प्रस्तावना:

विक्टर ह्यूगो द्वारा लिखित “लेस मिजरेबल्स”, एक उत्कृष्ट उपन्यास है जो 19वीं सदी में फ्रांस के संदर्भ में न्याय और स्वतंत्रता के विषयों पर प्रकाश डालता है, जहाँ ह्यूगो न्याय और स्वतंत्रता की जटिलताओं पर बल देने के लिए वैयक्तिक कहानियों को व्यापक सामाजिक मुद्दों के साथ जोड़ते हैं। इसका नायक, जीन वलजेन, न्याय प्रणाली की कठोर वास्तविकताओं का सामना करता है, जिसे एक छोटे से अपराध के लिए वर्षों तक कारावास की सजा होती है। यह कहानी बताती है कि कैसे स्वतंत्रता का अभाव अन्याय के चक्र को जन्म दे सकता है, साथ ही यह घटना एक न्यायपूर्ण समाज के महत्व को रेखांकित करती है जो व्यक्तिगत अधिकारों को कायम रखती है, इसके अतिरिक्त पाठकों को असमानता से व्याप्त इस दुनिया में न्याय और स्वतंत्रता को संतुलित करने और मानवीय अस्तित्व की खोज के महत्व पर विचार करना चाहिए।

हालाँकि यह 19वीं सदी में फ्रांस के संदर्भ में लिखा गया था, जहाँ फ्रांसीसी क्रांति की पहली लहर देखी गई थी, किन्तु यह विषय आज भी सच लगता है। यह विडम्बना थी कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जहाँ न्याय और स्वतंत्रता जैसे विचारों का जन्म हुआ था, उन्हें बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। इसी तरह, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से हमने जो भी प्रगति की है, आज हम न्यायपूर्ण, समावेशी और स्वतंत्र समाज की चर्चा तो करते हैं, किन्तु जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है।

स्वतंत्रता और न्याय का अर्थ

स्वाधीनता आम तौर पर स्वतंत्रता और अधिकारों को संदर्भित करती है, व्यक्तियों को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर उनका पालन करना चाहिए और सरकार सहित बाह्य शक्तियों के अनुचित हस्तक्षेप के बिना विकल्प चुनना चाहिए। यह एक व्यक्ति को अपनी वास्तविक क्षमता हासिल करने की शक्ति प्रदान करती है और साथ ही ऐसा करने के लिए दूसरों की क्षमता से समझौता नहीं करती है। उदाहरण के लिए, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तियों को सेंसरशिप या प्रतिशोध के डर के बिना अपने विचार और राय को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देती है, जब तक कि वे क्षति नहीं पहुँचाते या हिंसा नहीं भड़काते। इसी प्रकार, व्यक्तियों को अपने शरीर, धर्म, रोजगार, निवास आदि के बारे में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है।

दूसरी ओर, न्याय निष्पक्षता के सिद्धांत के साथ-साथ व्यक्तियों के साथ व्यवहार में समता तथा तटस्थता और संसाधनों, अधिकारों एवं अवसरों के समान वितरण के सिद्धांत को संदर्भित करता है। इसमें विधि के शासन को कायम रखकर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाये जो उनकी गरिमा और सम्मान के अनुरूप हो, साथ ही अनैतिक कार्यों एवं उनकी शिकायतों के संबंध में समाधान हो। न्याय का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जहाँ हर किसी को उनके नुकसान के निवारण की माँग करने का अधिकार हो, और जहाँ निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर किए जाएं। उदाहरण के लिए, एक आपराधिक मुकदमे में, न्याय में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि अभियुक्त को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व और सबूत पेश करने की निष्पक्ष सुनवाई के मौके मिलें, साथ ही कोई फैसला पूर्वाग्रहों या दुराग्रहों के बजाय प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।

