उत्तर:

भारत में विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करना एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है, जिससे संवैधानिक व्याख्या , विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के बीच शक्ति संतुलन पर बहस छिड़ गई है। इस विवाद का लोकतांत्रिक शासन और राज्यसभा के विधायी अधिकार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है ।

विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करना एक विवादास्पद मुद्दा रहा है:

• परिभाषा में अस्पष्टता: अनुच्छेद 110 के प्रावधान के तहत दी गई धन विधेयक की परिभाषा अस्पष्ट है, जिससे धन विधेयक की परिभाषा पर विवाद उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए: आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया था , जिससे कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।
• राज्यसभा को दरकिनार करना: धन विधेयक राज्यसभा को एक तरह से दरकिनार सा करते हैं, जो उन्हें संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकता। इससे यह धारणा बन गई है कि निगरानी से बचने के लिए विवादास्पद विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है ।
  उदाहरण के लिए: 2017 का वित्त अधिनियम ।
• न्यायिक समीक्षा: किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है , जिससे न्यायिक समीक्षा सीमित हो जाती है। इससे विधायी प्रक्रिया में
  जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के लिए: आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी ।
• राजनीतिक हेरफेर: ऐसे आरोप हैं कि सरकार कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करती है ताकि उन्हें बिना विरोध के पारित किया जा सके , जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ कमज़ोर हो जाती हैं।
  उदाहरण के लिए: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन ।
• सार्वजनिक विश्वास: धन विधेयक के प्रावधानों का दुरुपयोग विधायी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को खत्म कर सकता है , क्योंकि इसे कानून को दरकिनार करने का एक तरीका माना जाता है ।
  उदाहरण के लिए: चुनावी बॉन्ड योजना का वर्गीकरण ।

धन विधेयक से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 110: संविधान का अनुच्छेद 110 परिभाषित करता है कि धन विधेयक क्या होता है। इसमें कराधान , सरकार द्वारा धन उधार लेना और भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान शामिल हैं ।
• लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन: लोकसभा अध्यक्ष के पास किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार होता है । यह प्रमाणन अंतिम होता है और किसी भी न्यायालय में इस
  पर सवाल नहीं उठाया जा सकता । उदाहरण के लिए: आधार विधेयक , 2016 का अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन ।
• राज्यसभा की सीमित भूमिका: राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती और न ही उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। यह केवल सिफ़ारिशें कर सकती है , जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
  उदाहरण के लिए: 2017 का वित्त विधेयक ।
• राष्ट्रपति की स्वीकृति: राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते ।
• संयुक्त बैठक नहीं: धन विधेयक पर मतभेदों को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है । इससे राज्य सभा का विधायी प्रभाव सीमित हो जाता है ।
  उदाहरण के लिए: प्रमुख वित्तीय विधेयकों पर संयुक्त चर्चा का अभाव ।

भारतीय संसद में विधायी शक्ति संतुलन पर धन विधेयक का प्रभाव:

• लोक सभा का प्रभुत्व: विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने से लोक सभा की शक्ति मजबूत होती है। चूंकि राज्य सभा की भूमिका सलाहकारी है , इसलिए इसका प्रभुत्व कम हो गया है ।
  उदाहरण के लिए: आधार विधेयक का शीघ्र पारित होना ।
• राज्य सभा का हाशिए पर जाना: धन विधेयक को संशोधित करने या अस्वीकार करने में राज्य सभा की असमर्थता विधायी प्रक्रिया में इसकी भूमिका को हाशिए पर डाल सकती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।
  उदाहरण के लिए: वित्त विधेयक 2017 को राज्यसभा में पर्याप्त बहस के बावजूद पास कर दिया।
• कार्यकारी अतिक्रमण: धन विधेयक वर्गीकरण के बार-बार उपयोग को कार्यकारी अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है, जो द्विसदनीय विधायिका के नियंत्रण और संतुलन को कमजोर करता है ।
  उदाहरण के लिए: PMLA में संशोधन ।
• न्यायिक चुनौतियाँ: धन विधेयक की वैधता निर्धारित करने में न्यायपालिका की भागीदारी, विधेयक की विवादास्पद प्रकृति को दर्शाती है। उनके वर्गीकरण का प्रभाव विधायी प्रक्रिया पर पड़ता है ।
• लोकतांत्रिक जवाबदेही: धन विधेयकों का विवादास्पद वर्गीकरण लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न करता है , क्योंकि यह व्यापक विधायी जाँच को सीमित करता है। उदाहरण
  के लिए: चुनावी बॉन्ड योजना पर सार्वजनिक बहस ।

विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करना एक गंभीर मुद्दा है जो संतुलित विधायी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट संवैधानिक दिशा-निर्देशों और न्यायिक जांच की आवश्यकता को उजागर करता है। भारत में लोकतांत्रिक सत्यनिष्ठा और प्रभावी शासन को बनाए रखने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है ।