उत्तर:

भूमिका:

भारत में बागवानी क्षेत्र, जिसे कृषि के कुल मूल्य में योगदान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और जो पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक लाभकारी विकल्प  है, कई चुनौतियों का सामना करने के साथ ही वृद्धि और विकास के लिए कई अवसर भी उपलब्ध करवाता है।

मुख्य भाग:

चुनौतियाँ:

• आधारभूत संरचना संबंधित मुद्दे: यह क्षेत्र अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं से जूझ रहा है, जो एक बड़ी बाधा है। उचित सिंचाई की कमी के कारण सूखे के दौरान फसल बर्बाद हो सकती है या अधिक पानी होने की स्थिति में जलभराव के कारण फसल खराब हो सकती है।
• मूल्य श्रृंखला में कमजोर कड़ियाँ: बागवानी उत्पादों की खराब होने वाली प्रकृति भंडारण और परिवहन में चुनौतियां पैदा करती है, जिससे विपणन श्रृंखला में अक्षमताएं पैदा होती हैं। राज्यों में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का असमान वितरण इस समस्या को बढ़ा देता है।
• बीजों की गुणवत्ता: उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सीमित है, जिससे उत्पादकता कम होती है।
• कीट और बीमारियाँ: बागवानी फसलें विभिन्न कवकीय संक्रमणों और जीवाणु ब्लाइट के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिससे घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों प्रभावित होते हैं।
• समन्वय के मुद्दे: राज्य के बागवानी विभागों के बीच समन्वय की उल्लेखनीय कमी है, जिसके कारण अत्यधिक आपूर्ति और बाजार सूचना की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
• अनुसंधान और विकास की कमियाँ: इस क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास में कमी का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से विविध जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों को विकसित करने में।
• वैश्विक व्यापार में सीमाएँ: भारतीय बागवानी की वैश्विक व्यापार में न्यूनतम उपस्थिति है, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं जैसी चुनौतियाँ निर्यात में बाधा डालती हैं।

अवसर:

• सरकारी पहल: एकीकृत बागवानी विकास मिशन, चमन परियोजना और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जैसे कई सरकारी हस्तक्षेपों का उद्देश्य समग्र विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों का समाधान करना है।
• बाजार क्षमता: बागवानी उत्पादों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत के पास वैश्विक बाजारों में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, विशेषकर अंगूर, अनार और आम जैसी फसलों के लिए। हालाँकि, इस क्षमता का दोहन करने के लिए सही गुणवत्ता और मात्रा  हासिल करना आवश्यक है।
• गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण: गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने से निर्यात के अवसर बढ़ सकते हैं।
• मांग एकत्रीकरण मंच: मांग एकत्रीकरण, गुणवत्ता मानकीकरण और उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मंच स्थापित करने से इस क्षेत्र को काफी लाभ हो सकता है।

निष्कर्ष:

हालाँकि भारत के बागवानी क्षेत्र में चुनौतियाँ काफी हैं, जिनमें बुनियादी ढाँचे की अपर्याप्तता से लेकर वैश्विक बाजार की सीमाएँ शामिल हैं, वृद्धि और विकास के अवसर भी उतने ही आशाजनक हैं। रणनीतिक सरकारी पहल, तकनीकी प्रगति, और गुणवत्ता और मानकीकरण पर ध्यान, प्रभावी ढंग से इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है, जिससे एक संपन्न बागवानी उद्योग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है जो न केवल घरेलू मांगों को पूरा करता है बल्कि वैश्विक बाजार में भी मजबूत उपस्थिति स्थापित करता है। ​