उत्तर:

भूमिका      

भारतीय संविधान लिखित, संहिताबद्ध और देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। यह लगभग 470 अनुच्छेदों (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियों के साथ दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन दोनों को विशिष्ट रूप से समाहित करता है और आवश्यक विकासवादी परिवर्तनों की अनुमति देते हुए स्थिरता सुनिश्चित करता है।

मुख्य भाग

भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन दोनों के तत्वों को शामिल किया गया है

भारतीय संविधान में कठोरता:

• संघीय प्रावधानों में संशोधन अनुच्छेद 368(2): कोई भी संशोधन जो राज्यों की शक्तियों और कार्यों की तरह संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है , उसके लिए न केवल संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।
• मूल संरचना: 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले द्वारा स्थापित मूल संरचना का सिद्धांत, यह सुनिश्चित करता है कि संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं अपरिवर्तित रहें। इसमें संसदीय प्रणाली, न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार शामिल हैं, जिससे संसद की संशोधन शक्तियों पर आवश्यकतानुसार रोक भी लगती हैं।
• मौलिक अधिकारों का संरक्षण: मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14-32) को केवल विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत शामिल होता है, जिसे सदन की कुल ताकत के 50% से अधिक का समर्थन प्राप्त होता है। इसके अलावा, मौलिक अधिकारों में किसी भी संशोधन को संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर न्यायपालिका द्वारा उलटा किया जा सकता है।
• संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद 80): संसद में, विशेष रूप से राज्य सभा (अनुसूची 4) में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक ऐसे फॉर्मूले पर आधारित है जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है, जिससे संघीय प्रतिनिधित्व में कठोरता सुनिश्चित होती है।

भारतीय संविधान में लचीलापन:

• साधारण बहुमत संशोधन: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि कुछ संवैधानिक प्रावधानों को किसी भी सामान्य कानून की तरह, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: एक नए राज्य का निर्माण, राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए केवल साधारण संसदीय बहुमत की आवश्यकता होती है।
• डीपीएसपी (भाग IV): वे सुशासन के लिए ‘निर्देशों के साधन’ के रूप में कार्य करते हैं। समसामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अपडेट किया जा सकता है या बदला जा सकता है। उदाहरण: 44वें संशोधन 1978 ने अनुच्छेद 38 के तहत एक नया डीपीएसपी बनाया , जो राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का आदेश देता है।
• अनुकूलनीय कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ: संविधान में निर्धारित राष्ट्रपति की शक्तियाँ व्यापक हैं और संसद की इच्छा के अधीन लचीले ढंग से प्रयोग की जा सकती हैं। इसी प्रकार, अनुच्छेद 248 (अवशिष्ट शक्तियां) के तहत संसद किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए मामलों पर कानून बना सकती है।
• वैश्विक संधियों को अपनाना: भारतीय संसद, अनुच्छेद 253 के तहत , अंतरराष्ट्रीय समझौतों को निर्बाध रूप से शामिल कर सकती है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता , जिसे 2016 में भारत द्वारा अनुमोदित किया गया था, इस लचीले एकीकरण को प्रदर्शित करता है।

विभिन्न विधियाँ जिनके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है

भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भाग XX के अनुच्छेद 368 में परिभाषित है । दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होते हैं। भारतीय संविधान में तीन तरीकों से संशोधन किया जा सकता है:

• साधारण बहुमत: अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार , नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन जैसे कुछ बदलावों के लिए संसद के दोनों सदनों में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए: 2011 में उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर ओडिशा करने का कार्य साधारण संसदीय बहुमत द्वारा निष्पादित किया गया था।
• विशेष बहुमत (अनुच्छेद 368): इसमें संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत शामिल है और इसकी कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत अपरिहार्य है। यह मुख्य रूप से मौलिक अधिकार और राज्य के लिए नीति निदेशक तत्वों में संशोधन के लिए आवश्यक है। उदाहरण: 2002 का 86वां संशोधन अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है।
• आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत अनुच्छेद 368(2): यह उन परिवर्तनों के लिए आवश्यक है जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बदल सकते हैं। इसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत और आधे राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए: राज्यों द्वारा जीएसटी बिल के 101वें संविधान संशोधन का अनुसमर्थन।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान की सुंदरता कठोरता और लचीलेपन के कुशल संयोजन में निहित है । मूल सिद्धांतों की सुरक्षा करते हुए, यह देश की उभरती जरूरतों के अनुकूल बना हुआ है। यह गतिशीलता, एक व्यापक संशोधन प्रक्रिया के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती है कि भारत का संवैधानिक ढांचा प्रासंगिक, प्रभावी और इसके लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रतिबिंबित करता रहे ।