प्रारंभिक समाज में अक्सर पदानुक्रम, सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं और न्याय के अल्पविकसित सिद्धांत होते थे, जो अक्सर प्रतिशोध और क्षतिपूर्ति के आस-पास केंद्रित होते थे। हालाँकि, प्राचीन एथेंस जैसे क्षेत्रों में, लोकतांत्रिक भागीदारी और व्यक्तिगत अधिकारों की अवधारणाएँ उभरने लगीं। प्रबुद्धता के युग में व्यक्तिगत अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकार की भूमिका के बारे में विचारों का विकास देखा गया, जहाँ जॉन लॉक जैसे विचारकों ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति सहित प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया। इसने कानून के शासन के विचार को भी बढ़ावा दिया, जहाँ कानूनों को लगातार और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाता है। इस प्रकार कानूनी प्रणालियाँ मनमाने निर्णयों से संहिताबद्ध कानूनों की ओर स्थानांतरित हो गईं।

राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता एवं न्याय जैसे विचारों की भावना से सशक्त, अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति जैसी क्रांतियों ने आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं को नया रूप दिया और विरासत में मिले विशेषाधिकार की धारणाओं को चुनौती दी। इस प्रकार, इन अवधारणाओं का विकास व्यक्तिगत अधिकारों, समान व्यवहार और सामाजिक निष्पक्षता की दिशा में समाज की प्रगति को दर्शाता है। इस प्रकार देखा जाये, तो आज तक, वे कानूनी प्रणालियों, राजनीतिक विचारधाराओं तथा न्यायसंगत और मुक्त समाज बनाने के बारे में चर्चा करते रहते हैं।

न्याय के बिना स्वतंत्रता:

न्याय और स्वतंत्रता की अवधारणा को अलग-अलग परिभाषित किया गया है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, यानी सामान्य मानवीय कल्याण को बढ़ावा देना और सभी के बीच सद्भाव स्थापित करना। हालाँकि, व्यावहारिक रूप से दोनों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से ऐसे समाज में जो असमानता, भ्रष्टाचार और लालच से भरा हुआ हो। उदाहरण के लिए, न्याय के बिना स्वतंत्रता का परिणाम असमानताएं और कुछ समूहों को हाशिए पर धकेलना हो सकता है। प्रणालीगत पूर्वाग्रहों और भेदभाव को संबोधित करने के तंत्र के बिना, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को संसाधनों, अवसरों और अधिकारों तक असमान पहुँच का सामना करना पड़ सकता है। आज हमारे आधुनिक समाज में, हमने जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले वर्गों के लिए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए संवैधानिक स्वतंत्रता दी है, हालांकि, सामाजिक स्वतंत्रता का मुद्दा अभी भी अधूरा है और भेदभाव अभी भी बना हुआ है, इसकी अभिव्यक्ति कानूनी रूप से उचित से, मनोवैज्ञानिक रूप से उचित में बदल सकती है।

अधिकार-आधारित समाज में, यह विडंबनापूर्ण हो जाता है जब किसी के पास अधिकार और स्वतंत्रता तो होती है लेकिन न्याय तक उसकी पहुँच सीमित होती है या उससे वह वंचित होता है। ऐसा ही मामला अमेरिका में है, जहाँ महिलाएं अपनी यौन स्वायत्तता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब गर्भपात कानूनों की बात आती है तो उन्हें न्याय से वंचित कर दिया जाता है। इसी तरह, भारत में, हालांकि जाति-आधारित भेदभाव गैरकानूनी है, और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु निम्न वर्ग के लोगों को अभी भी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्तरों पर अन्याय का सामना करना पड़ता है।

ऐसे परिदृश्य में, जहाँ स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल दिखावटी है,  वहाँ सत्ता के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है और न्याय के अभाव के परिणामस्वरूप शोषण में वृद्धि होती है। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय अलगाव ने अफ्रीकी-अमेरिकियों को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुँच से वंचित कर दिया, भले ही उनके पास कानूनी स्वतंत्रताएं थीं। इससे प्रणालीगत असमानताएं पैदा हुईं जो आज भी कायम हैं।

न्याय के बिना स्वतंत्रता का परिणाम मानवाधिकारों के हनन के रूप में दिखाई दे सकता है, क्योंकि मजबूत संस्थाएँ बिना जवाबदेही के कमजोर व्यक्तियों का शोषण कर सकती हैं। अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे कुछ क्षेत्रों में, बाल श्रम अभी भी उन उद्योगों में प्रचलित है जो आर्थिक लाभ की चाह में बच्चों को उनके मूलभूत अधिकारों, जैसे- शिक्षा और सुरक्षित वातावरण से वंचित करते हैं। अंततः, न्याय के अभाव से  संस्थानों और कानून के शासन में अल्प विश्वास का जन्म होता है, जिससे  सामाजिक विभाजन होने के साथ सामुदायिक एकता के टूटने का खतरा होता है।

स्वतंत्रता के बिना न्याय

इसी प्रकार, यह विचार भी उतना ही खोखला है कि किसी समाज में स्वतंत्रता दिए बिना न्याय कायम रह सकता है। स्वतंत्रता के बिना न्याय आसानी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और व्यक्तिगत स्वायत्तता जैसे मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। इससे यह नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है कि क्या व्यक्तिगत अधिकारों के नदारद होने से न्याय प्राप्त किया जा सकता है।

स्वतंत्रता के बिना न्याय लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों को नष्ट कर सकता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहाँ कानून के शासन और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा से राजनीतिक नियंत्रण या सामाजिक अनुरूपता के पक्ष में समझौता किया जाता है। जब न्याय को उचित और पक्षपात रहित नहीं माना जाता है और एक समान तरीके से स्वतंत्रता से इनकार किया जाता है, तो इससे समाज के भीतर विभाजन हो सकता है  व लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास कम हो सकता है और सामाजिक अशांति को बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रकार जब न्याय को पक्षपातपूर्ण या भेदभावपूर्ण माना जाता है तो जातीय, धार्मिक या वैचारिक आधार पर विभाजन उभर सकता है।

इसके अलावा, न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण अनियंत्रित शक्ति की स्थिति उत्पन्न होती है और कई बार सार्वजनिक जाँच के बिना निर्णय लिए जा सकते हैं। जब सरकारें बोलने और एकत्र होने की स्वतंत्रता का दमन करती हैं, तो व्यक्तियों को विरोधी विचार व्यक्त करने, न्याय का गला घोंटने के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यूएपीए (UAPA) जैसे कृत्य स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं जिससे गंभीर अन्याय होता है क्योंकि पत्रकारों, कार्यकर्त्ताओं और प्रदर्शनकारियों को सरकार के रुख के विपरीत राय व्यक्त करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है या धमकाया जाता है।

उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान जैसे कुछ सत्तावादी या अधिनायकवादी शासनों में, सरकार न्याय का एक ऐसा रूप लागू करने का दावा कर सकती है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबा देती है। हालांकि वे यह तर्क दे सकते हैं कि उनके कार्य लोगों के लिए अधिक अच्छे या सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी हैं, यह दृष्टिकोण अक्सर मानवाधिकारों के उल्लंघन और नैसर्गिक न्याय की अनुपस्थिति के बारे में नैतिक चिंताओं को उठाता है, खासकर कमजोर वर्गों के प्रति।

हाल के दिनों में, हम स्वतंत्रता के इस क्षरण को विशेष रूप से मीडिया के मामले में देख सकते हैं। वर्तमान में, मीडिया संगठन जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, सत्तारूढ़ सरकारों के लिए मुखपत्र बन गए हैं। इसके परिणामस्वरूप जनता के बीच सरकार और मीडिया दोनों के प्रति विश्वास की कमी हो गई है और परिणामस्वरूप आज जनता फेक न्यूज़, डीप फेक(इसके तहत सॉफ्टवेयर का उपयोग कर एक मौजूदा मीडिया फाइल (फोटो, वीडियो या ऑडियो) की नकली प्रतिकृति तैयार की जाती है), अतिवाद, कट्टरवाद आदि जैसे उपकरणों का शिकार बन गई है और अक्सर कई ऐसी घटनाएँ प्रकाश में आई हैं, जिसमें जनता द्वारा औपचारिक न्याय प्रणाली को दरकिनार कर न्याय को अपने हाथों में लेते देखा गया है।

ऐसी ही एक अभिव्यक्ति भीड़ द्वारा स्वयं से न्याय करने की घटनाओं को बढ़ाती है। इस प्रकार की घटनाएँ अक्सर औपचारिक न्याय प्रणाली में अविश्वास, सामाजिक तनाव या तत्काल प्रतिशोध की इच्छा के कारण उत्पन्न होती हैं और देखा जाये तो भीड़ का न्याय और कुछ नहीं, बल्कि अन्याय का सबसे क्रूर रूप है। भीड़ द्वारा की गयी हिंसक घटनाओं  के अपराधी अक्सर कानूनी परिणामों से बचते हैं, जिससे दण्ड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यह स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है और एक ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ नागरिक कानून को अपने हाथ में लेते हैं। यह स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और कानून के शासन को दरकिनार कर देता है, जहाँ व्यक्तियों के अधिकारों को निष्पक्ष न्यायिक प्रणालियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह क्षरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव को कमजोर करता है।

यह जरूरी है कि कुछ मामलों में, न्याय को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आदिवासियों, बच्चों या तस्करी के शिकार लोगों जैसी कमजोर आबादी की सुरक्षा के लिए कुछ कार्यों या व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इनका उपयोग बौद्धिक संपदा के मामले की तरह अधिकार आधारित न्याय को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत उपयोग या पुनरुत्पादन पर सीमाएं रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा और नवाचार को प्रोत्साहित करके न्याय को बढ़ावा देती हैं।

हालाँकि, इन प्रतिबंधों से सावधानी से निपटना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सदृश्य होने के साथ आवश्यक हैं और मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। हमारा संविधान राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता आदि जैसे वास्तविक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है। इसी तरह, कोविड-19 महामारी के दौरान, कई देशों ने वायरस के प्रसार को सीमित करने के लिए लॉकडाउन और यात्रा पर प्रतिबंध लगाए। इन उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना था, किन्तु स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन पर कई सवाल भी खड़े हो गए थे।

न्याय और स्वतंत्रता के बीच अंतर्संबंध

इस प्रकार स्वतंत्रता और न्याय आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और एक के बिना दूसरे की रक्षा करने से दोनों में समझौता हो जाएगा। दोनों मिलकर समाज के कामकाज के तरीके को आकार देते हैं और समम बोनम(समम बोनम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “सर्वोच्च शुभ”) यानी सर्वोच्च कल्याण के विचार को बढ़ावा देते हुए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

स्वतंत्रता और न्याय के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रशासन में व्याप्त प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। चूंकि स्वतंत्रता और न्याय दोनों ही मानवीय गरिमा का सम्मान करने के नैतिक सिद्धांत में निहित हैं। ऐसे में न्याय का उद्देश्य व्यक्तियों को अन्याय से बचाना और उनके अधिकारों को बरकरार कर सुनिश्चित करना है, जबकि स्वतंत्रता व्यक्तियों को सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ अपना जीवन जीने की अनुमति देती है। निजता का अधिकार, शारीरिक मर्यादा और यौन स्वायत्तता जैसे समसामयिक अधिकार स्वतंत्रता और न्याय के नाजुक संतुलन पर आधारित हैं जैसा कि के.एस. पुट्टास्वामी मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था।

न्याय सुनिश्चित करना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना समुदाय की समग्र बेहतरी में योगदान देता है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसे सामूहिक खतरे का सामना कर रही है, तो पेरिस समझौते जैसी संधियाँ प्रत्येक देश की विकास से जुड़ी आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए वैश्विक जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता को स्वीकार करती हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण राष्ट्रों को उनकी संप्रभुता से समझौता किए बिना पर्यावरणीय न्याय में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

जबकि स्वतंत्रता व्यक्तिगत निर्णयों के लिए स्थान प्रदान करती है, इसलिए न्याय के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए तब जवाबदेह ठहराया जाए जब वे दूसरों के अधिकारों या भलाई का उल्लंघन करते हैं। विदित हो कि ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियां संतुलन स्थापित करते हुए विविध विचारों की अनुमति प्रदान करने के साथ हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सामग्री मॉडरेशन नीतियों को लागू करती हैं।

निष्कर्ष:

एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो समावेशिता, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा दे। एक संतुलित दृष्टिकोण व्यक्तियों की अलग-अलग विचार रखने की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए पूर्वाग्रहों और गलत सूचनाओं को संबोधित करता है। इसकी अधिक संभावना तब होती है जब नीतियों को विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श द्वारा सूचित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी प्रभावित पक्षों की स्वतंत्रता का सम्मान हो और उन्हें न्याय मिले।

नागरिक जुड़ाव, आलोचनात्मक सोच और दूरदर्शी विधायी ढाँचे को बढ़ावा देने के साथ-साथ, हमें चीजों को देखने के एक निष्पक्ष और तटस्थ तरीके को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए मौजूदा मुद्दों और भविष्य में उठने वाले मुद्दों के लिए स्वतंत्रता और न्याय के बीच के नाजुक बंधन पर निरंतर चिंतन के लिए तैयार रहना होगा। इस प्रकार, लोकतंत्र के संदर्भ में संतुलित तरीके से न्याय और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो कानून के शासन को कायम रखता है, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

हमें कानूनों के लिए एक मजबूत लेकिन अनुकूलनीय कानूनी ढाँचा और प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये कानून की सीमाओं के भीतर काम करते हैं और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और बदलते समय तथा समाज के लिए लचीले हैं। हमें सरकारी कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नागरिकों और राज्य के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक संस्थानों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हमें अपने शासन संस्थानों को एक कानूनी, लेकिन नैतिक निर्माण में नेतृत्व करने की आवश्यकता है क्योंकि उनका नैतिक नेतृत्व पूरे देश के लिए दिशा तय करता है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब भी न्याय और स्वतंत्रता विभाजित होती है, तो कोई भी सुरक्षित नहीं होता है। केवल न्याय और स्वतंत्रता के धागों को एक साथ बुनकर, उनके सहजीवी संबंध को पहचानकर ही लोकतंत्र अपने वास्तविक स्वरूप में फल-फूल सकता है। फ्रांसीसी क्रांति से जो आग भड़की, वह अपने आप में अंत नहीं थी, बल्कि लक्ष्य तक पहुँचने का एक साधन थी। हमारा सामूहिक लक्ष्य एक ऐसे समाज के रूप में विकसित होना होना चाहिए जहाँ न्याय, स्वतंत्रता जैसे मूल्य कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका हों।

अतिरिक्त जानकारी:

उपयोगी उद्धरण

• “स्वतंत्रता के बिना न्याय निरंकुशता है; न्याय के बिना स्वतंत्रता अराजकता है।” – एडमंड बर्क
• “सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन शैली का एक तरीका हैं।” – एंथनी डी. विलियम्स
• “जहाँ न्याय नहीं है, वहाँ सुरक्षित स्वतंत्रता नहीं हो सकती।” – जॉर्ज सदरलैंड
• “स्वतंत्रता के लिए जवाबदेही की आवश्यकता होती है; न्याय के लिए निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। साथ मिलकर, वे एक संतुलित समाज सुनिश्चित करते हैं।” – अज्ञात