उत्तर:

परिचय:

सुशासन का तात्पर्य सार्वजनिक संसाधनों, संस्थानों और सेवाओं के प्रभावी और कुशल प्रबंधन से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नागरिकों की जरूरतों के प्रति पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी हैं। इसमें सुदृढ़ नीतियों, कुशल सार्वजनिक प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को शामिल किया जाता है।

मुख्य विषयवस्तु:

ई-गवर्नेंस के संदर्भ में राज्य द्वारा उठाए गए हालिया कदमों से लाभार्थियों को काफी मदद मिली है:-

• डिजिटल सेवाएँ: डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नमेंट पोर्टल और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से सेवा वितरण जैसी पहलों ने सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बना दिया है।
  उदाहरण के लिए, पासपोर्ट आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल ने आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है, जिससे कागजी कार्रवाई और लंबे इंतजार की अवधि कम हो गयी है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ा दी है, जिससे जनता को आसानी से  जानकारी उपलब्ध हो जाती है।
  उदाहरण के लिए:- ई-टेंडरिंग और ई-खरीद जैसी पहलों ने सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार और पक्षपात को कम किया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में ई-गवर्नेंस के उपयोग से जवाबदेही में सुधार हुआ है और वित्तीय अनियमितताओं की घटनाओं में कमी आई है।
• नागरिक जुड़ाव: ई-गवर्नेंस पहल ने नागरिक जुड़ाव और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी के लिए मंच प्रदान किया है।
  उदाहरण के लिए, MyGov.in जैसी पहल नागरिकों को विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर अपने विचार, सुझाव और प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है, जिससे शासन में अधिक समावेशी और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।
• ऑनलाइन शिकायत निवारण: ई-गवर्नेंस में ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल की शुरूआत।
  उदाहरण: केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) ने लाभार्थियों के लिए शिकायत दर्ज करना और समाधान प्राप्त करना आसान बना दिया है।
• कुशल सेवा वितरण: ई-गवर्नेंस ने सेवा वितरण की दक्षता और गति में सुधार किया है।
  उदाहरण के लिए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसी सरकारी पहल सब्सिडी और लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित करने, बिचौलियों को खत्म करने और रिसाव को कम करने में सक्षम बनाती है।

निष्कर्ष:

ई-गवर्नेंस पहल ने सरकारी सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार किया है। ई-गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी बढ़ी है। हालाँकि अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है और यह महत्वपूर्ण है कि सरकार सार्वजनिक सेवाओं को और बेहतर बनाने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए ई-गवर्नेंस पहल में निवेश और विस्तार जारी रखे।