विकसित पंचायतें हमें विकसित भारत का मार्ग प्रदान करती हैं

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि उच्च हस्तांतरण सूचकांक वाले राज्य सामाजिक-आर्थिक विकास पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

पंचायतों और सरपंचों की भूमिका:

• शहरीकरण: हालाँकि शहरीकरण में तवर गति से वृद्धि हो रही है, लेकिन ग्राम पंचायतों द्वारा शासित हमारी ग्रामीण आबादी (विश्व बैंक के अनुसार) के , 64.1% हिस्से को अभी भी मीलों दूर तक का सफर तय करना है।
• अमृत काल अनिवार्य: वर्तमान अमृत काल हमें सरपंचों के नेतृत्व वाली पंचायतों की भूमिका की जाँच करने की बात को स्वीकार करता है।
• भारत के विकास में पंचायतों की केंद्रीयता: चूँकि पंचायतें जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं, इसलिए उन्हें प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण द्वारा समर्थित भारत के विकासात्मक एजेंडे के केंद्र में रखना आवश्यक है।

 भारत में पंचायतों में सुधार के लिए सिफारिशें:

• ग्राम पंचायतों का स्वतंत्र कामकाज: भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि उच्च हस्तांतरण सूचकांक वाले राज्य सामाजिक-आर्थिक विकास पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए, विकसित भारत के लिए, ग्राम पंचायतों (जीपी) को स्वतंत्र रूप से काम करने की आवश्यकता है।
• स्थानीय विकास के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना: उन्हें सामुदायिक परामर्श के माध्यम से स्थापित स्थानीय आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए परियोजनाओं की पहचान, योजना और कार्यान्वयन करना चाहिए।
• स्थानीय सतत विकास लक्ष्य (LSDGs): सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्पष्ट रूप से परिभाषित स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) में वर्गीकृत किया है और थीम-आधारित योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
• सामुदायिक भागीदारी और हितधारक जुड़ाव को सुविधाजनक बनाना: ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के लिए विभिन्न सामुदायिक हितधारकों और विभागीय प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और पहल की योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जीपी योजना सुविधा टीम (GPPFT) के गठन की आवश्यकता होती है।

हस्तांतरण की अनिवार्यता:      

• स्थानीय सतत विकास लक्ष्य (LSDGs): के लिए हस्तांतरण का महत्व: LSDGs को प्राप्त करने के लिए, तीन Fs (फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनैरीज़) का हस्तांतरण महत्वपूर्ण है। यह ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाएगा और उनके कामकाज को पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाएगा।
  • इसी तरह, कर्नाटक ने निकायों (GPs) को शक्तियां हस्तांतरित कर दी हैं और ग्राम पंचायत मानव विकास सूचकांक (GPHDI) तैयार करने की एक प्रणाली शुरू की है।
• हस्तांतरण में सामूहिक प्रयास की आवश्यकता: हमें ग्रामपंचायतों को अधिकार सौंपने और हमारी सामूहिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए विभिन्न राज्यों में सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

डिजिटलीकरण के लाभ:

• भारत में डेटा-संचालित शासन: भारत नागरिक सेवाओं को बदलने के लिए डिजिटल तकनीक के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उदाहरण आधार, यूपीआई, को-विन और एबीएचए (Aadhaar, UPI, Co-win and ABHA) जैसे नवाचार हैं।
• यूनिवर्सल सिटीजन इंटरफेस की भूमिका: एक और उपयोगी नवाचार, यूनिवर्सल सिटीजन इंटरफेस से ग्राम पंचायत स्तर (GP) पर नागरिकों और सरकारी कल्याण योजनाओं के मध्य एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने की उम्मीद है।
• सरपंचों को डेटा के साथ सशक्त बनाना: इस टूल का डेटा ओरिएंटेशन गाँव के सरपंच को क्षेत्र और स्थानीय-विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे वो प्राथमिकताओं, योजना और राज्य और केंद्रीय योजनाओं के साथ एकरूपता सुनिश्चित कर सके।
• हाइपर-लोकल समस्या-समाधान के लिए डेटा का उपयोग: स्थानीय भाषाओं में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रसारित करके, ग्राम पंचायतें (GP) बड़े पैमाने पर हाइपर-स्थानीय समस्या-समाधान के लिए इसकी क्षमता का उपयोग कर सकती हैं । 

महिलाओं को सशक्त बनाना:

• परिवर्तन के लिए महिला नेताओं को सशक्त बनाना:  विकासशील परिवर्तन के लिए महिला नेताओं को सशक्त बनाना भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं के साथ है, शासन के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी समय की माँग है।
• महिलाओं के लिए आरक्षण: 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम देश भर में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए 33.3 % आरक्षण का प्रावधान करता है।
• सशक्त महिला नेताओं के मामले का अध्ययन: ज्योति बेहर देवी, झारखंड के गुमला की सरपंच, जिन्होंने अपनी पंचायत में शराब की बिक्री और सेवन को बंद करवाया तथा लोगों को आजीविका अवसरों की ओर प्रेरित किया।
• महिला प्रतिनिधियों की क्षमता का दोहन: भारत के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, कृषि, स्वच्छता और अन्य क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए PRIs में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता का उपयोग करने का अवसर है।
• सूक्ष्म नवाचारों के लिए महिला नेताओं का समर्थन करना: अतिरिक्त सहायता के साथ इन महिलाओं को सशक्त बनाने से स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक नवाचारों को बढ़ावा मिल सकता है।
• प्रेरणा और क्षमता का निर्माण करना: प्रेरणा और क्षमता का निर्माण भारत में विश्व की कुछ बेहतर नीतियाँ, कानून और कल्याणकारी योजनाएँ हैं।
• गुणवत्ता सेवा वितरण के लिए प्रभावी टीमें: इनकी प्रभावकारिता समय पर गुणवत्ता सेवाओं की डिलीवरी को चलाने के लिए सक्षम संरचना वाली एक प्रभावी टीम द्वारा निर्धारित की जाती है।
  • ऐसी टीमों की बदौलत सभी स्तरों पर शीर्ष नेता अपने विकास एजेंडे को पूरा कर सकते हैं। इसे ग्रामीण स्तर पर भी इसी प्रकार के प्रभावी रूप से कार्य करना चाहिए।

उदाहरण:

• आंध्र प्रदेश की ग्राम सचिवालय पहल: आंध्र प्रदेश ने ग्राम पंचायत स्तर पर ‘ग्राम सचिवालय’ की स्थापना को संभव बनाया है ताकि अच्छे प्रबंधन, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समायोजित किया जा सके।
• राष्ट्रव्यापी सशक्तिकरण के लिए विस्तार: यदि इस मॉडल को विस्तार से लागू किया जाए, तो यह मॉडल, स्थानीय संदर्भों के अनुसार उचित सांविधानिकता के साथ, पूरे देश में और अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त कर सकता है।

निष्कर्ष:

हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा ‘विकसित भारत’ को नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों को कैसे सशक्त किया जाए इसकी पुनः कल्पना के संयुक्त चिंतन की आवश्यकता को उजागर करता है।

 Source: Live Mint

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