मद्रास उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों के बॉण्ड समझौते को बरकरार रखा

संदर्भ 

मद्रास उच्च न्यायालय ने अपनी पढ़ाई के बाद दो वर्ष तक सार्वजनिक अस्पतालों में सेवा करने के लिए बॉण्ड पर हस्ताक्षर करके सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के निर्णय की आलोचना की।

• हालाँकि, बाद में वे इस जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं।

संबंधित तथ्य

• बॉण्ड अवधि के खिलाफ रिट याचिकाओं को खारिज करना: इसने दो डॉक्टरों द्वारा उनकी बॉण्ड अवधि को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा निर्णय सार्वजनिक हित के विरुद्ध है और इसे अस्वीकार्य माना जाता है।

न्यायालय द्वारा निर्णय

• वंचितों की सेवा करने का दायित्व: न्यायालय ने कहा कि जिन व्यक्तियों ने वंचितों की सेवा करने के अनुबंध पर अपनी शिक्षा प्राप्त की है, वे सरकारी अस्पतालों में उनकी सेवा करने से छूट पाने के हकदार नहीं हैं।
• चिकित्सा नैतिकता के विरुद्ध: चिकित्सा पेशे का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है।
  • बॉण्ड के तहत सहमति के बावजूद सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को इलाज से इनकार करना चिकित्सा नैतिकता के लोकाचार के विरुद्ध है।

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