उत्तर

EIA अधिसूचना, 2006 के तहत भारत के शासन के लिए केंद्रीय, पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी का सिद्धांत, पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं की कठोर जाँच सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों ने इस सिद्धांत को दरकिनार करते हुए कार्यकारी अधिसूचनाओं को “अवैध” घोषित किया है, जो संधारणीय और जवाबदेह शासन के लिए इस महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर करता है।

भारत में पर्यावरण शासन के लिए ‘पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी’ का सिद्धांत किस प्रकार केन्द्रीय है

• पर्यावरणीय निगरानी का कानूनी आधार: EIA अधिसूचना, 2006 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य बनाती है।
• उपचार से अधिक रोकथाम: ‘पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी यह सुनिश्चित करता है, कि पर्यावरणीय जोखिमों का मूल्यांकन नुकसान होने से पहले ही कर लिया जाए, जो कि एहतियाती सिद्धांत के अनुरूप हो और अपरिवर्तनीय क्षति से बचा जाए।
  • उदाहरण: लाफार्ज उमियम खनन वाद (वर्ष 2011) में सर्वोच्च न्यायलय  ने मेघालय में बिना वन मंजूरी के चूना पत्थर खनन पर रोक लगा दी थी।
• पर्यावरणीय निर्णय लेने में लोकतांत्रिक भागीदारी: पर्यावरणीय निर्णय प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक परामर्श स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है, तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  • उदाहरण: ओडिशा में POSCO स्टील परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रतिरोध (वर्ष 2010-2014) ने पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को उजागर किया, जिसके कारण अंततः इसे रद्द कर दिया गया।
• पूर्व-नियंत्रक विनियमन का न्यायिक समर्थन: न्यायालयों ने लगातार इस बात पर बल दिया है कि परियोजना के निष्पादन से पहले मंजूरी मिलनी चाहिए।
  • उदाहरण: एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम रोहित प्रजापति (वर्ष 2020) में, सर्वोच्च न्यायलय ने निर्णय दिया कि कार्योत्तर पर्यावरणीय अनुमोदन, कानून का उल्लंघन करते हैं, और पुष्टि की कि अनुपालन परियोजना की शुरुआत में ही शुरू होना चाहिए।

कार्यकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से सिद्धांत को दरकिनार करने के निहितार्थ (उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में)

• कानूनी अवैधता और संसदीय प्रक्रिया की अवहेलना: वर्ष 2021 में कार्यकारी अधिसूचनाओं ने उद्योगों को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना परिचालन को नियमित करने की अनुमति दे दी, जिससे पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) का विधायी ढांचा कमजोर हो गया।
• प्रवर्तन को कमजोर करता है और उल्लंघन को बढ़ावा देता है: पर्यावरणीय मानदंडों का पहले से अनुपालन करने के बजाय जुर्माना भरने की अनुमति देना यह संकेत देता है कि उल्लंघनों को आर्थिक रूप से ‘प्रबंधित’ किया जा सकता है।
  • उदाहरण: तमिलनाडु में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को स्थानीय विरोध और कथित उल्लंघनों का सामना करना पड़ा, लेकिन कथित पर्यावरणीय उल्लंघनों के कारण वर्ष 2018 में बंद होने तक यह चालू रहा।
• ‘प्रदूषणकर्ता को भुगतान करना होगा’ और ‘एहतियाती’ सिद्धांतों का कमजोर होना: कार्योत्तर अनुमोदन, पर्यावरण अनुपालन को एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता में बदल देता है और निवारण को कम कर देता है।
• क्षेत्रीय प्राधिकारियों का अधिकारहीन होना: अधिसूचनाएं अनधिकृत परियोजनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में क्षेत्रीय पर्यावरण बोर्डों की विफलता को दर्शाती हैं।
• न्यायिक समझौता निवारक प्रभाव को कमजोर करता है: सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 और वर्ष 2021 की योजनाओं के तहत खुद को विनियमित करने वाले उद्योगों को अप्रभावित रहने की अनुमति दी, जिससे फैसले का प्रभाव कमजोर हो गया।
  • उदाहरण: जिन कंपनियों ने वर्ष 2017 की “एकमुश्त अवधि” का लाभ उठाया, वे पूर्व उल्लंघनों के बावजूद कानूनी रूप से परिचालन जारी रखती हैं, जो प्रवर्तन में वैधता और व्यावहारिकता के बीच तनाव को दर्शाता है।
    

आगे की राह

• विधायी संशोधन और कार्योत्तर अनुमोदन पर स्पष्ट प्रतिबंध: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि कार्योत्तर अनुमोदन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया जा सके और न्यायिक व्याख्याओं को संहिताबद्ध किया जा सके।
• डिजिटल उपकरणों की निगरानी और उपयोग को मजबूत करना: रियलटाइम, पारदर्शी निकासी ट्रैकिंग के लिए PARIVESH जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करना चाहिए और प्रवर्तन के लिए उपग्रह डेटा को एकीकृत करना चाहिए।
  • उदाहरण: भारतीय वन सर्वेक्षण (FSSI) वन आवरण ह्वास की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करता है, इसे EC ट्रैकिंग के साथ एकीकृत करने से अनधिकृत गतिविधियों का शीघ्र पता लगाने में मदद मिल सकती है।
• प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए क्षमता निर्माण: SPCB द्वारा शीघ्र कार्रवाई करने के लिए मानव संसाधन, डिजिटल उपकरण और निरीक्षण प्रणाली में सुधार करना।
  • उदाहरण: सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) की वर्ष 2021 की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में कई SPCB 40% तक स्टाफ की कमी के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रवर्तन क्षमता कमजोर हो रही है।
• उल्लंघनों के लिए पर्यावरण न्यायाधिकरणों का संस्थागतकरण: पर्यावरण संरक्षण के उल्लंघनों से विशेष रूप से निपटने और सार्थक दंड लगाने के लिए NGT प्रणाली के तहत एक फास्ट-ट्रैक न्यायाधिकरण बनाया जाना चाहिए।
  • उदाहरण: यमुना फ्लडप्लेन पर आर्ट ऑफ लिविंग के आयोजन (वर्ष 2016) जैसे मामलों में NGT की सक्रिय भूमिका, विशेष पर्यावरणीय निर्णय की प्रभावशीलता को दर्शाती है।
• समुदाय-नेतृत्व वाली निगरानी और मुखबिर संरक्षण: स्थानीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए और उन नागरिकों को कानूनी रूप से सहायता प्रदान करनी चाहिए जो E.C उल्लंघनों को चिन्हित करते हैं।
  • उदाहरण: गोवा में कार्यकर्ताओं ने CRZ. मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अवैध तटीय विकास की ओर सफलतापूर्वक ध्यान आकर्षित किया।

आगे बढ़ते हुए, भारत को अपने पर्यावरण मूल्यांकन ढाँचे को मजबूत करना होगा, मंजूरी आवश्यकताओं का सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करना होगा, तथा विकास को पारिस्थितिकी अखंडता के साथ संतुलित करने के लिए सतत विकास प्रथाओं को प्राथमिकता देनी होगी।