उत्तर:

परिचय:

शासन में ईमानदारी का तात्पर्य सार्वजनिक मामलों के संचालन में उच्च नैतिक और कर्तव्यपरायण मानकों के पालन से है। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे सिद्धांत शामिल हैं। सरकार में ईमानदारी सुनिश्चित करना जनता का विश्वास कायम करने, सुशासन को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य विषयवस्तु:

भारत में सरकार में ईमानदारी सुनिश्चित करने के उपाय:

• पारदर्शिता को बढ़ावा देना: शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण तत्व है। सरकार को नीतियों, निर्णयों और व्यय से संबंधित जानकारी का सक्रिय रूप से खुलासा करना चाहिए।
  • इसे सरकारी वेबसाइटों पर सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट के प्रकाशन जैसे उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
• जवाबदेही तय करना: सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट तंत्र स्थापित करना चाहिए।
  • यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे निरीक्षण निकायों की स्थापना और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन जैसे उपायों के माध्यम से किया जा सकता है।
• ईमानदारी सुनिश्चित करना: शासन में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों की ईमानदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
  • सरकार को लोक सेवकों के लिए आचार संहिता को लागू करना, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों के माध्यम से नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के आरोपों की त्वरित और निष्पक्ष जांच के लिए उपाय करना चाहिए।
• निष्पक्षता को बढ़ावा देना: सरकार को निर्णय लेने में निष्पक्षता को बढ़ावा देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से किया जाए।
  • इसे संसाधनों के आवंटन के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित करने, हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित करने और यह सुनिश्चित करने जैसे उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है कि खरीद प्रक्रियाएं पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हैं।
• प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधानों को उपयोग करना: ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जैसे प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधानों का उपयोग, सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट पहचान प्रणाली, आधार के कार्यान्वयन ने सब्सिडी और लाभों के वितरण में रिसाव को खत्म करने में मदद की है।

निष्कर्ष:

शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के उपायों को जारी रखकर, भारत एक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी सरकार का निर्माण कर सकता है जो अपने नागरिकों के सर्वोत्तम हित में काम करेगी।