उत्तर

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत स्थापित राज्य चुनाव आयोग (SECs) पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। हालाँकि, उनकी स्वायत्तता एवं प्रभावशीलता को अक्सर संसाधन की कमी, प्रवर्तन शक्ति की कमी तथा राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से चुनौती मिलती है, जिससे उनके स्वतंत्र कामकाज के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

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जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में राज्य चुनाव आयोगों (SECs) की भूमिका

• नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना: SECs स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को कायम रखते हुए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए समय पर तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: केरल जैसे राज्यों में SECs ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत करते हुए लगातार संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव कराए हैं।
• स्थानीय शासन संस्थानों को सशक्त बनाना: चुनाव आयोजित करके, SECs , विकेंद्रीकृत निर्णय लेने को सक्षम करते हुए, स्वशासी संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को सशक्त बनाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र के नगर निगमों के चुनावों ने स्थानीय निकायों को क्षेत्र-विशिष्ट विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति दी है।
• चुनावी पारदर्शिता बनाए रखना: SECs मतदाता सूची की तैयारी की निगरानी करते हैं एवं चुनावी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता तथा अखंडता सुनिश्चित करते हैं, जिससे कदाचार को रोका जा सके।
  • उदाहरण के लिए: गुजरात पंचायत चुनावों के दौरान, SECs ने अवैध वोटों की घटनाओं को कम करने के लिए मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए।
• प्रतिनिधित्व में समावेशिता सुनिश्चित करना: SECs स्थानीय शासन में समावेशिता को बढ़ावा देते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान में, SECs ने पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया, जिससे जमीनी स्तर के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ गई।
• लोकतांत्रिक जागरूकता का निर्माण: SECs स्थानीय स्तर पर नागरिकों के बीच राजनीतिक जागरूकता एवं भागीदारी को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: आंध्र प्रदेश SECs ने नगरपालिका चुनावों के दौरान मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया।

स्वतंत्र एवं प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने में SECs के सामने आने वाली चुनौतियाँ

• राज्य सरकारों पर निर्भरता: SECs अक्सर संसाधनों एवं साजो-सामान संबंधी सहायता के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2013 के पंचायत चुनावों के दौरान राज्य सरकार से अपर्याप्त सहयोग के कारण पश्चिम बंगाल SEC को चुनाव आयोजित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
• परिसीमन एवं आरक्षण प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप: SECs के पास निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन एवं आरक्षित सीटों के रोटेशन पर पूर्ण अधिकार का अभाव है, जिससे देरी तथा विवाद होते हैं।
  • उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश में, राज्य सरकार द्वारा परिसीमन में देरी के कारण वर्ष 2021 में स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित हो गए।
• असंगत कार्यकाल एवं नियुक्ति प्रक्रिया: कार्यकाल में भिन्नता एवं राज्य चुनाव आयुक्तों के लिए एक मानकीकृत नियुक्ति प्रक्रिया की कमी SECs की स्वतंत्रता को कमजोर करती है।
  • उदाहरण के लिए: कुछ राज्य सेवारत नौकरशाहों को SECs के रूप में नियुक्त करते हैं, जैसा कि तमिलनाडु में देखा गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
• संसाधन की कमी: SECs अक्सर सीमित धन, कर्मचारियों एवं बुनियादी ढाँचे के साथ काम करते हैं, जिससे कुशलतापूर्वक चुनाव कराने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।
  • उदाहरण के लिए: ओडिशा SEC ने वर्ष 2022 के पंचायत चुनावों के दौरान वित्तीय बाधाओं पर प्रकाश डाला, जिससे मतदाता शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित हुए।
• न्यायिक एवं कार्यकारी का अतिक्रमण: SECs को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जब न्यायिक हस्तक्षेप चुनावी प्रक्रियाओं में देरी करते हैं या जब कार्यकारी निर्णय उनके अधिकार को दरकिनार कर देते हैं।
  • उदाहरण के लिए: आंध्र प्रदेश में, COVID-19 के कारण वर्ष 2020 में स्थानीय चुनाव स्थगित करने के SEC के फैसले को राज्य सरकार ने चुनौती दी, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया।

आगे की राह

• संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूत करना: उनकी स्वायत्तता बढ़ाने के लिए परिसीमन एवं आरक्षण प्रक्रियाओं पर पूरा अधिकार SECs को हस्तांतरित करना।
  • उदाहरण के लिए: किशन सिंह तोमर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने SECs के अधिकार की पुष्टि की एवं इसे समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
• नियुक्ति प्रक्रिया का मानकीकरण: पारदर्शिता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली स्थापित की जाना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने SEC नियुक्तियों के लिए न्यायपालिका के समान एक कॉलेजियम मॉडल की सिफारिश की।
• ECI के साथ सहयोग बढ़ाना: सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रौद्योगिकी एवं परिचालन रणनीतियों को साझा करने के लिए SECs तथा ECI के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाना।
  • उदाहरण के लिए: ECI एवं SECs के बीच ई-वोटिंग पर संयुक्त कार्यशालाएँ उन्नत चुनावी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुधार कर सकती हैं।
• पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना: सुचारू चुनाव प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित धन आवंटित करना एवं SECs के लिए विशेष कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: कर्नाटक SEC ने बढ़े हुए बजटीय समर्थन प्राप्त करने के बाद वर्ष 2023 में एक व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान लागू किया।
• अंतर-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना: ज्ञान साझा करने एवं आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए अखिल भारतीय राज्य चुनाव आयोग फोरम जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करना।
  • उदाहरण के लिए: बोधगया में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर मंच की चर्चा ने राज्यों में नवीन चुनावी रणनीतियों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की।

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राज्य चुनाव आयोगों की स्वतंत्र एवं प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, उनकी वित्तीय तथा परिचालन स्वायत्तता को बढ़ाना, कानूनी ढाँचे को मजबूत करना एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना आवश्यक है। न्यायपालिका, सरकार एवं नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयास उनकी भूमिका को और बढ़ा सकते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था, “भारत का भविष्य इसके गांवों में निहित है,” एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सशक्त स्थानीय शासन के महत्त्व को रेखांकित करता है।