संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार , वैश्विक आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 49.7% है। इस लगभग समान प्रतिनिधित्व के बावजूद , उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गंभीर असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, यूएन विमेन (UN Women)  के अनुसार, विश्व के 796 मिलियन निरक्षर लोगों में से दो-तिहाई से अधिक महिलाएँ हैं । वैश्विक आँकड़ों के अनुसार, ग्रामीण लड़कियों में से केवल 39 प्रतिशत ही माध्यमिक विद्यालय जाती हैं । यह माध्यमिक विद्यालय जाने वाले  ग्रामीण लड़कों (45 प्रतिशत), शहरी लड़कियों (59 प्रतिशत) और शहरी लड़को (60 प्रतिशत) के आंकड़ों से बहुत कम है। यह कठोर वास्तविकता न केवल सामाजिक न्याय के मामले के रूप में बल्कि सामाजिक प्रगति के एक बुनियादी संकेतक के रूप में लैंगिक समानता की  आवश्यकता को रेखांकित करती है  ।

बीआर अंबेडकर ने एक बार कहा था, ” मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापता हूं। ” यह कथन इस विचार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि महिलाओं की उन्नति एक समुदाय के समग्र विकास और समृद्धि से, जटिल रूप से जुड़ी हुई है। वास्तव में, महिलाओं को सशक्त बनाना केवल अन्याय को कम करने के बारे में नहीं है ; यह दुनिया भर के समाजों की पूरी क्षमता को उजागर करने के बारे में है।

ऐतिहासिक रूप से , महिलाओं ने उन सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष किया है जो शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं ने महिलाओं की स्वायत्तता और आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के अवसर सीमित कर दिये हैं । हालांकि, राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी जैसे सुधारकों और नेताओं द्वारा महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के प्रयासों के बावजूद , चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

आधुनिक समय में , जबकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, भारत में महिलाओं को अभी भी प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है । लिंग आधारित हिंसा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुँच, राजनीतिक और कॉर्पोरेट नेतृत्व में सीमित प्रतिनिधित्व और वेतन असमानता जैसे मुद्दे महिलाओं की पूर्ण भागीदारी और उन्नति में बाधा डालते हैं।

महिलाओं की प्रगति: सामुदायिक उन्नति का बैरोमीटर

महिलाओं का सशक्तिकरण, विभिन्न आयामों में सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है । ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहीं महिलाएं आज हर क्षेत्र में बदलाव ला रही हैं, जो वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को प्रभावित कर रहा है। उनका सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत महिलाओं को लाभ पहुंचाता है बल्कि पूरे समुदायों की  जीवंतता को भी बढ़ाता है ।

आर्थिक रूप से , जब महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलते हैं , तो वे घरेलू आय और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ाने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है और गरीबी दर कम हो सकती है । उदाहरण के लिए, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ़ वीमेन के अनुसार यदि विकासशील देशों की महिलाओं को पुरुषों के समान उत्पादक संसाधन उपलब्ध होते, तो कृषिक्षेत्रों में 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक पैदावार हो सकती थी।

सामाजिक रूप से सशक्त महिलाएँ स्वस्थ और अधिक शिक्षित समुदायों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । वे अक्सर अपनी आय को अपने परिवारों में निवेश करती हैं, अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को प्राथमिकता देती हैं। इससे भविष्य की पीढ़ियों के बीच समग्र स्वास्थ्य परिणामों और उच्च साक्षरता दरों में सुधार होता है। इसके अलावा, समुदाय और राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित करती है कि विविध दृष्टिकोणों पर विचार किया जाये, जिससे अधिक समावेशी नीतियां और शासन संरचनाएं बनती हैं।

राजनीतिक रूप से , संतुलित और प्रभावी शासन प्राप्त करने के लिए महिलाओं का नेतृत्व की स्थिति में प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है । संसद में महिलाओं के उच्च स्तर वाले देशों में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित सामाजिक कल्याण नीतियों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता होती है । उदाहरण के लिए, न्यूजीलैंड और फिनलैंड जैसे देश , जहां महिलाएं महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिकाएं निभाती हैं, लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति के वैश्विक सूचकांकों में निरंतर उच्च स्थान पर हैं ।

