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RBI ने T+1 निपटान के लिए बैंकों के पूंजी बाजार एक्सपोजर मानदंडों को संशोधित किया

Lokesh Pal May 04, 2024 07:02 170 0

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शेयरों के लिए T+1 निपटान व्यवस्था के आलोक में संरक्षक बैंकों के लिए अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ (Irrevocable Payment Commitments- IPCs) जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया।

संबंधित तथ्य

  • पूंजी बाजार एक्सपोजर (CME) सीमा: IPCs जारी करने वाले संरक्षक बैंकों के लिए अधिकतम ‘इंट्रा-डे’ जोखिम को निपटान राशि के 30% पर CME माना जाएगा।
  • 30% जोखिम सीमा का आधार: यह T+1 पर इक्विटी की कीमत में 20 प्रतिशत की गिरावट की धारणा पर आधारित है, तथा इसकी कीमत में अधिक गिरावट के लिए 10 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन है।

कस्टोडियन बैंक (Custodian Bank)

  • यह एक वित्तीय संस्थान है जो ग्राहकों की प्रतिभूतियों को चोरी होने या खोने से बचाने के लिए सुरक्षित रखता है। कस्टोडियन अपने ग्राहकों की ओर से स्टॉक, बॉन्ड या अन्य संपत्तियों को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में रख सकता है।

अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ (IPCs) 

  • IPC को वित्तीय व्यवस्था एवं IPC का विकल्प चुनने वाली संस्था के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध के माध्यम से भविष्य में अपने योगदान का भुगतान करने के लिए क्रेडिट संस्थानों की ओर से एक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है।


    • इससे पहले, जोखिम शमन उपाय इक्विटी के लिए T+2 रोलिंग सेटलमेंट (T व्यापार दिवस है) के आधार पर निर्धारित किए गए थे।
  • IPCs जारी करने वाले कस्टोडियन बैंकों के लिए पात्रता मानदंड: केवल कस्टोडियन बैंक, जिनके पास ग्राहकों के साथ एक समझौता है जो उन्हें निपटान में भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियों पर एक अपरिहार्य अधिकार देता है, उन्हें IPCs जारी करने की अनुमति है।
    • यदि लेनदेन पूर्व-वित्त पोषित हैं तो इस खंड पर जोर नहीं दिया जाएगा।
  • T+1 निपटान चक्र में पूंजी रखरखाव: T+1 निपटान चक्र के तहत, एक्सपोजर सामान्य रूप से ‘इंट्राडे’ होगा।
    • हालाँकि, यदि एक्सपोजर T+1 भारतीय मानक समय के अंत में बकाया रहता है, तो बैंक को बकाया पूंजी, बाजार एक्सपोजर के आधार पर पूंजी बनाए रखनी होगी।
  • बैंक प्रतिपक्ष ‘एक्सपोजर’ का विनियमन: इंट्राडे कैपिटल मार्केट एक्सपोजर (CME) से संबंधित बैंकों के अपने समकक्षों के प्रति अंतर्निहित एक्सपोजर, बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित सीमाओं के अधीन होंगे।

 व्यापार निपटान ( Trade Settlement)

  • व्यापार निपटान के बारे में: यह किसी व्यापार के निष्पादित होने के बाद खरीदारों एवं विक्रेताओं के बीच प्रतिभूतियों और धन के हस्तांतरण को संदर्भित करता है।
    • एक व्यापार समझौता तब पूरा माना जाता है जब किसी सूचीबद्ध कंपनी की खरीदी गई प्रतिभूतियाँ खरीदार को सौंप दी जाती हैं, तथा विक्रेता को पैसा मिल जाता है।
  • व्यापार निपटान अवधि (Trade Settlement Period): यह व्यापार की तारीख, जिस पर बाजार में एक ऑर्डर निष्पादित किया जाता है एवं निपटान की तारीख जिस पर व्यापार को अंतिम माना जाता है, के बीच के समय के अंतराल को संदर्भित करता है।
  • T+1 व्यापार निपटान: इसका मतलब है कि व्यापार से संबंधित निपटान एक दिन के भीतर या वास्तविक लेनदेन के 24 घंटों के भीतर होता है।
    • T+1 निपटान चक्र के तहत, यदि कोई निवेशक प्रतिभूतियाँ बेचता है, तो पैसा अगले दिन उसके खाते में जमा हो जाता है।
    • भारत की स्थिति: भारत चीन के बाद शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया, जिससे परिचालन दक्षता,  वित्त प्रेषण में तीव्रता, शेयर डिलीवरी एवं शेयर बाजार सहभागियों के लिए आसानी हुई।
  • T+2 ट्रेड सेटलमेंट: इसमें भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर विनिमय के दो कार्य दिवसों (T+2) के भीतर निपटान किया जाता है।
  • T+0 ट्रेड सेटलमेंट: इसका मतलब ‘सेम डे’ (एक घंटे के भीतर) सेटलमेंट होगा एवं तत्काल सेटलमेंट यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रेड तुरंत सेटल हो जाएँ।

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