उत्तर:

परिचय:

भूमि सुधारों ने भारत के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के मुद्दों को संबोधित करना है। स्वतंत्रता के बाद स्थापित, इन सुधारों को ऐतिहासिक भूमि स्वामित्व पैटर्न के कारण होने वाली सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का प्रतिकार करने के लिए निर्मित किया गया था।

मुख्य भाग:

भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य:

• बिचौलियों का उन्मूलन: राज्य और कृषकों, मुख्य रूप से जमींदारों, जो अकसर किसानों का शोषण करते थे, के बीच की खाई को पाटना।
• किरायेदारी विनियमन: किरायेदारों को बेदखली के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना और उचित किराया नियमों को सुनिश्चित करना।
• भूमि का पुनर्वितरण: बड़ी भूमि जोत को समाप्त करके भूमि का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।
• भूमि समेकन: कुशल खेती के लिए खंडित खेतों को सघन इकाइयों में मिलाना।
• कृषि के लिए प्रशासनिक उपाय: कृषि भूमि के लिए प्रभावी प्रबंधन और प्रशासनिक उपाय करना।

भूमि सुधार के उपाय:

• जमींदारी प्रथा का उन्मूलन: जमींदारी प्रथा को खत्म करने और भूमि का मालिकाना हक सीधे राज्य को सौंपने के लिए राज्यों में अधिनियम पारित किए गए, जिससे लाखों किसानों को लाभ हुआ।
• भूमि सीमा का निर्धारण: किसी व्यक्ति/परिवार के पास मौजूद भूमि का अधिकतम आकार तय करने के लिए कानून बनाए गए थे। अधिशेष भूमि को राज्य द्वारा लिया जाना था और भूमिहीनों के बीच पुनर्वितरित किया जाना था।
• किरायेदारी कानून: कई राज्यों में किरायेदारों को सुरक्षा, उचित किराया निर्धारण और किरायेदारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए पेश किया गया।
• जोत का समेकन: भूमि विखंडन को कम करने और असमान भूमि के टुकड़ों को एकीकृत जोत में समेकित करने के उपाय किए गए।
• सहकारी खेती: किसानों, विशेषकर छोटे किसानों को संसाधनों को एकत्रित करने और सहकारी खेती में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना।

एक प्रभावी आर्थिक सुधार के रूप में भूमि सीमा नीति:
भूमि हदबंदी की नीति अद्वितीय है क्योंकि यह सामाजिक न्याय को आर्थिक उद्देश्यों से जोड़ती है।

• असमानताओं में कमी लाना: अधिशेष भूमि को भूमिहीनों को पुनर्वितरित करके, इसका उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को कम करना, साथ ही सबसे कमजोर लोगों को आजीविका का साधन प्रदान करना था।
• बढ़ी हुई उत्पादकता: बहुत बड़े खेतों की तुलना में छोटे खेत प्रति इकाई भूमि अधिक उत्पादक होते हैं। भूमिहीनों या छोटे भूखंडों वाले लोगों को भूमि वितरित करने से अधिक गहन खेती और बेहतर भूमि उपयोग हो सकता है।
• आर्थिक सशक्तिकरण: भूमि का स्वामित्व संपार्श्विक के रूप में कार्य करता है, जो किसानों को ऋण सुविधाओं तक पहुंचने, इनपुट खरीदने और बेहतर प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सक्षम बनाता है।
• विविध कृषि: सुरक्षित भूमि अधिकारों के साथ, किसानों द्वारा दीर्घकालिक फसलों में निवेश करने या अपनी कृषि पद्धतियों में विविधता लाने की अधिक संभावना है।

उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में, जहां भूमि सुधारों को अधिक व्यापक रूप से लागू किया गया था, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हुआ था।

निष्कर्ष: 

भूमि सुधार, जिसका मुख्य घटक भूमि सीमा नीति है, भारत के कृषि परिदृश्य को आकार देने में सहायक रहा है। हालाँकि चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, विशेष रूप से अधिशेष भूमि के प्रभावी पुनर्वितरण के संबंध में, ऐसे सुधारों के पीछे आर्थिक तर्क ठोस रूप से नजर आते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि खाई अभी भी बनी हुई है। भूमि सीमा की सफलता न केवल ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने में निहित है, बल्कि अधिक समावेशी और टिकाऊ कृषि अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने में भी निहित है।