उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत की तीव्र तकनीकी प्रगति ने इसके डिजिटल परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। हालाँकि, यह प्रगति बढ़ते साइबर अपराधों, मजबूत और गतिशील जवाबी उपायों की आवश्यकता के संदर्भ में चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है। 

मुख्य विषयवस्तु:

साइबर अपराध में भारत के सामने चुनौतियाँ:

• फ़िशिंग और एआई-शोषित खतरे: भारत में परिष्कृत फ़िशिंग अभियानों और एआई-शोषित खतरों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण उपकरणों का उपयोग करके विकसित मैलवेयर भी शामिल है। ये चुनौतियाँ केवल फ़िशिंग तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि डेटा उल्लंघनों सहित विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों तक फैली हुई हैं।
• सरकारी निकायों को निशाना बनाना: भारत सरकार की संस्थाओं पर साइबर हमलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जैसे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-दिल्ली के सर्वर में सेंधमारी। ये घटनाएं साइबर खतरों के प्रति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को उजागर करती हैं।
• यूपीआई संबंधित घोटालों में वृद्धि: यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) संबंधित घोटालों में बढ़ती जटिलता एक और महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जो भारत में साइबर अपराध की विकसित प्रकृति को दर्शाती है।
• अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क: भारत में हैकर तेजी से विदेशों में स्थापित साइबर अपराध नेटवर्क से उन्नत धोखाधड़ी तकनीक प्रशिक्षण की मांग कर रहे हैं, जो साइबर खतरों की वैश्वीकृत प्रकृति को प्रदर्शित करता है।

साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकारी उपाय:

• राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास ‘भारत एनसीएक्स 2023: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने भारत एनसीएक्स 2023 लॉन्च किया, जो भारत की साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे और तत्परता को मजबूत करने के लिए सरकारी, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
• राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ सहयोग: राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में इस पहल का उद्देश्य प्रतिभागियों को साइबर घटनाओं को प्रबंधित करने और मजबूत प्रतिक्रिया रणनीति तैयार करने के कौशल से लैस करना है।
• प्रशिक्षण और रणनीतिक अभ्यास: भारत एनसीएक्स 2023 में विभिन्न प्रशिक्षण सत्र, लाइव फायर अभ्यास और घुसपैठ का पता लगाने, मैलवेयर सूचना साझाकरण और डिजिटल फोरेंसिक जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले रणनीतिक अभ्यास शामिल हैं।
• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए I4C की स्थापना की। इसमें जनता के लिए साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ शामिल है।
• जागरूकता और प्रशिक्षण पहल: सरकार साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने और साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अतिरिक्त, कानून प्रवर्तन कर्मियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है।
• साइबर सुरक्षा नवाचारों का प्रदर्शन: भारत एनसीएक्स 2023 में एक विशेष प्रदर्शनी में भारतीय साइबर सुरक्षा स्टार्टअप और एमएसएमई के नवाचार और लचीलेपन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें भारत की साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया।

निष्कर्ष:

साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण बहुआयामी है, जिसमें न केवल तकनीकी समाधान और कानून प्रवर्तन उपाय शामिल हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण भी शामिल है। ये प्रयास साइबर अपराध की जटिल और विकसित होती प्रकृति से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति का प्रदर्शन करते हैं। साइबर सुरक्षा तत्परता बढ़ाने में सरकार का सक्रिय रुख, भारत एनसीएक्स 2023 जैसे सहयोग और पहल के साथ मिलकर, देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर लचीलापन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।