उत्तर

बांग्लादेश वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र की सबसे कम विकसित देश (LDC) श्रेणी से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में उसे आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उसका रणनीतिक झुकाव चीन की ओर हो रहा है। इस बदलाव ने भारत-बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों को प्रभावित किया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है।

बांग्लादेश में चीन की बढ़ती उपस्थिति से भारत के समक्ष उत्पन्न सामरिक चुनौतियाँ

• राजनीतिक पुनर्गठन: शेख हसीना की भारत समर्थक सरकार का पतन और मोहम्मद यूनुस के प्रशासन का उदय, बांग्लादेश की विदेश नीति में बीजिंग के प्रति बदलाव का संकेत है। 
  • उदाहरण: वर्ष 2025 में यूनुस की यात्रा के दौरान चीन के 2.1 बिलियन डॉलर के निवेश समझौते बांग्लादेश में उसके आर्थिक प्रभाव को दर्शाते हैं।
• शुल्क-मुक्त पहुँच: चीन बांग्लादेशी वस्तुओं के 97% को अपने घरेलू बाज़ार में शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है, जिससे बांग्लादेश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। 
  • उदाहरण: तीस्ता नदी विकास सहित चीन समर्थित बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और भारत पर निर्भरता कम करने में मदद करती हैं।
• रक्षा संबंध: बांग्लादेश का 70% से अधिक हथियार आयात चीन से होता है, जिससे सैन्य निर्भरता मजबूत होती है।
• सामरिक भूगोल: भारत के संवेदनशील पूर्वोत्तर से बांग्लादेश की निकटता चीन की उपस्थिति को सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनाती है। 
  • उदाहरण: सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के पास चीनी मदद से बुनियादी ढाँचे का विकास भारत की सामरिक स्वायत्तता को खतरे में डाल सकता है।
• असमान अवसर: चीन से शुल्क मुक्त कपड़े के आयात से बांग्लादेशी परिधान निर्माताओं को भारतीय कंपनियों की तुलना में मूल्य लाभ मिलता है।

भारत अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपना सकता है

• द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना: चीन के आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए बांग्लादेश के साथ अनुकूल व्यापार समझौतों पर वार्ता करनी चाहिए।
  • उदाहरण: भारतीय वस्तुओं के लिए समान लाभ सुनिश्चित करते हुए प्रमुख बांग्लादेशी निर्यातों के लिए शुल्क मुक्त पहुँच का विस्तार करना चाहिए।
• संबंधों को मजबूत करना: क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं में तेजी लाना। 
  • उदाहरण: सीमा पार रेल संपर्क और बंदरगाह सुविधाओं जैसी संयुक्त बुनियादी ढाँचागत पहल विकसित करना।
• क्षमता निर्माण: बांग्लादेश की चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और रक्षा उपकरण प्रदान करना। 
• सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध: लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहकारी उपक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए।
  • उदाहरण: मैत्री थर्मल पावर प्लांट जैसी सहयोगी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए और भारतीय संस्थानों में बांग्लादेशी छात्रों के लिए अनुदान बढ़ाना चाहिए।
• व्यापक भागीदारी: चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) को संतुलित करने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के साथ काम करना चाहिए।
  • उदाहरण: QUAD समर्थित परियोजनाओं को बढ़ावा देना और दक्षिण एशिया में बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली
    बेहतर बिल्ड बैक परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

बहुआयामी रणनीति अपनाकर भारत बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए अपने क्षेत्रीय हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकता है।