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Lokesh Pal April 30, 2024 05:00 111 0
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को उच्च लागत और भिन्नताओं के कारण निजी क्षेत्र में अस्पताल की प्रक्रिया दरों को विनियमित करने का निर्देश दिया है ।
निष्कर्षतः दर मानकीकरण के लिए नीतियाँ व्यवहार्य, आसानी से लागू की जानी चाहिए और स्थापित मूल्य खोज प्रथाओं का पालन करना चाहिए। भविष्य के प्रयासों को पिछले और चल रहे स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण सुधारों पर आधारित होना चाहिए, चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना चाहिए और व्यापक हितधारक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
Source: The Hindu
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