उत्तर:

भूमिका:

2021 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य 30-दिन की नोटिस अवधि से संबंधित विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के प्रावधानों को चुनौती देने वाले एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की, जिसमें अंतरधार्मिक जोड़ों के लिए गोपनीयता और सुरक्षा पर चल रही चिंताओं को उजागर किया गया। 1954 के विशेष विवाह अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों के दायरे से बाहर विवाह के लिए एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया था, जो भारत में धार्मिक विवाह प्रणालियों का विकल्प प्रदान करता है।

भूमिका:

विशेष विवाह अधिनियम की चुनौतियाँ और अवसर:

चुनौतियाँ:

• सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता:
  • गोपनीयता पर आक्रमण:
    • अनिवार्य 30-दिन की नोटिस अवधि ,दंपतियों को उत्पीड़न और हिंसा का शिकार बना सकती है। उदाहरण के लिए: केरल और महाराष्ट्र सरकारें विवाह नोटिस ऑनलाइन प्रकाशित करती हैं, जिससे दंपतियों के खिलाफ़ संभावित धमकियाँ पैदा होती हैं।
  • कानूनी और सामाजिक बाधाएँ:
    • अंतरधार्मिक दंपतियों को सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है, जो कुछ मामलों में जानलेवा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए: सार्वजनिक नोटिस के कारण दंपतियों को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है या उनके परिवारों द्वारा उन्हें त्याग दिया जा रहा है।
• सीमित जागरूकता और पहुंच:
  • कई दंपति एसएमए के प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं या उन्हें इसकी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को समझने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए: नौकरशाही संबंधी बाधाएं अक्सर दंपतियों को इस अधिनियम के तहत विवाह करने से रोकती हैं।
• LGBTQ दंपतियों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा:
  • यह अधिनियम समलैंगिक विवाह को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं देता है, जिससे LGBTQ जोड़ों के लिए कानूनी और सामाजिक बाधाएँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए: 2018 में समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने के बावजूद, SMA की भाषा अभी भी समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता से बाहर रखती है।

अवसर:

• धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा: एसएमए धार्मिक सीमाओं से परे विवाह को बढ़ावा देता है, अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए: विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन के बिना विवाह करने की अनुमति देकर, अधिनियम सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है।
• कानूनी मान्यता और अधिकार: यह अधिनियम उन दंपतियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो धार्मिक कानूनों के तहत शादी नहीं करना चाहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं। उदाहरण के लिए: एसएमए जोड़ों को कानूनी सुरक्षा और लाभ प्रदान करता है, धार्मिक संबद्धता के बावजूद उनके वैवाहिक अधिकारों की रक्षा करता है।

अंतरधार्मिक विवाह अधिनियम का विकास:

• प्रारंभिक रूपरेखा: एसएमए को शुरू में अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाहों के लिए कानूनी रास्ता प्रदान करने, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उदाहरण के लिए: अधिनियम के प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, धर्म परिवर्तन के बिना विवाह की अनुमति देते हैं।
• हाल के सुधार और बहस: चल रही बहस गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने और अधिनियम की समावेशिता का विस्तार करने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए: हाल के न्यायालयीन मामलों ने सार्वजनिक नोटिस की आवश्यकता को चुनौती दी है, जिसमें अंतरधार्मिक जोड़ों के लिए अधिक गोपनीयता सुरक्षा की वकालत की गई है।

आवश्यक सुधार:

• सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता को समाप्त करना: 30-दिन की नोटिस अवधि को हटाने से दंपतियों की गोपनीयता की रक्षा हो सकती है और उत्पीड़न कम हो सकता है। उदाहरण के लिए: संबंधित अधिकारियों को एक निजी अधिसूचना प्रणाली सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता को प्रतिस्थापित कर सकती है, जिससे गोपनीयता सुनिश्चित हो सकती है।
• LGBTQ दंपतियों का स्पष्ट समावेश: समलैंगिक विवाहों को स्पष्ट रूप से मान्यता देने के लिए SMA में संशोधन करने से LGBTQ व्यक्तियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे। उदाहरण के लिए: “पुरुष” और “महिला” जैसे शब्दों को “व्यक्ति” के रूप में पुनः परिभाषित करने से अधिनियम सभी जोड़ों के लिए समावेशी बन जाएगा।
• प्रक्रियाओं को सरल बनाना: पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और जागरूकता बढ़ाना अधिनियम को अधिक सुलभ बना सकता है। उदाहरण के लिए: ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल और जन जागरूकता अभियान अधिक जोड़ों को एसएमए का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

1954 के विशेष विवाह अधिनियम की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक हैं। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को संबोधित करना, अधिनियम को LGBTQ विवाहों के लिए समावेशी बनाना और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सरल बनाना यह सुनिश्चित करेगा कि SMA समकालीन भारतीय समाज की विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करे। इन सुधारों को आगे बढ़ाने और समानता एवं न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए निरंतर कानूनी और सामाजिक वकालत आवश्यक है। सरकार को व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इन सुधारों पर विचार करना चाहिए।