उत्तर:

भूमिका

1991 में शुरू किए गए भारत के आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य लाइसेंस–राज को समाप्त करना, सरकारी हस्तक्षेप को कम करना और वैश्वीकरण को बढ़ावा देना था। ध्यान, मुक्त–बाज़ार सिद्धांतों पर स्थानांतरित हो गया, जिससे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसने एक मजबूत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा दिया, जीवन स्तर में सुधार किया और भारत को पीपीपी के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में सक्षम बनाया।

महत्वपूर्ण परिवर्तन . इसने एक मजबूत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा दिया, जीवन स्तर में सुधार किया और भारत को पीपीपी के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने में सक्षम बनाया।

मुख्य भाग

भारत के आर्थिक उदारीकरण और इसके विकास पथ के बीच संबंध

• बेहतर जीडीपी: भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आकस्मिक वृद्धि हुई। 1991 में, भारत की जीडीपी लगभग 270 बिलियन डॉलर थी, और 2020 तक, यह लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है ।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): इसने एफडीआई के द्वार खोल दिए। 1991 से पहले, एफडीआई लगभग नगण्य था। हालाँकि, उदारीकरण के बाद, कोका-कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स और अन्य जैसी कई विदेशी कंपनियों ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया, और इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण- 2022 में भारत को 49.3 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त हुआ।
• सेवा क्षेत्र में उछाल(boom): उदारीकरण के बाद, सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा। इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे आईटी दिग्गजों ने काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करके वैश्विक पहचान हासिल की।
• गरीबी में कमी: उदारीकरण ने भारत में गरीबी दर को कम करने में मदद की , गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत 1991 में 45.3% से घटकर 2011 तक लगभग 21.2% हो गया।
• शेयर बाजार में वृद्धि: एलपीजी सुधारों के बाद इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई । विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के कारण बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई, जिसका उदाहरण 1991 में सेंसेक्स का लगभग 1,000 अंक से बढ़कर 2021 तक 50,000 अंक से अधिक होना है।
• विदेशी मुद्रा भंडार: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जून 1991 में लगभग 5.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर जनवरी 2021 तक 590 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। इस वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास में सुधार का संकेत दिया और वित्तीय संकटों के खिलाफ एक सहारा प्रदान किया।

ऐसे तर्क और साक्ष्य जो बताते हैं कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया अधूरी है

• भूमि अधिग्रहण कानून: जटिल कानूनों के कारण भारत में भूमि अधिग्रहण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप नवी मुंबई हवाई अड्डे जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं में देरी या रुकी हुई है, जिसे भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण वर्षों की देरी का सामना करना पड़ा।
• न्यायिक विलंब: भारत में न्यायिक प्रक्रिया अपनी लंबी देरी के लिए जानी जाती है। उदाहरण के लिए, वोडाफोन कर विवाद जैसे मामलों को सुलझाने में वर्षों लग गए , जिससे अनिश्चितता उत्पन्न हुई और विदेशी निवेशक हतोत्साहित हुए। उदाहरण- उदाहरण- अधीनस्थ न्यायालय में, औसत मामले का जीवन लगभग 6 वर्ष है
• सरकारी विनिवेश: सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (PSUs) में हिस्सेदारी अब भी उच्च है । भारत पेट्रोलियम जैसी संस्थाओं में विनिवेश की योजना के बावजूद कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने इस प्रक्रिया में देरी की है, जो सरकारी नियंत्रण को कम करने की अनिच्छा का संकेत है। उदाहरण- पिछले 1 दशक में सरकार ने अपना विनिवेश लक्ष्य केवल दो बार पूरा किया है।
• कृषि क्षेत्र: उदारीकरण के बावजूद, भारत के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देने वाला कृषि क्षेत्र अत्यधिक विनियमित बना हुआ है। उदाहरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम और राज्य एपीएमसी कानून शामिल हैं, जो किसानों की अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं
• एफडीआई पर प्रतिबंध: भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों, जैसे बहु-ब्रांड खुदरा और बीमा, में अभी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। ये सीमाएं विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को धीमा कर देती हैं, जिससे विकास की संभावनाएं अवरुद्ध हो जाती हैं।
• कर व्यवस्था: जीएसटी की शुरूआत के बावजूद, भारत की कर प्रणाली जटिल बनी हुई है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का स्तर उच्च है । यह जटिलता उद्यमिता और निवेश को हतोत्साहित कर सकती है।

इस संबंध में आगे बढ़ने का उपयुक्त रास्ता

• श्रम कानून में आमूल–चूल परिवर्तन: भारत को श्रमिक सुरक्षा और व्यापार करने में आसानी को संतुलित करने के लिए अपने श्रम कानूनों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। हाल के श्रम कोड एक अच्छी शुरुआत हैं, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है ।
• कर प्रणाली को सरल बनाया जाये: भारत को अपनी कर व्यवस्था को सरल बनाने पर काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, दोहरी (निचली और मानक) जीएसटी दर आगे बढ़ने का एक रास्ता हो सकती है , जिससे व्यवसायों पर अनुपालन बोझ कम हो सकता है।
• त्वरित न्यायिक प्रक्रिया: भारत को वाणिज्यिक विवादों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है। वाणिज्यिक विवादों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें, जैसा कि सिंगापुर में देखा गया है, एक प्रभावी मॉडल हो सकती है।
• भूमि अधिग्रहण सुधार: आधारभूत संरचनाके विकास में सहायता के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। एक स्पष्ट, निष्पक्ष और तीव्र प्रक्रिया परियोजना में होने वाली देरी को कम करेगी, जैसा कि आधारभूत संरचना की परियोजना में होता है।
• निजीकरण और विनिवेश: सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण और विनिवेश की गति को तेज करने से दक्षता आ सकती है और आवश्यक सार्वजनिक व्यय के लिए संसाधन मुक्त हो सकते हैं। एयर इंडिया का सफल विनिवेश अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक मॉडल हो सकता है।
• नियामक संस्थाओं को मजबूत बनाना: नीतिगत अनिश्चितता को कम करने के लिए नियामक संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, व्यवसायों के लिए पूर्वानुमानित नीतिगत वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ट्राई जैसे निकायों की भूमिका और कार्यप्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए ।

निष्कर्ष

भारत की आर्थिक उदारीकरण की यात्रा ने पर्याप्त विकास और वैश्विक मान्यता को उत्प्रेरित किया है। विकास को गति देने वाली मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए इन सुझाए गए तरीकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ व्यापारिक वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आर्थिक विकास के लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाएं।