उत्तर:

परिचय:

भारत में आरक्षण नीतियां सामाजिक न्याय पहल की आधारशिला रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करना है। जबकि लोक क्षेत्र के रोजगार और शिक्षा में आरक्षण अच्छी तरह से स्थापित किया गया है, ऐसी नीतियों को निजी क्षेत्र, विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए विस्तारित करने के विचार ने हाल के दिनों में जोर पकड़ लिया है। यह अवधारणा महत्वपूर्ण संवैधानिक, आर्थिक और नैतिक प्रश्न खड़ा करती है।

मुख्य विषयवस्तु:

संवैधानिक प्रावधान:

भारतीय संविधान, मुख्य रूप से अनुच्छेद 15 और 16 के माध्यम से, कुछ श्रेणियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए लोक रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है। हालाँकि, संविधान निजी क्षेत्र में आरक्षण को स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं करता है। निजी क्षेत्र को परंपरागत रूप से योग्यता और बाजार की गतिशीलता का क्षेत्र माना जाता है। अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 14, जो क्रमशः किसी भी पेशे का अभ्यास करने के अधिकार और कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण पर चर्चा करते समय भी लागू होते हैं।

निजी क्षेत्र में आरक्षण के पीछे तर्क:

• सामाजिक न्याय: निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का तर्क यह है कि यह सामाजिक समानता में उत्तरदायी हो सकता है। समर्थकों का तर्क है कि ऐतिहासिक भेदभाव के कारण कुछ समुदायों के लिए सीमित अवसर हैं, और निजी नौकरियों में आरक्षण इस असंतुलन को दूर करने का एक तरीका हो सकता है।
• आर्थिक सशक्तिकरण: ऐसा माना जाता है कि आरक्षण से वंचित समूहों का आर्थिक उत्थान हो सकता है, जिससे आय से जुड़ी असमानताएं कम हो सकती हैं।
• समावेशी विकास: विविध कार्यस्थलों से अधिक समावेशी विकास हो सकता है, एक व्यापक प्रतिभा का दोहन हो सकता है और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिल सकता है।

आरक्षण को लेकर बहस:

• योग्यता बनाम समानता: आलोचकों का तर्क है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण योग्यता तंत्र को कमजोर कर सकता है, जो बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में एक मूलभूत सिद्धांत है।
• व्यवहार्यता और कार्यान्वयन: विविध और प्रतिस्पर्धी निजी उद्योगों में ऐसी नीतियों को लागू करने की व्यावहारिकता के संबंध में प्रश्न उठते हैं।
• कानूनी और नैतिक निहितार्थ: निजी संस्थाओं पर लोक नीति के उद्देश्यों को थोपने की कानूनी पवित्रता के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो संभावित रूप से उनकी परिचालन स्वायत्तता का उल्लंघन है।

हाल के वर्षों में, हरियाणा और कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए नौकरियों का एक निश्चित प्रतिशत अनिवार्य करने के लिए कानून प्रस्तावित किया है। उदाहरण के लिए, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 स्थानीय लोगों के लिए निजी कंपनियों में 75% नौकरियां आरक्षित करता है। इन कदमों ने क्षेत्रीय विकास और मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के बीच संतुलन पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।

निष्कर्ष:

गौरतलब है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के पीछे का इरादा सामाजिक न्याय और आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा देना है, ऐसे में सकारात्मक कार्रवाई और योग्यतावाद और बाजार की गतिशीलता के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है। ऐसी नीतियों की संवैधानिक वैधता और व्यावहारिक निहितार्थ पर विचारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बनाए रखते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को शामिल करने वाला एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण आगे बढ़ने का एक तरीका हो सकता है।