उत्तर:

परिचय:

व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए राजकोषीय अनुशासन और ठोस राजकोषीय नीतियां आवश्यक हैं। इसी संदर्भ में, भारत सरकार ने 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य केंद्र में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना, राजकोषीय घाटे को कम करना और राजकोषीय संचालन में पारदर्शिता लाना है। अनुशासित राजकोषीय दृष्टिकोण की गंभीरता पर और जोर देते हुए, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समीक्षा समिति की रिपोर्ट ने 2023 तक सामान्य (संयुक्त) सरकार के लिए 60% के जीडीपी अनुपात में ऋण की सिफारिश की, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% शामिल है।

मुख्य विषयवस्तु:

एफआरबीएम अधिनियम के उद्देश्य:

• घाटे की सीमा: अधिनियम राजकोषीय और राजस्व घाटे को प्रबंधनीय स्तर तक कम करने पर केंद्रित है।
• विवेकपूर्ण सार्वजनिक ऋण प्रबंधन: सुनिश्चित करना कि सरकारी ऋण मध्यम से लंबी अवधि में सतत बना रहे।
• पारदर्शिता: सरकार के वित्तीय संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना।

राजकोषीय समेकन के लिए अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

• राजकोषीय लक्ष्य: अधिनियम ने केंद्र सरकार को राजस्व घाटे को खत्म करने और एक निर्धारित समय सीमा तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के सहमत प्रतिशत तक कम करने का आदेश दिया।
• उधार संबंधी दिशानिर्देश: केंद्र सरकार केवल अस्थायी अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उधार ले सकती है, अपने घाटे के वित्तपोषण के लिए नहीं।
• मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य: आने वाले तीन वर्षों के लिए सरकार की नीतियों की रूपरेखा बताते हुए एक तीन-वर्षीय राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
• पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय: सरकार को मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति रिपोर्ट, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य और मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क वक्तव्य जैसे कई वक्तव्य संसद के समक्ष रखने होते हैं। इससे हितधारकों के लिए सरकार का राजकोषीय रुख और भविष्य की रणनीति स्पष्ट हो गई है, जिससे व्यवसायों और निवेशकों के लिए बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिली है।
• निकास संबंधी खंड: यह मानते हुए कि विशिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, राजकोषीय लक्ष्यों को पार किया जा सकता है, अधिनियम एक निकास खंड प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, तीव्र आर्थिक मंदी, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं या अन्य असाधारण आधारों के दौरान। 2008-09 में वैश्विक आर्थिक मंदी के सामने, भारत को निर्धारित राजकोषीय समेकन पथ से भटकना पड़ा। निकास संबंधी खंड ने अधिनियम के लचीलेपन पर जोर देते हुए इस विचलन के लिए एक वैध ढांचा प्रदान किया।

निष्कर्ष:

एफआरबीएम अधिनियम, 2003, राजकोषीय अनुशासन और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि इसके प्रावधानों के कड़ाई से पालन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, अधिनियम ने निस्संदेह पारदर्शिता, जवाबदेही और राजकोषीय विवेक के लिए एक रोडमैप सुनिश्चित करने के लिए एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान किया है। किसी भी आर्थिक कानून की तरह, इस अधिनियम की असली परीक्षा इसके लचीले लेकिन अनुशासित कार्यान्वयन में निहित है, जो विकास अनिवार्यताओं और राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाता है।