उत्तर:

भूमिका:

मणिपुर में जातीय हिंसा में हाल ही में हुई वृद्धि ने मीतेई और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। मीतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मणिपुर उच्च न्यायालय की संस्तुति से तनाव तेजी से बढ़ा और हिंसक झड़पें हुईं। इस प्रस्ताव ने कुकी समुदाय के बीच अपनी भूमि और रोजगार के विशेषाधिकार खोने का डर पैदा कर दिया , जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की ओर से तत्काल और हिंसक प्रतिक्रियाएं हुईं।

मुख्य भाग:

संघर्ष का प्रभाव

• मणिपुर में जातीय संघर्ष के विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। मई 2023 की शुरुआत में संघर्ष के भीषण होने के बाद से हिंसा में 150 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने की ख़बर है ।
• जारी झड़पों के कारण 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं ।
• हिंसा से न केवल जान-माल की हानि हुई है, बल्कि संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है , तथा जवाबी हमलों में घरों और गांवों को जला दिया गया है।
• इस संघर्ष ने कुकी और मीतेई समुदायों के बीच जातीय विभाजन और अविश्वास को तीव्र कर दिया है, जिससे सामाजिक एकजुटता गंभीर रूप से कमजोर हुई है और सुलह के प्रयास लगातार कठिन होते जा रहे हैं।

समाधान और शांति के लिए व्यापक रणनीति

मणिपुर में गहन जातीय तनाव को दूर करने तथा स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति अपना सकती है:

• संघर्ष समाधान रूपरेखा: एक समावेशी शांति आयोग की स्थापना करना जिसमें संवाद और बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों समुदायों के नेताओं के साथ-साथ तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को भी शामिल किया जाए।
• आर्थिक और सामाजिक विकास: बुनियादी ढांचे में सुधार, रोजगार के अवसर प्रदान करने और जातीय तनाव को बढ़ावा देने वाली आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में लक्षित आर्थिक विकास परियोजनाओं को लागू करना ।
• स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना: स्थानीय शासन संरचनाओं के निर्माण का समर्थन करना, जो जातीय समुदायों को उनके प्रशासनिक और सांस्कृतिक मामलों पर अधिक स्वायत्तता प्रदान करना , ताकि राज्य के शासन में स्वामित्व और भागीदारी की भावना को बढ़ावा मिले।
• कानूनी और न्यायिक सुधार: जातीय हिंसा से दृढ़ता और निष्पक्षता से निपटने के लिए न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता और निष्पक्षता को बढ़ाना । इसमें मानवाधिकार और संघर्ष समाधान में प्रशिक्षण शामिल है।
• सामुदायिक सहभागिता और सुलह कार्यक्रम: समुदाय-संचालित सुलह कार्यक्रमों को बढ़ावा देना , जिसमें समुदायों के बीच विश्वास और समझ बनाने के लिए संवाद मंच, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और साझा सामुदायिक सेवा परियोजनाएं शामिल हों।
• शिक्षा और जागरूकता अभियान: मणिपुर के सभी समुदायों के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को शामिल करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में संशोधन करना। विविधता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लाभों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना।
• पारदर्शी संचार और मीडिया सहभागिता: संघर्ष के बारे में सरकार से पारदर्शी संचार के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित करना । मीडिया के साथ मिलकर ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना जो तनाव को न बढ़ाए बल्कि शांति और सुलह को बढ़ावा दे।
• निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र: एक राज्य-स्तरीय निगरानी निकाय स्थापित करना जो जातीय तनाव के संकेतों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके और तनाव को बढ़ने से रोक सके। इस निकाय के पास स्पष्ट कानूनी अधिकार और प्रभावी हस्तक्षेप के लिए आवश्यक संसाधन होने चाहिए।

निष्कर्ष:

मणिपुर में जातीय संघर्ष के समाधान के लिए एक समर्पित, व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो अशांति के लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करता है। इन रणनीतियों को लागू करके, सरकार मणिपुर में स्थायी शांति लाने और अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है ।