उत्तर:

हाई सी ट्रीटी , जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता पर समझौते (BBNJ) के रूप में जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा है जिसका उद्देश्य महासागरों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है। यह हाई सी क्षेत्र , यानी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों को नियंत्रित करता है , जो दुनिया के महासागर क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। यह संधि वैश्विक महासागर शासन के लिए महत्वपूर्ण है , जो इन अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए तंत्र स्थापित करती है ।

हाई सी ट्रीटी के प्रमुख प्रावधान:

• समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए): समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने , उनके अतिदोहन को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों को विनियमित करने‌ हेतु लिए एमपीए की स्थापना करता है ।
  उदाहरण के लिए: अंटार्कटिका में रॉस सागर एमपीए समुद्री प्रजातियों की रक्षा करता है, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए मछली पकड़ने और मानवीय गतिविधियों को सीमित करता है।
• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए): समुद्री पर्यावरण के लिए संभावित रूप से हानिकारक गतिविधियों के लिए ईआईए को अनिवार्य बनाता है, जिससे परियोजना अनुमोदन से पहले
  पर्यावरणीय जांच सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए: गहरे समुद्र में खनन परियोजनाओं के लिए ईआईए की आवश्यकता होती है, ताकि समुद्र तल पर संभावित पारिस्थितिक प्रभावों का आकलन और शमन किया जा सके।
• समुद्री आनुवंशिक संसाधन (एमजीआर): एमजीआर से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करता है , एकाधिकार को रोकता है और वैश्विक साझाकरण को बढ़ावा देता है ।
  उदाहरण के लिए: समुद्री जीवों पर आनुवंशिक अनुसंधान अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के बीच साझा किया जाता है, जिससे सहयोगी खोजों और नवाचारों को सुविधाजनक बनाया जाता है ।
• क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: विकासशील देशों में क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया जाता है, जिससे समुद्री संसाधनों के संरक्षण की
  उनकी क्षमता में वृद्धि होती है । उदाहरण के लिए: छोटे द्वीपीय देशों में समुद्री संरक्षणवादियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संसाधन प्रबंधन में स्थानीय विशेषज्ञता में सुधार करते हैं।
• संस्थागत तंत्र: निगरानी और अनुपालन के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) और अन्य निकायों की स्थापना करता है , अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है ।
  उदाहरण के लिए: सीओपी, संधि कार्यान्वयन की निगरानी करता है , संरक्षण लक्ष्यों का पालन सुनिश्चित करता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को हल करता है ।
• वित्तपोषण तंत्र: संरक्षण प्रयासों और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करता है , यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक बाधाएँ भागीदारी में बाधा न बनें।
  उदाहरण के लिए: वैश्विक पर्यावरण सुविधा निधि समुद्री संरक्षण परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करती है, जिससे विकासशील देश सतत प्रथाओं को लागू करने में सक्षम होते हैं।

आलोचना:

• एम.पी.ए. कार्यान्वयन चुनौतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय जल में एम.पी.ए. को नामित करना और प्रबंधित करना प्रवर्तन और क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों के कारण जटिल हो सकता है ।
  उदाहरण के लिए: स्पष्ट अधिकार क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना एमपीए में अवैध मत्स्यन की निगरानी करना चुनौतीपूर्ण है।
• ईआईए प्रभावशीलता: ईआईए की प्रभावशीलता कठोर मानकों और प्रवर्तन पर निर्भर करती है, जो देशों के बीच अलग-अलग हो सकती है।
  उदाहरण के लिए: असंगत ईआईए मानकों के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में अपर्याप्त सुरक्षा और पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है।
• न्यायसंगत MGR साझाकरण: MGR लाभों का न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करना भिन्न राष्ट्रीय हितों और क्षमताओं के कारण चुनौतियों का सामना कर सकता है।
  उदाहरण के लिए: विकसित और विकासशील देशों के बीच अनुसंधान क्षमताओं में असमानताएँ निष्पक्ष लाभ साझाकरण में बाधा डाल सकती हैं ।
• संस्थागत तंत्र की दक्षता: संस्थागत तंत्र की सफलता वैश्विक सहयोग और प्रभावी शासन संरचनाओं पर निर्भर करती है ।
  उदाहरण के लिए: सीओपी बैठकों में असहमति संधि की प्रगति को रोक सकती है और कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है।
• पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध होना: संधि की सफलता के लिए पर्याप्त और निरंतर धन उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है, जिसे प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  उदाहरण के लिए: आर्थिक संकट समुद्री संरक्षण के लिए उपलब्ध धन को कम कर सकता है, जिससे परियोजना की निरंतरता प्रभावित हो सकती है।

समुद्री संरक्षण और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग पर संधि के संभावित प्रभाव:

• जैव विविधता संरक्षण में वृद्धि: एम.पी.ए. और विनियमित गतिविधियाँ समुद्री जैव विविधता संरक्षण में उल्लेखनीय सुधार करती हैं , जिससे अतिदोहन से होने वाले नुकसान की भरपाई होती है।
  उदाहरण के लिए: ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण प्रयासों ने कोरल स्वास्थ्य में सुधार किया है , जिससे विविध समुद्री जीवन को समर्थन मिला है।
• सतत संसाधन उपयोग: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) को लागू करना और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना समुद्री संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करता है।
• समान संसाधन वितरण: MGR लाभों का उचित बंटवारा एकाधिकार को रोकता है , जिससे सभी राष्ट्रों, विशेष रूप से विकासशील देशों को लाभ मिलता है।
  उदाहरण के लिए: समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान से साझा लाभ वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में सहायता करते हैं ।
• मजबूत वैश्विक सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समुद्री संरक्षण और संधारणीय संसाधन उपयोग के लिए
  एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए: अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल जैसी संयुक्त पहल सहयोगात्मक संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देती है।
• प्रौद्योगिकी प्रगति: क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकासशील देशों को लक्षित प्रबंधन और संरक्षण के लिए सक्षम बनाता है ।
  उदाहरण के लिए: अवैध मत्स्यन की गतिविधियों की निगरानी के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी प्रवर्तन क्षमताओं में सुधार करती है।
• आर्थिक अवसर: इकोटूरिज्म और संधारणीय मछली पकड़ने जैसी नई संधारणीय आर्थिक गतिविधियाँ पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए
  आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं । उदाहरण के लिए: मालदीव में समुद्री इको-पर्यटन स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हुए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करता है।

हाई सी ट्रीटी, वैश्विक महासागर शासन में एक महत्वपूर्ण कदम है , जिसका उद्देश्य समुद्री जैव विविधता संरक्षण और संधारणीय संसाधन उपयोग है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग , वित्तीय सहायता और सभी देशों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, ताकि हमारे महासागरों के लिए एक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित हो सके।