उत्तर:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के उप–वर्गीकरण पर फैसला सुनाया है, जिससे इन समूहों के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति मिल गई। इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य आरक्षण के लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है, जिससे एससी और एसटी समुदायों के भीतर ऐतिहासिक रूप से अन्याय और असमानताओं को दूर किया जा सके।

भारत की आरक्षण नीति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के महत्वपूर्ण निहितार्थ:

• उप–वर्गीकरण के लिए कानूनी मान्यता: सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एससी/एसटी सूचियों के भीतर उप-वर्गीकरण को कानूनी रूप से वैध बना दिया है, जिससे अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम हुई है।
  उदाहरण के लिए: पंजाब अब कानूनी तौर पर अपनी उप–वर्गीकरण नीति को लागू कर सकता है, जिससे कमजोर समुदायों को प्राथमिकता मिलेगी ।
• ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना: इस निर्णय में एससी/एसटी समुदायों के भीतर ऐतिहासिक असमानताओं को स्वीकार किया गया है और इसका उद्देश्य सबसे वंचित समूहों को
  अधिक लक्षित लाभ प्रदान करना है । उदाहरण के लिए: आंध्र प्रदेश में मडिगा समुदाय को उनके ऐतिहासिक हाशिए पर रहने की समस्या को दूर करने के लिए केंद्रित आरक्षण लाभ मिलेगा ।
• बेहतर प्रतिनिधित्व: यह निर्णय शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अंतर्गत कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है ।
• अनुभवजन्य साक्ष्य की आवश्यकता: राज्यों को उप–वर्गीकरण को उचित ठहराने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि नीतियां आंकड़ों पर आधारित हों न कि मनमाने निर्णयों पर ।
• संवैधानिक प्रावधानों के साथ संरेखण: यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के साथ संरेखित है, जो राज्यों को पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है ।
  उदाहरण के लिए: कर्नाटक अब कानूनी रूप से उप-वर्गीकरण नीतियों को लागू कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे वंचित अनुसूचित जाति समूहों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले ।

न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे और उनकी कमियां:

• एससी/एसटी सूचियों की एकरूपता: न्यायालय ने इस गलत धारणा को संबोधित किया कि एससी/एसटी सूचियां एकरूप हैं, जो आंतरिक असमानताओं को उजागर करती हैं।
  • कमी: विभिन्न समूहों के सापेक्ष पिछड़ेपन को परिभाषित करना और मापना चुनौतीपूर्ण हो सकता है ।
• अनुभवजन्य साक्ष्य की आवश्यकता: न्यायालय ने उप-वर्गीकरण का समर्थन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य को अनिवार्य कर दिया।
  • कमी: सटीक और व्यापक डेटा एकत्र करना संसाधन–गहन और समय लेने वाला है ।
    उदाहरण के लिए: राज्यों को अब आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए व्यापक अध्ययन करना होगा ।
• उप–वर्गीकरण में राज्य का अधिकार: इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि उप-वर्गीकरण को लागू करने का अधिकार राज्यों के पास है।
  • कमी: राज्यों को मौजूदा आरक्षण नीतियों को बदलने में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए: पंजाब में उप–वर्गीकरण को पुनः लागू करने के निर्णय को बरकरार रखने से पहले कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
• प्रभावी प्रतिनिधित्व बनाम संख्यात्मक प्रतिनिधित्व: इस निर्णय ने केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व पर प्रभावी प्रतिनिधित्व पर जोर दिया ।
  • कमी: प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी और समायोजन की आवश्यकता होती है ।
    उदाहरण के लिए: एससी समुदायों के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में उच्च पद सुनिश्चित करना।
• क्रीमी लेयर की अवधारणा की शुरूआत: न्यायमूर्ति गवई ने एससी/एसटी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को शुरू करने का सुझाव दिया।
  • कमी: एससी/एसटी श्रेणियों में क्रीमी लेयर अवधारणा को लागू करने पर विरोध और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ।
    उदाहरण के लिए: ओबीसी के समान एससी/एसटी आरक्षण पर आय सीमा लागू करना ।
• व्यक्तिगत और समूह अधिकारों में संतुलन: न्यायालय ने एससी/एसटी सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों को उनके समुदायों के अधिकारों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया।
  • कमी: व्यक्तिगत और समूह अधिकारों के बीच संतुलन बनाना व्यवहार में
    जटिल हो सकता है। उदाहरण के लिए: एससी/एसटी श्रेणियों के भीतर सभी उप-समूहों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ।
• आंतरिक असमानताओं को दूर करना: इस निर्णय का उद्देश्य एससी/एसटी समुदायों के भीतर आंतरिक असमानताओं को दूर करना है।
  • कमी: आंतरिक असमानताओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता होती है।
• राजनीतिक हेरफेर की चिंताएं: यह निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए उप-वर्गीकरण के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है ।
  • कमी: कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, राजनीतिक हेरफेर का जोखिम बना रहता है।
    उदाहरण के लिए: राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उप-वर्गीकरण नीतियाँ राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित न हों।

सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व पर निर्णय का संभावित प्रभाव:

• अवसरों तक बेहतर पहुँच: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के हाशिए पर पड़े समुदायों को शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक बेहतर पहुँच मिलेगी। उदाहरण के लिए: अब समुदायों को अधिक अनुकूलित आरक्षण नीतियों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी ।
• अंतः–श्रेणी असमानताओं में कमी: इस निर्णय से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर विभिन्न समूहों के बीच असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी।
• सामाजिक सामंजस्य को मजबूती: आंतरिक असमानताओं को दूर करके, यह निर्णय एससी/एसटी समुदायों के भीतर सामाजिक सामंजस्य को मजबूत कर सकता है।
• समावेशी विकास को बढ़ावा: यह निर्णय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सभी वर्गों को आरक्षण से लाभान्वित करके समावेशी विकास के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करता है ।
• ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना: इस निर्णय में कुछ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार किया गया है तथा उसे सुधारने का लक्ष्य रखा गया है।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि: अधिक न्यायसंगत आरक्षण नीतियों से हाशिए पर पड़े समूहों को बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है ।

एससी/एसटी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आंतरिक असमानताओं को संबोधित करके और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देकर, इस फैसले में भारत के आरक्षण ढांचे को बदलने की क्षमता है , जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सबसे वंचित समूहों को वे लाभ मिलें जिनके वे हकदार हैं।