सांस्कृतिक रूप से , महिलाओं का सशक्तिकरण, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और रूढ़ियों को चुनौती देता है और उन्हें बदलता है । पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों जैसे STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में बाधाओं को तोड़कर , महिलाएँ युवा पीढ़ी को लिंग के आधार पर सीमाओं के बिना अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं । यह सांस्कृतिक बदलाव न केवल विविधता को बढ़ावा देता है बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है।

पर्यावरण की दृष्टि से , महिला सशक्तिकरण सतत विकास प्रथाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है। महिलाएँ अक्सर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गढ़वाल हिमालय में चिपको आंदोलन , जमीनी स्तर पर पर्यावरण सक्रियता का उदाहरण है, जहाँ गौरा देवी, सुदेशा देवी और बचनी देवी जैसी महिलाओं के नेतृत्व में समुदायों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाकर वनों की कटाई का विरोध किया। यह दर्शाता है कि पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी कैसे अधिक प्रभावी और टिकाऊ परिणाम देती है , जिससे दीर्घावधि में समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ होता है। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में महिलाओं का ज्ञान और व्यापक समाधान खोजने की क्षमता सह-लाभ पैदा कर सकती है और लैंगिक जलवायु न्याय को प्राप्त करने के लिए प्राप्य तरीके भी प्रदान कर सकती है।

महिलाओं की समकालीन स्थिति: उपलब्धियां और चुनौतियां

ऐतिहासिक और समकालीन दोनों संदर्भों में, महिलाओं ने उपलब्धियों और चुनौतियों के एक जटिल परिदृश्य को पार किया है जो समाज में उनकी स्थिति को आकार देते हैं। ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं ने शिक्षा और मताधिकार के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और उन्हें हासिल किया है, जिसने उनकी वर्तमान प्रगति के लिए आधार तैयार किया है। उदाहरण के लिए, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जैसी अग्रणी महिलाएँ साहस और नेतृत्व की प्रतीक बन गईं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत की और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। हालाँकि इतिहास में महिलाओं के संघर्ष, आधुनिक चुनौतियों से मेल खाते हैं, जहाँ महिलाएँ शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में समान अवसरों के लिए अभी भी  संघर्ष कर रही हैं।

शिक्षा, महिलाओं की प्रगति का आधार बनी हुई है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में वैश्विक स्तर पर उच्च नामांकन दर देखी गई है। कई महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में प्रवेश किया है, जैसे STEM और व्यवसाय, जो शैक्षिक उपलब्धि में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ दर्ज करते हैं। हालाँकि, असमानताएँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में, जो महिलाओं के करियर में उन्नति के अवसरों को सीमित करती हैं। उदाहरण के लिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार , 146 देशों में STEM कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 29.2 प्रतिशत थी ।

आर्थिक रूप से , कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिसने घरेलू आय और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालाँकि, महिलाओं को अभी भी अक्सर वेतन अंतर, व्यावसायिक अलगाव और करियर की प्रगति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो कार्यस्थल में गहरी जड़ें जमाए हुई लैंगिक असमानताओं को दर्शाता है जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार , 25 से 54 वर्ष की आयु के लोगों के बीच , श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर 2022 में 29.2 प्रतिशत अंक था , जिसमें महिला भागीदारी 61.4 प्रतिशत और पुरुष भागीदारी 90.6 प्रतिशत थी।

राजनीति के क्षेत्र में , वैश्विक स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्रगति हुई है, सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अधिक महिलाएं सत्ता के पदों पर हैं। आइसलैंड जैसे देशों ने संसद में लैंगिक समानता के करीब पहुंच बनाई है , जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण में तेजी लाने में प्रभावी नीतियों और कोटा के प्रभाव को दर्शाता है।

लैंगिक पूर्वाग्रह, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तक सीमित पहुँच और राजनीतिक हिंसा जैसी व्यवस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ता है , जो शासन में उनकी पूर्ण भागीदारी को कमज़ोर करती हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं के सरपंच चुने जाने के बावजूद, प्रमुख निर्णय अक्सर परिवार के पुरुष सदस्यों, जैसे पिता, पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों द्वारा प्रभावित या नियंत्रित होते हैं , जिससे महिलाओं के अधिकार और एजेंसी को दरकिनार कर दिया जाता है।

महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा वैश्विक स्तर पर एक व्यापक मुद्दा बनी हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार तीन में से एक महिला अपने जीवनकाल में शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है । इस मुद्दे से निपटने के प्रयासों में कानूनी सुधारों, वकालत और पीड़ितों के लिए सहायता सेवाओं के माध्यम से प्रगति देखी गई है । हालाँकि, सांस्कृतिक मानदंड, दृष्टिकोण और प्रणालीगत असमानताएँ लिंग आधारित हिंसा को बनाए रखती हैं, जिससे इन मूल कारणों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, अंतरसंबंध और हाशिए पर रहने से, हाशिए पर स्थित समुदायों की महिलाओं के लिए चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं, जिनमें जातीय अल्पसंख्यक, स्वदेशी महिलाएँ, LGBTQ+ महिलाएँ और विकलांग महिलाएँ शामिल हैं। इन महिलाओं को गरीबी की उच्च दर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच और भेदभाव के विभिन्न रूपों के कारण हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशीलता का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह: महिलाओं की प्रगति बढ़ाने की रणनीतियाँ

चूँकि किसी समुदाय की प्रगति, महिलाओं की उन्नति पर निर्भर करती है, इसलिए आगे की‌ राह तय करने के लिए एक रणनीतिक और परस्पर जुड़े दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो महिलाओं की प्रगति में आने वाली बाधाओं को व्यवस्थित रूप से समाप्त करता है और सभी क्षेत्रों में समावेशिता को बढ़ावा देता है। छात्रवृत्ति, मेंटरशिप कार्यक्रमों और STEM जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाली पहलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करके , समाज कम उम्र से ही लड़कियों को सशक्त बना सकता है। यह तैयारी न केवल उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करती है बल्कि उन्हें अपने समुदायों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भी सशक्त बनाती है।

समान काम के लिए समान वेतन, वित्त तक पहुँच और महिला उद्यमियों के लिए सहायता सुनिश्चित करने वाली नीतियाँ घरेलू आय को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करने से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और भी बढ़ जाता है , जिससे वे विविध आर्थिक परिदृश्यों में कामयाब हो पाती हैं।

समावेशी शासन के लिए राजनीतिक नेतृत्व और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना आवश्यक है। कोटा लागू करना, सकारात्मक कार्रवाई के उपाय और मजबूत समर्थन नेटवर्क महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विविधता लाने से यह सुनिश्चित होता है कि नीतियाँ सभी नागरिकों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के साथ अधिक निकटता से जुड़ी हों।

नीतियों के सख्त क्रियान्वयन के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा की समस्या का समाधान करना सर्वोपरि है। आश्रय और परामर्श जैसी सहायता सेवाओं के साथ कानूनी सुधार – घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और तस्करी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हानिकारक सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाले शैक्षिक अभियान भी महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में योगदान करते हैं।

आज, बी.आर. अंबेडकर के ये शब्द दुनिया भर के समाजों की दिशा तय करने में महिलाओं की अहम भूमिका को गहराई से रेखांकित करते हैं। पूरे इतिहास में और आज के समय में भी, महिलाएं बदलाव की उत्प्रेरक रही हैं।  महिलाओं ने शिक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में प्रगति को आगे बढ़ाया है । उनकी उपलब्धियाँ न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाती हैं, बल्कि पूरे समुदाय को भी ऊपर उठाती हैं और समृद्धि को बढ़ावा देती हैं।

जब हम लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में की गई प्रगति पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी बहुत काम बाकी है। हमें प्रणालीगत बाधाओं को खत्म करना होगा और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना होगा , जहाँ हर महिला अपनी क्षमताओं और आकांक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ सके और योगदान दे सके। आगे देखते हुए, भविष्य आशाजनक है क्योंकि समाज महिलाओं की क्षमता को तेजी से पहचान रहा है ।इन सबसे एक ऐसी दुनिया सुनिश्चित कर सकते हैं जहाँ महिलाओं को महत्व दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और उन्हें नेतृत्व करने और सफल होने का अधिकार दिया जाता है।