उत्तर

ताइवान जलडमरूमध्य संकट, वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा निहितार्थों के साथ एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट है। सेमीकंडक्टर उत्पादन में ताइवान का रणनीतिक स्थान और प्रभुत्व, किसी भी संघर्ष को अत्यधिक विघटनकारी बनाता है। भारत के लिए, यह संकट राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार मार्गों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम उत्पन्न करता है।

एक क्षेत्रीय संघर्ष बिंदु के रूप में ताइवान

• ऐतिहासिक तनाव: ताइवान जलडमरूमध्य वर्ष 1950 के दशक से ही एक अस्थिर क्षेत्र रहा है, जिसे अमेरिका और चीन के बीच अपनी सामरिक अवस्थिति के कारण “डैंजर प्वाइंट” के रूप में जाना जाता है।
• सैन्य वृद्धि: वर्ष 2022 से, चीन की PLA  ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन (ADIZ) में अभ्यास और घुसपैठ बढ़ा दी है, जिसे अमेरिका संभावित आक्रमण पूर्वाभ्यास के रूप में देख रहा है।
• राजनीतिक तनाव: राष्ट्रपति लाई के अधीन ताइवान की नीतियों को बीजिंग, स्वतंत्रता समर्थक नीति के रूप में देखता है, जिससे आपसी अविश्वास बढ़ता है।
• डेविडसन विंडो (वर्ष 2021): एक अमेरिकी एडमिरल ने वर्ष 2027 तक संभावित चीनी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिससे इंडो-पैसिफिक पर ध्यान केंद्रित हुआ।
• अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता: ताइवान दोनों देशों के बीच बढ़ते शक्ति संघर्ष और वैचारिक संघर्ष का केंद्र है।

ताइवान किस प्रकार वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा चुनौती बन रहा है

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों पर प्रभाव

आगे की राह 

• सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना: सेमीकंडक्टर मिशन में तेजी लाना तथा निर्भरता कम करने के लिए जापान, अमेरिका और ताइवान जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
• समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना: अंडमान और निकोबार क्षेत्र में नौसैनिक उपस्थिति और रणनीतिक ठिकानों का निर्माण करना तथा व्यापार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए QUAD भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाना।
• रणनीतिक संतुलन: सक्रिय भागीदारी के साथ गुटनिरपेक्षता बनाए रखनी चाहिए- प्रत्यक्ष संघर्ष में उलझने से बचते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए समर्थन पर बल‌ देना चाहिए।
• साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना: साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढाँचे में निवेश करना तथा संभावित चीनी हमलों के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ाना चाहिए।
• आर्थिक आकस्मिक योजना: वैकल्पिक व्यापार कॉरिडोर विकसित करना, तथा महत्त्वपूर्ण तकनीकी घटकों का भण्डारण करना।
• राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत अद्यतन: ताइवान जलडमरूमध्य और हिंद-प्रशांत गतिशीलता को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति योजना में एकीकृत करना चाहिए।
  

ताइवान जलडमरूमध्य संकट सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, इसका भारत की आर्थिक प्रत्यास्थता, समुद्री सुरक्षा और एशिया में रणनीतिक स्थिति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु भारत के लिए एक संतुलित, सक्रिय और लचीला दृष्टिकोण आवश्यक है।