प्रदान करती हैं। संवेदनशील आबादी को चरमपंथी प्रभावों से बचाने के लिए एक सहयोगात्मक, रोकथाम-केंद्रित रणनीति महत्त्वपूर्ण है।